नेपालगन्ज:मानवअधिकारको संरक्षण तथा दण्डहिनता रोक्नका लागि रोम विधान पारित गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिले जोड दिएकाछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनको सान्दर्भिकताका विषयमा उपस्थित सहभागिहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगन्ज र ईन्सेक नेपालगन्जले बुधबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिहरुले सो कुरामा जोड दिए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारूले पीडितलाई न्याय दिलाउन र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि रोम विधान सहयोगी हुने भन्दै सरकारले रोम विधान पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

नेपाल बार एशोसियसनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले दण्डहिनतालाई रोक्न र मानवअधिकारको संरक्षणका लागि रोम विधान पारित गनुपर्ने सुझाए ।

कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा रोम विधान आवश्यक रहेको बताउदै पारित हुनुपर्नेमा शुभकामना दिए ।
यस्तै कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसिएशन नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्यले रोम विधानलाई दिवसका दिन मात्र नभई यसलाई पारित गराउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एशोसियशन नेपालगन्जका पूर्व उपाध्यक्ष प्रह्लाद कार्की, अधिवक्ता बसन्त गौतम लगायतले मानवअधिकार उल्ङ्घन जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याउन र देश भित्र न्याय सुनिश्चित गर्न रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले विगतमा भएका घटनाहरू दोहरिन नदिन र न्याय निरूपण गर्नको रोम विधान अनुमोदन आवस्यक रहेको बताए ।

यसैबीच, ईन्सेकले रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लाहरूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र समेत बुझाइएको छ ।