टिकापुर (कैलाली) ९ भदौ : कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै ३० बिघा (६०० कट्ठा) सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी भनिने राजनीतिक कार्यकर्ताले नेता, आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भेटिएको छ । पञ्चायतकालमा टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्ने असल उद्देश्यले स्थापित टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीले बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएयता जग्गा वितरणमा मनपरी गरेको भेटिएको छ ।

लामो समय लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानले यो तथ्य देखाएको हो । यद्यपि अख्तियारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेकोले यसको विस्तृत विवरण बाहिर आउन बाँकी नै छ । अख्तियारको सुदूरपश्चिम कार्यालय स्रोतका अनुसार, हालसम्म करिब ६०० जनासँग बयान लिएर प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ । अख्तियारका एक जना अधिकारीका भनाइमा ‘सम्भवतः अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो जग्गा हिनामिनाको यो घटना ललितानिवास प्रकरण भन्दा गम्भीर छ ।’

गोरखापत्रमा छापिएको त्यो सूचना

कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको कार्यालयमा ८ वैशाख २०५९ मा माओवादीले आगजनी गरे । त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भए । त्यसपछि समितिले २७ वैशाख २०५९ मा एउटा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो ।

गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सो सूचनामा ‘यसअघि जग्गा लिएका व्यक्तिहरूलाई आफूसँग भएका प्रमाणहरू सहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन’ आग्रह गरिएको थियो । त्यसबेला मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो । ढुक्कले हिंडडुल गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । पत्रपत्रिकाहरूको वितरण शहरी क्षेत्रमा सीमित थियो । सूचना र समाचारको मुख्य स्रोत रेडियो थियो ।

यो परिस्थितिका कारण टीकापुर नगर विकास समितिले जारी गरेको सूचना धेरै मानिसले थाहासम्म पनि पाएनन् । सूचना पाएकाहरूले पनि प्रतिकूल परिस्थितिका कारण आफूसँग भएका प्रमाण सहित ३५ दिनभित्र समितिको कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिन सकेनन् ।

यसरी कार्यालयमा रहेको अभिलेख जलेका व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रमाण समितिमा पेश गर्न सकेनन् । यस्ता कागजपत्र नभएका वा हराएकाहरूले हराएको भन्ने निवेदन पनि दिन सकेनन् ।

त्यो शंकास्पद आगजनीबाट समितिमा भएका अभिलेख लगायत कागजपत्रहरू नष्ट भएको सूचना र त्यसको महत्व थाहा पाउने गिरोहले यसलाई नयाँ अवसरको रूपमा उपयोग गर्यो । अनि आफन्त, नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई घडेरी बाँड्ने उद्देश्यले नक्कली कागजात तयार पार्न थालियो । टीकापुर क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि परिकल्पना गरेर गठन भएको टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिनाको अभियान नै सुरु भयो ।

१२० मा ‘सबै नक्कली’

जंगल क्षेत्र फडानी गरेर टीकापुरमा बस्ती बसाल्न भनेर विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर टीकापुर विकास समिति गठन गरिएको थियो । समितिका अध्यक्षलाई त्यसबेला एक व्यक्तिलाई घडेरी चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो ।

२८ भदौ २०२८ मा जारी भएको विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ७ बमोजिम त्यस्तो अधिकार दिइएको नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीले टीकापुर क्षेत्रमा २ हजार १७३ बिघा जग्गा विभिन्न काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

त्यसमध्ये १ हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, ८०० बिघा सुकुम्बासी, किसान परिवारलाई वितरण गर्ने, ३७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने लक्ष्य थियो ।

नियमावली अनुसार, त्यसरी नगर बसाउँदा प्रत्येक परिवारलाई ४/४ कट्ठाका दरले प्रतिस्पर्धा गराएर जग्गा बिक्री वितरण गर्ने, नगर क्षेत्रको मूल्य सरकारले तोक्ने र अन्य क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रति प्लट १ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

२०२७ देखि २०४४ सालसम्म टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष थिए खड्गबहादुर सिंह । सिंहलाई मन्त्रीस्तरीय अधिकार र सुविधा दिइएको थियो । नगर विकास समिति ऐन २०२८ ले, २०२८ देखि २०६४ सालसम्म नियुक्त भएका अध्यक्षहरूलाई कानुनको अधीनमा रहेर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो ।
यस बीचमा पन्ध्र जना अध्यक्षहरूले टीकापुर विकास समिति चलाए । पंचायत र बहुदलीय दुईथरी शासन व्यवस्थामा धेरैथरी व्यक्ति यसको अध्यक्ष भए । बहुदलीय प्रणाली यताका सरकारमा रहेका दल समर्थक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले पनि विभिन्न समयमा समितिको अध्यक्षता गरे ।

ठूलो विकृति बहुदलीय प्रणाली स्थापना भएयता देखियो । दलका नेता, कार्यकर्ता, आफन्त र पहुँचवालाहरूलाई खोजी–खोजी जग्गा दिइयो । त्यसमा पनि २०६४ सालयता टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएकाहरूले त नक्कली कागजात समेत बनाएर जग्गा वितरण गरेको भेटिन्छ ।

१५ जेठ २०६५ पछि टीकापुर विकास समितिको नेतृत्व गर्नेहरूले नक्कली कागज बनाएर जग्गा वितरण गर्नुका पछाडि खास कारण छ । १५ जेठ २०६४ पछि टीकापुर नगर विकास समितिलाई नगर विकास ऐन २०४५ अन्तर्गत ल्याइयो । नगर विकास ऐन अन्तर्गत आएपछि जग्गा बाँड्न पाउने अध्यक्षको अधिकार कटौती भयो ।

यसरी अधिकार कटौती भएपछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरूसँग जग्गा बाँड्न पाउने पुरानो अधिकार रहेन । अनि उनीहरूले नयाँ उपाय निकाले । पुराना अध्यक्षहरूको पालामा जग्गा बाँडेको पुष्टि हुने कागजात आगलागीमा परेर ध्वस्त भएकोले अब पुरानै मितिका नक्कली कागज बनाएर आफन्त, पहुँचवाला र दलका कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न थालियो ।

नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूको सिको गरेर विभिन्न पेशा–व्यवसायमा लागेका स्थानीय व्यक्तिहरूले समेत जग्गा हडपेका छन् ।
नक्कली कागजपत्र बनाउन समितिबाट अवकाश भइसकेका केही पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीको साथ लिएको देखिन्छ । शंकास्पद भएको आशंकामा भर्खरै मात्र संकलन गरेका त्यस्ता कागजातहरूको परीक्षण गरिएको छ । अख्तियार उच्च सूत्रका भनाइमा, ‘१२० वटा हाराहारी कागजपत्रहरू नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सबै नै नक्कली भएको पुष्टि भएको छ ।’

हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार, टीकापुर विकास समितिको करिब ६०० कट्ठा घडेरी वितरणमा गडबडी गरेको भेटिएको छ । विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइनसकेका कारण यकिन गर्न कठिन भए पनि घडेरीको परिमाण त्योभन्दा धेरै पनि हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । यी घडेरीको हालको बजार मूल्य डेढ अर्ब रुपैयाँ माथि हुनसक्ने अनुमान छ ।

नक्कली कागजातको प्रकृति हेर्दा, घडेरी हडप्ने समूहमा समितिका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू सक्रिय देखिन्छन् । यसमा कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता देखिन्छ । मुख्यतः मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारी, प्रमुख राजनीतिक दलबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको मुख्य संलग्नता देखिन्छ ।

टीकापुर नागरिक समाजका अगुवा, टीकापुर खानेपानी समितिका पूर्व अध्यक्ष भैरव रावलका भनाइमा टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष सहितको गिरोहले त्यसबेला जग्गा वितरण भएको प्रमाण पुर्याउन जग्गा खरिदका लागि बैंकमा पैसा जम्मा गरेको ‘घडेरी प्लट असुली पुर्जा’ र ‘घडेरी प्रमाणित गरेको पत्र’ नक्कली बनाउने काम गरेका थिए । उनका भनाइमा, ‘गिरोहले भारतको लखनऊ पुगेर त्यस्ता नक्कली कागजपत्र छपाएर ल्याएको भेटिएको छ ।’

आरजुलाई तीन कट्ठा ७ धुर, रेशमलाई ५ कट्ठा

लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउने गरी २०५३ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए । उनले २०५५ सालसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

त्यसबेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ । १३ वैशाख २०५४ मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको दुई दिनपछि १५ वैशाख २०५४ मा डा.आरजु राणा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको कागजातबाट देखिन्छ ।

डा.आरजु राणाको सार्वजनिक हैसियत पनि टीकापुरमा तीन कट्ठा ७ धुर जग्गा पाउन निवेदन दिने होइन । त्यसबाहेक समितिले घडेरी बिक्री वितरणका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्ड अनुसार, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बढाबढमा बढी रकम कबोल गर्नेलाई मात्रै घडेरी बिक्री वितरण गर्नुपर्थ्यो । आरजुका हकमा पनि त्यो भएन ।

तर, आरजु देउवाले घडेरी कुन मापदण्डमा परेर पाएकी हुन् भन्ने समितिको निर्णय पुस्तिकामा भेटिंदैन । स्थानीय बासिन्दाहरू उनले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर तोक आदेशबाट जग्गा लिएकोले पुस्तिकामा नदेखिएको बताउँछन् । अझ एक जना स्थानीय बासिन्दा त ‘यसमा आरजु स्वयंले जग्गा लिन चासो दिएको भन्दा पनि नगर विकास समितिका पदाधिकारीले चाकडी पुर्याउन उनलाई जग्गा दिएको हुनसक्ने ठान्छन् ।’

टीकापुर विकास समितिले जग्गा वितरण गर्दा अपनाएको मापदण्डमा अन्यत्र जग्गा जमिन नभएको, टीकापुरमै घर बनाएर बस्न चाहने र घडेरी लिएको निश्चित समयपछि घर बनाएर बस्न इच्छुक व्यक्ति हुनुपर्ने थियो ।

राणा खलकको सन्तान भएकोमा गौरव गर्ने, राजधानी भित्रै जग्गा जमिन र सम्पत्ति भएकी, टीकापुरमा घर बनाएर बस्ने संभावना न्यून रहेकी, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुले जग्गा वितरणमा व्यापक हिनामिना भएको समयमा त्यही ठाउँमा ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी किनेको देखिनुले धेरै प्रश्न जन्माउँछन् ।

टीकापुरमा घडेरी वितरणमा हदैसम्म अनियमितता हुन थालेपछि सरकारले एउटा छानबिन समिति नै बनाएको थियो । त्यो छानबिन समितिले पनि ‘घडेरी बिक्री टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने मापदण्ड बनाइए पनि टेन्डर गर्दा बिक्री नभएको भनेर न्यूनतम मूल्य कायम गरेर प्रतिस्पर्धासम्म नगराई तोक आदेशका भरमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको’ उल्लेख गरेको थियो । यसबाट पनि आरजुले तोक आदेशमा जग्गा लिएको हुनसक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

आरजुको घडेरी हाल टीकापुर नगरपालिका वडा नं. १ मा पर्ने बसपार्क नजिकै मूल सडकमा पर्छ । वडा कार्यालयका अनुसार, उक्त जग्गाको गत वर्षसम्मको कर दाखिल भएको छ ।

यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं भूमिसुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् रेशमलाल चौधरीले यहाँ जग्गा लिएको भेटिएको छ । रेशमले फूलबारी एफएमको नाममा सप्तऋषि स्कुलसँगै जोडिएको ५ कट्ठा जग्गा प्रति कट्ठा ४५ हजारका दरले लिएका थिए ।

एक जना स्थानीयका भनाइमा, रेशमले लिएको बेला त्यस क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रति कट्ठा १८ लाखमा किनबेच भइरहेको थियो । नगर विकास समितिले मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा बाँडफाँट गरेको थाहा पाएपछि रेशमले पनि २०६५ सालमा पत्रकारको पहुँच प्रयोग गरेर उक्त जग्गा लिएका हुन् ।

यसरी समुन्नत टीकापुर निर्माण गर्न गठित टीकापुर विकास समिति नेता पत्नीदेखि, राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासेलाई जग्गा वितरण गर्नमा सीमित भयो । टीकापुरका नागरिक समाजका अगुवा भैरव रावल भन्छन्, ‘समितिमा नियुक्ति पाउने र उनीहरूलाई नियुक्ति दिलाउनेहरूले व्यक्तिगत लाभमा मात्रै ध्यान दिए । यस क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिमा चासो नै राखेनन् ।’

तर रेशम चौधरी भने जग्गा खरिदमा कुनै गडबडी नभएको दाबी गर्छन् । चौधरी भन्छन्, ‘मैले पैसा तिरेर टीकापुर विकास समितिबाट २०६२/६३ मा ५ कट्ठा जग्गा किनेको हुँ । कतिमा किने चाहिं नभनौं । रेशम चौधरी गडबड गर्ने मान्छे होइन । यसमा कुनै गडबड छैन ।’

आरजुसँग प्रतिक्रिया लिन पटकपटक प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । टीकापुर जग्गा प्रकरणबारे विषय खुलाएर गरिएको एसएमएसको जवाफ पनि उनले फर्काइनन् ।

छोरा, श्रीमती र बुहारीका नाममा

नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् । उनीहरूको सिको गरेर विभिन्न पेशा–व्यवसायमा लागेका स्थानीय व्यक्तिहरूले समेत जग्गा हडपेका छन् । स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा, यो मामिला नचर्कियोस् भनेर केही पत्रकार र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पैसा दिइएको थियो भने केहीलाई जग्गा । टीकापुरका बासिन्दाहरू यसलाई ‘क्यास’ र ‘प्लट’ भनेर बुझ्ने गर्छन् ।

टीकापुरका नागरिक अगुवा रावललाई त समितिको कार्यालयमा भएको आगजनी माथि नै शंका लाग्छ । उनी भन्छन्, ‘जग्गा हडप्ने उद्देश्यले समितिकै केही पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारी मिलेर यो आगजनी गरेको हुनुपर्छ । माओवादीहरू त देखिने पात्र मात्रै हुन् ।’

टाढा भएर होला यो प्रकरण बाहिरै आइसक्दा पनि राजधानीका प्रेस, संघीय संसद र नागरिक समाजको आँखामा परेन । तर टीकापुर क्षेत्रमा कसले कति जग्गा हडप्यो भनेर धेरैले सहजै भन्न सक्ने अवस्था छ । नेत्रप्रसाद जोशी अध्यक्ष रहेको बेला गणेशसिंह रावलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर नक्कली कागजात बनाएर १६२ वटा घडेरी आफन्त, कर्मचारी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र केही पत्रकारलाई समेत वितरण गरेको भन्ने सूची नै सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यो सूचीमाथि अहिले अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ । सार्वजनिक सो सूची अनुसार, नगर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्र जोशीले नौ जना आफन्तलाई एक–एक कट्ठाका दरले घडेरी बाँडेको भेटिएको छ । यसरी जग्गा पाउनेमा अध्यक्ष जोशीका भाइ नाता पर्ने प्रेमप्रसाद कठायत, लोकराज कठायत, नारायणप्रसाद जोशी, नन्दराज जोशी, छत्रराज जोशी, भवानीप्रसाद जोशी, अर्जुनप्रसाद कठायत छन् । त्यसैगरी आफन्त पर्ने पवित्रादेवी जोशी, नन्दराम जोशीलाई पनि जग्गा दिइएको उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट समितिमा प्रतिनिधि रहेका बमबहादुर बमले दाजु ठक्कर बम, पत्नी कमलादेवी बमको नाममा घडेरी लिएका छन् भने, एमालेका प्रतिनिधि श्याम खत्रीले पत्नी सुला रावल, श्रीमतीकी बहिनी रामपरी रावलको नाममा घडेरी बाँडेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि तिलक परियारले पनि श्रीमती ईश्वरी परियारको नाममा जग्गा लिएको त्यो सूचीमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन सदस्य सचिव गणेश रावलले बुवा कमानसिंह रावल, आमा देवु रावल, नातेदारहरू दलबहादुर बिष्ट, हर्कबहादुर बिष्ट, प्रेमबहादुर स्वाँर, सत्यदेवी स्वाँर, मेदनी रावल, मानबहादुर रावलको नाममा घडेरी लिएको विवरणबाट देखिन्छ । त्यस्तै समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर कुँवरले छोरा केशरबहादुर कुँवर, बुहारी लक्ष्मीदेवी कुँवर, पत्नी डम्बरदेवी कुँवर, बुहारी दिपादेवी कुँवरका नाममा घडेरी लिएको विवरणबाट देखिन्छ ।

घडेरी लिनेको सूचीमा नापी कार्यालय टीकापुरका कर्मचारी दशरथ मण्डल र उनका आफन्त राजकुमारी मण्डल, पूर्व योजना प्रमुख बलबहादुर कठायतका आफन्त भगवती कठायत, चम्फा कठायत, भारती देवी कठायतको नाम पनि छ ।
एक अनुसन्धान अधिकारीका भनाइमा, घडेरी घोटाला प्रकरणमा सबैजसो अध्यक्ष मुछिएका छन् । तिनमा पनि मुख्य रूपमा २०६५ साल जेठपछि नगर विकास समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएकाहरू नक्कली काममा संलग्न भएको देखिन्छ ।

एक जना अनुसन्धान अधिकारीका भनाइमा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला २० जेठ २०६५ मा नियुक्त नेत्रप्रसाद जोशीको पालामा यो काम धेरै भएको भेटिएको छ । यसपछि झलनाथ खनाल र खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएको बेला २२ चैत २०६७ मा एक पटक र १७ वैशाख २०६९ मा अर्को पटक नियुक्त ललित ताम्राकारको कार्यकालमा पनि यो कामले निरन्तरता पाएको थियो ।

नक्कली कागजात र जालसाजीपूर्ण निर्णय प्रकरणमा जोडिने अध्यक्षहरूमा नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, सदस्यहरू बमबहादुर बम, गणेशसिंह रावल लगायत छन् । यसैगरी स्थानीय एमाले नेता श्याम खत्री, माओवादी नेता खड्क शाह लगायतका नेताहरूको पनि यसमा संलग्नता रहेको अनुसन्धान अधिकारीको दाबी छ ।

जोशी र ताम्राकार हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् । टीकापुर विकास समितिको जग्गा घोटाला प्रकरणमा धेरै ठूलो अनियमितता जोशीको पालामा भएको स्थानीय बासिन्दाको पनि भनाइ छ । मामिलामा संलग्नहरू माथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । अहिलेसम्म नक्कली कागजात बनाउने, विधि र प्रक्रिया विनै आफन्त र पहुँचवालाहरूलाई जग्गा बाँड्ने र लिने कार्यमा संलग्न करिब ६०० जनासँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ ।

कुनै बेला टीकापुरमा बिजुली बत्ती नहुँदा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाबहादुर कुँवरले राति लालटिन बालेर जग्गा बाँडेका थिए । नागरिक समाजका अगुवा भैरव रावलका भनाइमा ‘कुँवर अध्यक्ष हुँदा लालटिन बालेर समेत जग्गा बाँडिएकोले यो घटनालाई यस क्षेत्रका बासिन्दाले ‘लालटिन काण्ड’ भनेर सम्झन्छन् ।
पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि टीकापुर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका सांसद पनि कुनै बेला टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए । २०४८ देखि २०५१ सालसम्म तात्कालीन सांसद गंगाबहादुर कुँवर र २०५१–५२ मा हिमाञ्चलराज भट्टराई राज्यमन्त्री स्तरको सुविधा सहित समितिको अध्यक्ष भएका थिए । अख्तियारको अनुसन्धानले उनीहरूबाट पनि तोक आदेशमा जग्गा वितरण गरेको देखाएको छ ।

त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाएर सरकार आफैंले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखियो । त्यसपछि सरकारसम्म पहुँच भएका राजनीतिक व्यक्तिहरू समितिको अध्यक्ष बन्न थाले ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण सत्ता फेरबदल हुँदा छिटो–छिटो समितिको अध्यक्ष पनि फेरिन थाले । २०५२ देखि २०६४ सम्मको १२ वर्षमा ९ जना अध्यक्ष फेरिए । २०६४ मा नगर विकास ऐन अन्तर्गत समिति आएपछि पनि २०६७ सालसम्म पहँुचकै आधारमा समितिमा नियुक्त हुने सिलसिला कायमै रह्यो ।

त्यस बीचमा समितिमा ७ जना अध्यक्ष फेरिए । मेयर नै पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएपछि अहिले टीकापुर नगरपालिकाको मेयर नै टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष छन् ।

‘लालटिन काण्ड’

राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबैजसो व्यक्तिहरूले आफूले पाएको अधिकार र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्दै आफन्त, कार्यकर्ता र पहुँच भएकाहरूलाई कानुनी मापदण्ड र आधार विनै व्यापक मात्रामा जग्गा वितरण गरेको एकीकृत समाजवादी टीकापुर नगर समितिका अध्यक्ष रंग अधिकारी बताउँछन् ।

उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका टीकापुरका व्यवसायी हेमराज गिरीका भनाइमा समितिमा नियुक्त भएका सबैजसो पदाधिकारीहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफू, आफ्ना नातेदार र पार्टीको हितमा जग्गा बाँडेका छन् ।

‘नगर विकास समितिमा नियुक्ति लिएर कसरी कमाउने भन्ने सोचका कारण आजको अवस्था आएको हो’ गिरी भन्छन्, ‘टीकापुर जग्गा घोटालाको छानबिन जरूरी छ । छिटोभन्दा छिटो छानबिन टुङ्ग्याएर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

करिब दुई दशक टीकापुरमा बसेर पत्रकारिता गरेका हाल टीकापुरसँगै जोडिएको जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहेका गणेश चौधरी भन्छन्, ‘२०४८ सालपछि नियुक्त भएका अधिकांश पदाधिकारीहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर सरकारी जग्गा हडपेर आफन्त, पार्टी कार्यकर्ता र पहुँच भएकाहरूलाई बाँडेका छन् ।’

चौधरीका भनाइमा, ‘२०४८ देखि २०७० सालसम्म पावर र पहुँच भएका मध्ये समितिको जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न नभएका मान्छे टीकापुरमा सायदै भेटिएला ।’

कुनै बेला टीकापुरमा बिजुली बत्ती नहुँदा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गंगाबहादुर कुँवरले राति लालटिन बालेर जग्गा बाँडेका थिए । नागरिक समाजका अगुवा भैरव रावलका भनाइमा ‘कुँवर अध्यक्ष हुँदा लालटिन बालेर समेत जग्गा बाँडिएकोले यो घटनालाई यस क्षेत्रका बासिन्दाले ‘लालटिन काण्ड’ भनेर सम्झन्छन् ।

गंगाबहादुर कुँवर राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरी पहिलो पल्ट २०४८ देखि २०५१ र दोस्रो पल्ट २०५७ देखि २०५९ सम्म समितिको अध्यक्ष थिए । उनी पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसको सांसद भएका कारण समितिको अध्यक्ष भएका थिए भने दोस्रो पटक राजनीतिक नियुक्ति लिएर अध्यक्ष भएका थिए ।

‘अहिलेसम्मकै ठूलो जग्गा घोटाला’

हामीले यो विवादमा नाम जोडिएका टीकापुर विकास समितिका पूर्व अध्यक्षहरूसँग सम्पर्क गरेका छौं । केहीले आरोप अस्वीकार गरेका छन्, केहीले स्वीकारेका र केहीले परिस्थिति कस्तो थियो भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।

पूर्व अध्यक्ष फकिरसिंह कडायतले आफूले कानुनले दिएको अधिकार अनुसार नै काम गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले कुनै बदमासी गरेको छैन ।’

जग्गा अनियमिततामा धेरै नाम जोडिएका मध्ये एक पूर्व अध्यक्ष ललित ताम्राकारले आगजनी पछि समितिमा परेका निवेदनहरू छानबिन गर्न समितिका सदस्य प्रेम बिक चट्टानको संयोजकत्वमा पार्टी प्रतिनिधि, समितिका कर्मचारी रहेको उपसमिति गठन गरेको सोही उपसमितिले गरेको सिफारिसको आधारमा समितिको बैठकको निर्णयबाट हकदाबी कायम गरिदिने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘त्यसमा कुनै बदमासी भए जस्तो लाग्दैन ।’

यो विवादमा सबभन्दा धेरै नाम जोडिएका पूर्व अध्यक्ष नेत्र जोशी चाहिं हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । एक हप्तासम्म निरन्तर सम्पर्क गर्दा समेत उपलब्ध नभएपछि हामीले उनलाई लिखित प्रश्न पठाएका थियौं । उनले त्यसमा पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

घडेरी वितरण विवादमा जोडिएका स्थानीय एमाले नेता श्याम खत्रीले आफूले पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा समितिमा प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गरे । उनले भने, द्वन्द्वका बेला आगजनी भएर कागजपत्र जलेका कारण जग्गाको नामसारी प्रक्रिया रोकिएको थियो । जनता समस्यामा थिए । रोकिएको काम सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले समितिको बैठकमा कुरा उठाएका हौं ।’

तर, तपाईंले श्रीमतीका नाममा समितिबाट जग्गा लिनुभएको छ नि भन्ने प्रश्नमा खत्रीले भने, ‘मेरी श्रीमतीको नाममा पनि समितिबाट लिएको जग्गा छ । त्यस सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जे भएको हो त्यो अख्तियारको छानबिनबाट देखिएला ।’

माओवादीका स्थानीय नेता एवं टीकापुर नगरपालिकाका उपमेयर खडकबहादुर शाह आफूले माओवादी पार्टीबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला जग्गा घोटाला भएको हो–होइन भन्ने कुरा समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई थाहा होला । अख्तियारको छानबिनबाट बाहिर आउला ।’

पूर्व अध्यक्ष गंगाबहादुर कुँवरले आफन्त, परिवारका सदस्य र पहुँचवालालाई जग्गा बाँड्यो भन्ने आरोपमा कुनै आधार नभएको बताए । उनले भने ‘समितिको उद्देश्य नै धेरैभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गरेर शहर बसाउने थियो । घर नबनी शहर बन्दैनथ्यो । घर बनाउन जग्गा बेच्नै पथ्र्याे । त्यसका लागि हामीले जग्गा कसले किनिदेला भनेर खोज्थ्यौं ।’

लालटिन बालेर जग्गा बाँडेको भनेर आफूलाई लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको कुँवरले बताए । उनले भने, ‘लालटिन बालेर राति जग्गा बाँड्यो भनेर मेरो बारेमा नकारात्मक हल्ला फैलाए । त्यसबेला लालटिन होइन ‘पेट्रोल म्याक्स’ बालेर काम गरेको हो । बिजुली बत्ती थिएन । दिनभरि फिल्डको काममै व्यस्त हुन्थ्यौं । छिटो काम सक्न भनेर साँझ ६ देखि ८/९ बजेसम्म कर्मचारीहरूलाई ओभर टाइम भत्ता दिएर काम गरेका थियौं ।’

तर, टीकापुर जग्गा घोटाला प्रकरणको पछिल्लो छानबिनमा संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका पूर्व प्रमुख रामबहादुर कुरुङवाङ भन्छन्, ‘टीकापुर नगर विकास समितिमा २०४८ सालपछि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टीका प्रतिनिधि र पहुँचवालाको मिलेमतोमा विधि र प्रक्रिया मिचेर जग्गा बाँडेको देखिन्छ ।’

उनका भनाइमा, २०६५ सालमा नगर विकास समिति गठन भएपछि नियुक्त भएका नेत्र जोशी र ललित ताम्राकारको पालामा २०२८ सालदेखि २०६४ सालसम्मकै अवधिमा भएको निर्णयबाट जग्गा बाँडिएको भन्ने नक्कली कागजपत्र बनाएर अधिकांश पदाधिकारी, कर्मचारी, पार्टी प्रतिनिधि र पहुँचवालाको मिलेमतोमा आफन्त, कार्यकर्ता र पहँुचवालाहरूलाई जग्गा बाँडेको देखिन्छ ।

कुरुङवाङ भन्छन्, ‘टीकापुर जग्गा घोटाला प्रकरण हालसम्म सार्वजनिक भएका जग्गा घोटालामध्ये जग्गाको परिमाण र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्याले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जग्गा घोटाला काण्ड हुनसक्छ ।’

टीकापुर जग्गा घोटालाको राजनीतिक ‘कनेक्सन’
नेत्रप्रसाद जोशी : टीकापुर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष हुन्, जोशी । सुरुमा नेपाली कांग्रेस निकट थिए, जोशी । विजय गच्छदारले कांग्रेस पार्टी छाडेर फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरेपछि गच्छदारसँगै उनी फोरममा लागे । गच्छदारसँग सम्बन्ध बढाएर टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष बने । त्यसपछि माओवादीमा डा.बाबुराम भट्टराई नजिक भए । हाल उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

ललित ताम्राकार : ताम्राकार टीकापुर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष हुन् । ताम्राकार सुरुमा माओवादी पार्टीमा आबद्ध थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँगको निकट सम्बन्ध भएका कारण टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए । पछिल्ला दिनमा ताम्राकार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् ।

गंगाबहादुर कुँवर : कुँवर टीकापुर नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कैलालीबाट निर्वाचित पूर्व सांसद पनि हुन् । कांग्रेस सत्तामा हुँदा उनी दुई पटक विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए ।

श्याम खत्री : खत्री एमालेका स्थानीय नेता हुन् । खत्रीले समितिमा एमालेको प्रतिनिधि भएर काम गरेका थिए । खत्री गत निर्वाचनमा एमालेबाट टीकापुर नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार थिए, पराजित भए ।

खडकबहादुर शाह : माओवादीका स्थानीय नेता खडकबहादुर शाह टीकापुर नगरपालिकाका उपमेयर हुन् । उनले समितिमा माओवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । अनलाइन खबर डटकमबाट साभार गरिएको