नेपालगन्ज ११ मंसिर : बाँकेमा ३ वर्षको अवधिमा मात्रै कुल एक हजार ९ सय १३ हिंसाका घटना दर्ता भएकाछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको त्रिवर्षिय अपराध तालिकाको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।

लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा बाँकेमा हिंसाको घटनाको यो स्वरुपले समाजलाई त्रसित बनाएको छ । १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान जोडतोडले मनाइरहँदा पछिल्लो तीन वर्षको प्रहरी तथ्यांकले हिंसाका घटनाको यो स्वरुप बाहिरिएपछि यतिबेला लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमाथि नै प्रश्न तेर्सिएकोछ ।

यो त हिंसा पीडितले न्यायका लागि प्रहरी समक्ष दिएको निवेदन मात्रको तथ्यांकको आँकडा हो । यसबाहेक सयौं हिंसा पीडित न्यायका लागि सहजै सम्बन्धित निकायमा पुग्न नसकेको सर्वविदितै छ ।
यो दिवस मनाइरहँदा महिलाको अवस्था भने हिंसाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । बाँकेसहित देशभर कुनै न कुनै रुपमा हिंसाका पीडाबाट महिला तथा बालिकाहरु प्रताडित भएका छन् । हिंसाबाट बाँके पनि मुक्त हुन सकेको छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको त्रिवर्षिय अपराध तथ्यांक अनुसार बाँकेमा कुल एक हजार ९ सय १३ वटा हिंसाका निवेदन दर्ज भए । जसमा घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसामा परेको ठाडो उजुरीको संख्या उच्च रहेको छ ।

उक्त त्रिवर्षिय तथ्यांक अनुसार घरेलु हिंसामा मात्रै कुल एक हजार ५ सय ३८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५१८ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७३८ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २८२ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।

केन्द्रको तथ्यांक अनुसार ३ सय ७५ वटा सामाजिक हिंसामा ठाडो उजुरी दर्ता भएकाछन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २०१, २०७७/०७८ मा १३७ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३७ वटा उजुरी दर्ता भएकाछन् ।

केन्द्रको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पछिल्लो तीन वर्षमा घरेलु हिंसामा परेका कुल एक हजार ५ सय ३८ मध्ये ९ सय ५० वटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ । भने १८५ वटा उजुरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएकोछ ।

यस्तै घरेलु हिंसामा परेका कुल उजुरी मध्ये २७४ उजुरी अझैं छिनोफानो लागेको छैन । कुल उजुरी परेका मध्ये १२९ उजुरी दर्ता गराउने निवेदक सम्पर्कमै आएका छैनन् । भने सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको १८५ उजुरी उपरको कारबाहीको रेकर्ड केन्द्रसंग नरहेको पाइएकोछ ।

केन्द्रले उपलब्ध गराएको त्रिवर्षिय उक्त तथ्यांकमा सामाजिक हिंसामा ठाडो उजुरी परेको कुल ३७५ मध्ये २७६ वटा उजुरी फच्छ्र्यौट भएको छ भने ११७ वटा उजुरी अझैं टुङ्गो लागेको छैन ।
यस्तै केन्द्रको तथ्यांकले बाँकेमा ३ आर्थिक वर्षमा २ सय १६ जना बालिका हराएका पाइएको ।

उक्त तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म ७ सय ४८ जना हराएकाछन् । हराउनेमा बालिका मात्रै २८.८७ प्रतिशत छन् ।

प्रहरीले आपतकालीन अवस्थामा उद्दार गरेकामध्ये महिला र बालिकाको संख्या धेरै नै छ । तीन आर्थिक वर्षमा एक सय ८१ जनालाई उद्धार गरिएकोमा एक सय ९ जना त महिला र बालिका मात्रै छन् । जुन कूल उद्धार गरिएका महिलाको ६०.२२ प्रतिशत महिला र बालिकाको रहेको छ । महिलाको संख्या ५९ र बालिकाको संख्या ५० रहेको छ ।

यता नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख शोभा शाहले हराउने महिलाहरु अधिकांश जोखिममा रहेको बताउँछिन् । ‘प्रहरीमा सुरुमा हराएको जाहेरी दिन्छन् । फेला परेको भनेर कसैले खबर गर्दैनन् । कति त भेटिँदैनन्’, प्रमुख शाहले अगाडी थपिन, ‘हराएका बालिकालाई बेचबिखनको खतरा हुन्छ । कति बालविवाहका कारण घरबाट भाग्छन् । परिवारले हराएको जाहेरी दिन्छन् । कति त सानो उमेरमा नै धेरै कमाउने महत्वाकांक्षा बोकेर घरबाट भाग्छन् । जसरी हराए पनि सबै जोखिममै हुन्छन् ।’

‘यो दिवस महिलाहरुको मात्रै होइन, लैंगिक हिंसामा जो पनि पर्न सक्छ । हाम्रो बुझाई महिलामाथि मात्रै हिंसा हुन्छ भन्ने मान्यता छ’ महिला शाहले अगाडी थपिन्, ‘यो दिवसले सबै लैंगिक पहिचानका मानिसलाई समेट्नु पर्छ ।’

महिला भएकै कारण, पुरुष भएकै कारण अथवा कुनै पनि लैंगिक पहिचान भएकै कारण कसैलाई पनि भेदभाव हुनुहुँदैन । नेपालको संविधानले कसैमाथि कुनै प्रकारको विभेद हुने छैन, सबैलाई समान व्यवहार गरिने उल्लेख छ । तर, संविधानमा लेखिएको कानूनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखदेखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म विश्वभर लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सञ्चालन हुनेगर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसाविरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि अभियानकै रुपमा विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

नेपालमा भने २०५४ सालदेखि दिवस मनाउन थालिएको हो । महिला तथा बालबालिकाको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र परिवर्तित सन्दर्भमा जननिर्वाचित संस्थाहरुमा महिलाहरुको उल्लेख्य सहभागितासहित राजनीतिमा महिलाको सशक्तिकरणलाई तीव्रता गराउन यो अभियान हुने गरेको छ । तर, हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन भए पनि महिलामाथि हुने हिंसा भने रोकिएको छैन ।

सरकारले महिलाहिंसा मुक्त समाज निर्माणको परिकल्पान सहित नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३८ मा महिला सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत अधिकारको कानूनतः व्यवस्था गरे पनि संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका कुरा व्यवहारिक पक्षमा देखिएको छैन ।

जिल्ला स्तरबाटै यस्ता घटना न्यूनीकरणमा कानूनको अक्षरसः कार्यान्वयमा तदारुकता देखाउनुका साथै सचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि उत्तिकै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, महिला हिंसाको घटनामा भने खासै कमी आएको पाइदैन ।