शनिबार, असोज २२, २०७९   ०१:२८:३६

सिक्टा सिंचाइ : १६ वर्षमा १९ अर्ब खर्च, पैसा बग्यो पानी बगेन


नेपालगञ्ज २४ भदौ : राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको लक्ष्य बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने थियो । तर, निर्माण कार्य सुरु भएको १६ वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि आयोजनाले लक्ष्य लिएको मध्ये करिब १४ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।

अर्थात् ८५.७३ प्रतिशत (३६ हजार ६६६ हेक्टरमा) मा आयोजनाले पु¥याउनुपर्ने व्यवस्थित सिंचाइ सुविधा अहिलेसम्म पुग्नसकेको छैन । आयोजनाका भनाइमा, हालसम्म पूर्वी नहरको राजकुलो र फत्तेपुर लिंक नहरबाट करिब ४ हजार हेक्टरमा र पश्चिमतर्फ सिधनिया नहरबाट करिब २१०० हेक्टरमा मात्रै व्यवस्थित सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।

नहर निर्माणमा ढिलाइ र शृंखलाबद्ध रूपमा भएका बद्मासीका कारण आयोजनाका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बग्ने तर नहरमा पानी नबग्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि सिक्टा सिंचाइको काम गर्ने शैलीमा कुनै नयाँपन र गति छैन । जसका कारण आयोजनामा नेपाल सरकारले जति लगानी गरेको छ प्रतिफल भने नगन्य छ ।

आयोजनाको हेडबक्स निर्माण भएको १० वर्ष र ५० क्युमेक्स (५० हजार लिटर पानी प्रति सेकेण्ड) बग्ने क्षमताको पश्चिमतर्फको ४५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको डेढ वर्ष भइसक्यो । तर, ५० क्युमेक्स (५० हजार लिटर पानी प्रति सेकेन्ड) पानी बग्ने भनेर बनाइएको पश्चिमी मूल नहरको बालापुर ढकेरी क्षेत्रको करिब ६ किलोमिटर खण्डमा १० क्युमेक्स भन्दा बढी पानी बग्न सक्ने अवस्था छैन ।

सिक्टा सिंचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिग्राम डाँगीका अनुसार, घुलनशील माटो भएको ढकेरी बालापुर क्षेत्रमा माटो परीक्षण विनै नहर निर्माण गर्दा यो पटक–पटक भत्किने गरेको हो । घुलनशील माटो भएको मूल नहरको करिब ६ किलोमिटर क्षेत्रमा नहरलाई बर्सेनि करोडौं रकम खर्च गरेर टालटुल पारेर ४÷५ क्युमेक्स पानी चलाएर नहरमा पानी चलेको छ भनेर आयोजनाले प्रचार गर्दै आएको छ ।

आयोजनाका पूर्व निर्देशक एवं सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपाल भन्छन्, ‘घुलनशील माटो भएको क्षेत्रको नहरलाई कुन विधिबाट कसरी मर्मतसम्भार गर्ने वा पुनर्निर्माण गरेपछि पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सिंचाइ विभाग अझै निष्कर्षमा पुग्नसकेको छैन ।’ मन्त्रालयका अधिकारीको यो भनाइले सिक्टा सिंचाइ आयोजनाकै भविष्यमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिन्छ ।

४५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको डेढ वर्ष बितिसके पनि पश्चिम मूल नहरको ३३ हजार ७६६ हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमध्ये सिधनिया शाखा नहर भन्दा अन्य शाखा–प्रशाखा नहर निर्माण हुनसकेको छैन । शाखा नहर नबन्दा मूल नहर किनाराका किसानले मोटर पम्पबाट पानी तानेर आफ्नो खेतबारीमा सिंचाइ गर्दै आएका छन् ।

आयोजनाको ठूलो खर्च लाग्ने मुख्य संरचना बनाउने तर तत्काल किसानलाई फाइदा हुने र सानो खर्चमा निर्माण सम्पन्न हुने शाखा तथा प्रशाखा नहर नबनाउने गलत रणनीतिका कारण १९ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि आयोजनाबाट ठूलो संख्यामा किसानले सिंचाइ सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

पश्चिमी मूल नहर बने पनि शाखा र प्रशाखा नहर निर्माणको काम कछुवाको गतिमा छन् । पश्चिमतर्फ सातवटा शाखा र दुई वटा उपशाखा नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सिधनिया शाखा बाहेक अन्य शाखाको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको आयोजनाका पूर्व निर्देशक लोकबहादुर थापा बताउँछन् ।

१६ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य सुरु भएको डडुवा शाखा नहरको निर्माण कार्य आयोजना र निर्माण कम्पनी कोष्टल पप्पु जेभी बीचको विवाद र मुद्दा मामिलाका कारण चार वर्षदेखि अलपत्र छ । जसका कारण डडुवा शाखा नहरको कमान्ड क्षेत्रमा पर्ने बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित डडुवा, जानकी र खजुरा गाउँपालिकाका हजारौं किसान सिंचाइ सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

पूर्व निर्देशक थापाका अनुसार, डडुवापछि सबैभन्दा धेरै क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने गुरुवा गाउँ शाखा नहर निर्माणका लागि डीपीआर तयार भएको चार वर्ष बितिसक्यो । तर, पनि जग्गाको मुआब्जा, बजेट व्यवस्थापनलगायत कागजी प्रक्रिया मिलाउने काममा ढिलासुस्ती हुँदा ठेक्का आह्वानसम्म हुनसकेको छैन । शाखा नहर निर्माण हुँदा थोरै लगानीमा धेरै उपलब्धि हुन सक्थ्यो तर निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खेतबारीमै पुगेको मूल नहरबाट किसानले सिंचाइ सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डाँगीका भनाइमा, ‘कहिले ठेक्का आह्वान भएर कहिले निर्माण कार्य पूरा हुने हो कुनै टुंगो छैन ।’

पश्चिमी मूल नहरमा बढीमा ४/५ क्युमेक्स पानी चलाउँदै आएको आयोजनाले पश्चिमतर्फ करिब २० हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पु¥याएको हावादारी प्रचार गर्दै आएको छ । विज्ञहरूका अनुसार सिक्टाको पश्चिमी मूल नहरबाट २० हजार हेक्टर क्षेत्रमा व्यवस्थित सिंचाइ सुविधा पु¥याउन मूल नहरमा करिब ३० क्युमेक्स पानी चलाउनुपर्छ ।

मौसममा आएको परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा खडेरी र अत्यधिक वर्षाका कारण किसान समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । ‘खेतीबाट लागत खर्च जुटाउन समेत हामीलाई मुस्किल पर्दै गएको छ’, बाँकेको डडुवाका किसान प्रधान थारूले भने ।

पूर्वी मूल नहर अन्तर्गत नरैनापुर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने करिब साढे ८ किलोमिटर नहरको सर्भे गर्ने काम समेत करिब तीन वर्षदेखि ठप्प छ ।

स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण रोकिएको नहर सर्भेको काम पुनः थाल्न आयोजनाले पहल गरेको छैन । नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह भन्छन्, ‘तीन वर्षदेखि काम रोकिंदा पनि काम थाल्न आयोजनाको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक पहल भएको छैन । एक–दुई पटक सामान्य छलफल गरेर औपचारिकता पूरा गर्ने मात्रै काम भएको छ ।’

नरैनापुर गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख सदन भण्डारीका अनुसार, वर्षा नहुँदा यो वर्ष नरैनापुरको करिब ८५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुनसकेको छैन । नरैनापुर गाउँपालिकाको धान खेती हुने ३ हजार ९६६ हेक्टर क्षेत्रमध्ये २६० हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको गाउँपालिकाको विवरणमा देखिन्छ । तर, सिंचाइ सुविधाका लागि गाडिएका ‘डिप बोरिङ’ लामो समयदेखि बिग्रिएका कारण सिंचाइ सुविधा भएका भनिएको क्षेत्रका किसानले पनि पछिल्ला दिनमा पानी पाउन सकेका छैनन् । सिंचाइ सुविधा नभएर खेतमा राखेको ब्याड काटेर किसानले गाईबस्तुलाई खुवाउन थालेका छन् ।

सिक्टा सिंचाइ सुरु गर्दा बाँके जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याएर किसानको आय तीन गुणा वृद्धि हुने दाबी गरिएको थियो । तर, लक्ष्य अनुसार काम नहुँदा नरैनापुरका जस्तै बाँकेका अरू किसानले पनि बर्सेनि ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएका छन् ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का कृषि वैज्ञानिक रामदास चौधरीका भनाइमा, सिंचाइ सुविधा नहुँदा र हुँदा कृषि उपजहरूको उत्पादनमा धेरै ठूलो फरक पर्छ । ‘सिंचाइ सुविधाले कृषि उपजहरूको उत्पादन कम्तीमा दोब्बरसम्म वृद्धि हुन्छ’, चौधरीले भने ।

समय र लागत बढेको बढ्यै

आयोजनाको पहिलो गुरुयोजनाका अनुसार, २०६२ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको सिक्टा सिंचाइ आयोजना १२ अर्ब ७० करोड लागतमा २०७० को माघसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेपछि आयोजनाको गुरुयोजना परिमार्जन गरी २५ अर्ब ९ करोडको लागतमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा आयोजनाको निर्माण कार्य करिब साढे ७२ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।

‘पछिल्ला वर्षहरूमा बर्सेनि एक डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने र विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले आयोजनाको लागत बढ्दै जाने तर किसानले सिंचाइ सुविधा नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा सिक्टा सिंचाइ आयोजना गुज्रिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सिक्टाका लागि विनियोजन भएको १ अर्ब १९ करोड ३७ लाख बजेटमध्ये काम हुन नसक्दा २६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो ।

विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कछुवा गतिको कामगराइले लक्ष्य अनुसार काम हुनसक्ने अवस्था छैन । कामको गति बढाउने होइन आयोजनाको गुरुयोजना परिमार्जन गरी बजेट र कार्य अवधि बढाउने काममा आयोजना र सिंचाइ विभाग केन्द्रित छन् ।’

त्यसैको परिणामस्वरुप आयोजनाको गुरुयोजना तेस्रो पटक संशोधन गरेर लागत ५२ अर्ब ८९ करोडको र निर्माण कार्य अवधि बढाएर आर्थिक वर्ष २०८९/९० पु¥याइएको छ ।

लागत र कार्य अवधि बढेको बढ्यै गर्ने तर त्यस अनुसारको काम नहुने आयोजनाको रूपमा सिक्टा सिंचाइ बद्नाम हुँदै गएको छ । त्यसैले होला २०७९ साउनको तेस्रो साता सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको संशोधित गुरुयोजनाका विवरण सिंचाइ मन्त्रालय, सिंचाइ विभाग र आयोजनाले सार्वजनिकसम्म गरेका छैनन् ।

निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र लागत खर्च बढाइए पनि नहर निर्माणको कामले अझै गति लिनसकेको छैन । नहर निर्माणका लागि बर्सेनि करिब एकदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा पूँजीगततर्फ करिब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले त्यसमध्ये करिब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजनाले पूँजीगततर्फ १ अर्ब ८५ करोड बजेट पाएको छ ।

आयोजनाका पूर्व प्रमुख एवं सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालका अनुसार, लागत बढ्दै जानुको मुख्य कारण निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि, अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाका धनीबाट मुआब्जा वापत चर्को रकम माग, नहर क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाबाट थप पुल–पुलेसा र कल्भर्ड निर्माणको माग हुनु हो । उनका भनाइमा, त्यसबाहेक थप ९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने गरी पूर्वी नहर निर्माणको काम थप हुनु र समयावधि बढ्दै जानु पनि आयोजनाको लागत बढ्नुको कारण हो ।

यसरी आयोजनाको लागत बढेको बढ्यै जाने तर लक्ष्य अनुसार काम नहुने समस्याका कारण सिक्टाको नहरबाट किसानले सिंचाइ सुविधा पाउन अझै वर्षाैं कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

तर, नहर निर्माणको काम ढिलो हुनु, लागत बढ्दै जानु र भएको कामको गुणस्तर कमसल हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको सिंचाइ विज्ञ तथा पूर्व सचिव शीतलबाबु रेग्मी बताउँछन् ।

उनका भनाइमा, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर वर्गीकरण भए पनि यी आयोजनाले त्यस किसिमको महत्व र अधिकार पाएका छैनन् । अरू आयोजना सरह नै विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर वर्गीकरण गरेर मात्रै हुँदैन ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै पूरा गराउन सरकारले विशेष नीति नै ल्याउनुपर्छ । काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । कार्य क्षमताका आधारमा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ । आयोजना प्रमुखलाई अधिकारसहित कर्मचारीहरूको ‘टिम’ र ‘टाइम फ्रेम’ दिएर पठाउन सके मात्रै आयोजनाहरू लक्ष्य अनुसार सम्पन्न हुनसक्छन्’, सिंचाइविज्ञ रेग्मीले भने ।

रेग्मीका भनाइमा यस्ता आयोजनाहरूमा प्रमुख र कर्मचारीहरू पठाउँदा विभिन्न स्वार्थका आधारमा पठाउने गरिन्छ । धेरै चलखेल हुन्छ । उनीहरूले नेतालाई रिझाए पुग्छ । माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई रिझाए पुग्छ । आयोजना समयमा पूरा गर्नु पर्दैन ।

‘नेता र माथिल्लो तहका कर्मचारी रिझाए पुग्ने परिपाटी हटाएर जबसम्म कार्य क्षमताका आधारमा आयोजना प्रमुखसहितको टिम खटाएर काम गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म काम नहुने र लागत बढ्ने समस्या दोहोरिंदै जान्छ’, रेग्मीले भने ।

सिक्टा र कोष्टल पप्पु जेभी बीचको विवाद

डडुवा सिक्टाको पश्चिमी मूल नहरतर्फको सबैभन्दा ठूलो शाखा नहर हो । डडुवा नहरबाट बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायत डडुवा, जानकी र खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रको करिब १६ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने योजनाको लक्ष्य छ ।

३० महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागतमा साढे २३ किलोमिटर लामो डडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि २०७३ जेठमा कोष्टल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लियो । निर्माणको ठेक्का पाएको कोष्टल पप्पु जेभीले ठेक्काको समयावधि सकिंदा करिब ७ प्रतिशत मात्रै काम ग¥यो । नहर निर्माणको काममा ढिलाइ गरेको जनाउँदै सिक्टा सिंचाइ आयोजनाले २०७५ मंसिरमा कोष्टल पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस ग¥यो ।

आयोजनाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि कोष्टल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले आयोजना विरुद्ध उच्च अदालत नेपालगञ्ज, उच्च अदालत पाटन, मध्यस्थता परिषद् हुँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । आयोजना र निर्माण कम्पनी बीच चार वर्ष पहिलेदेखि सुरु भएको मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ ।

अदालती प्रक्रिया कहिले टुंगिने हो अझै यकिन छैन । मुद्दा मामिलाका कारण डडुवा नहरको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नभएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विशाल यादवले बताए ।

शाखा नहर निर्माण नहुँदा एकातर्फ सिक्टा नहरको पानी खेर गइरहेको छ भने अर्काेतर्फ पानी नहुँदा किसान छट्पटाइरहेका छन् । सिक्टा सिंचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगी भन्छन्, ‘सरकार किसानको पीडाप्रति कत्ति पनि संवेदनशील छैन ।’

हुन पनि यतिबेला राप्ती नदीमा १०० क्युमेक्स भन्दा बढी पानी छ । हेडबक्सबाट किसानको खेतबारीसम्म पु¥याउनका लागि ५० क्युमेक्स पानी बग्ने क्षमताको मूल नहर पनि निर्माण गरिएको छ । तर, हेडबक्सबाट मूल नहरमा छाडिएको ४/५ क्युमेक्स पानी शाखा र प्रशाखा नहर नबनेका कारण करिब २० किलोमिटर टाढा पु¥याएर परुवा खोलामा फालिएको छ ।

के हो सिक्टाको समस्या

५० हजार लिटर पानी प्रति सेकेन्ड (५० क्युमेक्स) बग्ने क्षमताको भनेर निर्माण गरिएको सिक्टाको मूल नहर ४ क्युमेक्स पानी छोड्दा दुई पटक भत्कियो ।

७ साउन २०७५ राति ढकेरीको चंगाई खोला नजिकै र १४ असार २०७३ मा पनि ढकेरी क्षेत्रमै मूल नहर भत्किएको थियो । पटक–पटक भत्किन थालेपछि लामो समयसम्म नहरमा पानी नचलाएरै राखियो । किनकि पटक–पटक मूल नहर भत्किएपछि यसको गुणस्तरमा नै प्रश्न उठ्यो । निर्माण सम्पन्न भइसकेको ४५ किलोमिटर मूल नहर क्षेत्रमध्ये बालापुर क्षेत्रको करिब ६ किलोमिटर भागमा अधिकांश नहरको प्यानल चर्किएको छ भने किनारामा ठूल्ठूला प्वाल परेका छन् ।

आयोजनाका पूर्व निर्देशक थापाका अनुसार, घुलनशील माटो बढी भएका कारण स–साना डाँडाहरू काटेर बनाइएको नहर क्षेत्रमा पनि नहरको प्यानल चर्किने र किनाराहरूमा भत्किने समस्या देखिएको छ । घुलनशील माटो भएको क्षेत्रमा निर्माण गरिएको नहर भनेको आईसीयूमा भर्ना गरेको बिरामी जस्तै हो । नियमित मर्मतसम्भार र हेरचाह भएन भने नहर भत्किने र पानी नचल्ने समस्या बल्झिरहन्छ । पर्याप्त अध्ययन र सावधानी नअपनाई नहर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

बालापुर क्षेत्रमा २०७० सालतिर नहर निर्माण भएको थियो । निर्माण सुरु भएको १६ वर्षमा पनि सिंचाइ सुविधा दिन नसक्दा सिक्टा सिंचाइ आयोजना सेतो हात्ती त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको विकास परामर्शदाता तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.जनार्दन आचार्यले बताए ।

नहर भत्किने समस्या देखिएको चार वर्ष पुग्न लागे पनि समस्याग्रस्त क्षेत्रमा नहरको मर्मतसम्भार कसरी कुन प्रविधिबाट गर्ने भन्नेतर्फ कुनै ठोस निर्णय हुनसकेको छैन । घुलनशील माटोका चर्किएका र खाल्टा परेका भनिएका क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्री हालेर अस्थायी प्रकारको मर्मतसम्भार गर्ने गरिएको छ ।

निर्माणाधीन सिक्टा नहरको अनुगमन प्रधानमन्त्री, सिंचाइ मन्त्री, सिंचाइ सचिव, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका साथै संसदीय समितिहरूले पनि पटक–पटक गर्दै आएका छन् । सिंचाइ मन्त्री र सचिव फेरिएको एक महिना नबित्दै तामझामका साथ आयोजनाको अनुगमन गर्ने क्रम वर्षाैंदेखि चलिरहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १५ असोज २०७३ मा हेलिकोप्टर नै लिएर सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको हेडबक्समा पुगेका थिए । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक साधन–स्रोत समितिले २०७५ असोज तेस्रो साता नहरको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । ३ वैशाख २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र तत्कालीन ५ नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले आयोजनाको हवाई निरीक्षण गरेका थिए ।

जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डाँगी भन्छन्, ‘नहर अनुगमनका नाममा प्रधानमन्त्री, सिंचाइ मन्त्री, सिंचाइ सचिव आयोजना प्रमुख नहरको मूल ब्यारेजमा पुगेर काम छिटो गर्न निर्देशन दिने र फोटो खिचाएर फर्कने गर्छन् । तर, स्थानीय बासिन्दाको कुरै सुन्दैनन् । अनि कसरी समयमा बन्छ आयोजना ?’

सिक्टा नहर, अख्तियार र अदालत

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहर निर्माणका लागि पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले ठेक्का पाएको थियो । नहर निर्माण सम्पन्न भएपछि १४ असार २०७३ मा नहर परीक्षणका लागि करिब २० क्युमेक्स पानी छाड्दा मूल नहर नै भत्किएपछि नहर निर्माणमा बदमासी भएको तथ्य खुल्यो ।

त्यसपछि २१ मंसिर २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्माण व्यवसायी पाण्डे र सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका २१ जना कर्मचारी विरुद्ध साढे ८ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा पाण्डे एक्लैलाई २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो तिराउनुपर्ने माग दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।

पाण्डे प्रमुख रहेको सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पश्चिमतर्फको ४५ किलोमिटर मूल नहर मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माण ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो ।

२१ मंसिर २०७५ सम्म नहर निर्माणमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । एक दशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले विपक्षी बनाएका २१ जनालाई दुई/दुई वर्ष जेल राख्न माग गरेको थियो भने समग्रमा बिगो र जरिवाना बापत ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारको फरार सूचीमा रहेका पाण्डे २ माघ २०७५ मा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनीसँग ४ करोड धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उक्त धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए ।

त्यसपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले ५ असार २०७९ मा पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ ।

नहर बनाउने ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिकसहित सबैले अदालतबाट सफाइ पाएपछि सिक्टा ‘आफैं भत्किएको’ देखिएको छ । तर, अदालतले सफाइ दिए पनि ५० क्युमेक्स क्षमताको सिक्टाको नहरमा अहिले त्यति पानी बग्न सक्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफ न अदालतसँग छ, न त आयोजनासँग नै । अहिलेकै अवस्थामा यो नहरमा १० क्युमेक्स पानी बग्न समेत मुश्किल छ ।

सिक्टा नहर, अख्तियार र अदालत

सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहर निर्माणका लागि पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले ठेक्का पाएको थियो । नहर निर्माण सम्पन्न भएपछि १४ असार २०७३ मा नहर परीक्षणका लागि करिब २० क्युमेक्स पानी छाड्दा मूल नहर नै भत्किएपछि नहर निर्माणमा बदमासी भएको तथ्य खुल्यो ।

त्यसपछि २१ मंसिर २०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्माण व्यवसायी पाण्डे र सिक्टा सिंचाइ आयोजनाका २१ जना कर्मचारी विरुद्ध साढे ८ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा पाण्डे एक्लैलाई २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो तिराउनुपर्ने माग दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।

पाण्डे प्रमुख रहेको सीटीसीई कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पश्चिमतर्फको ४५ किलोमिटर मूल नहर मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माण ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो ।

२१ मंसिर २०७५ सम्म नहर निर्माणमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । एक दशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले विपक्षी बनाएका २१ जनालाई दुई/दुई वर्ष जेल राख्न माग गरेको थियो भने समग्रमा बिगो र जरिवाना बापत ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ दाबी गरेको थियो ।

अख्तियारको फरार सूचीमा रहेका पाण्डे २ माघ २०७५ मा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनीसँग ४ करोड धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उक्त धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए ।

त्यसपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले ५ असार २०७९ मा पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित सबै आरोपितलाई सम्पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ ।

नहर बनाउने ठेकेदार र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्राविधिकसहित सबैले अदालतबाट सफाइ पाएपछि सिक्टा ‘आफैं भत्किएको’ देखिएको छ । तर, अदालतले सफाइ दिए पनि ५० क्युमेक्स क्षमताको सिक्टाको नहरमा अहिले त्यति पानी बग्न सक्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफ न अदालतसँग छ, न त आयोजनासँग नै । अहिलेकै अवस्थामा यो नहरमा १० क्युमेक्स पानी बग्न समेत मुश्किल छ ।