नेपालगन्ज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पछिल्लो पटक परेका मुद्दाको परिमाणले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखिएको छ । कुल उजुरीमध्ये एक चौथाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाका अनुसार एक वर्षको अवधिमा आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये २४ हजार ४८ उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । उजुरी बढ्दै गएपछि सेवाग्राहीकै भेषमा अख्तियारको ‘¥यापिड एक्सन फोर्स’ बाँकेमा पनि खटिएको छ ।

उनीहरू स्थानीय तह, मालपोत, नापी, यातायातलगायत सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयमा खटिएका छन् । अख्तियारका कर्मचारी भनेर कसैले चिन्दैनन् । उनीहरूले कार्यालयका काम कारबाहीको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेका छन् ।

ढिलो गर्ने, झुलाउनेदेखि घुस माग्नेसम्मको गतिविधि उनीहरूको निगरानीमा हुन्छ । यस्ता कार्य नियन्त्रणमा आफू अग्रसर हुँदैनन् । उनीहरू अर्को टोलीलाई खबर गर्छन् । त्यसले नियन्त्रणमा लिन्छ । त्यस बेला पनि अघिल्लो टोलीका कर्मचारी सेवाग्राही जस्तै हुन्छन् ।

प्रदेश ५ को नेपालगन्जमा पनि इन्जिनियरिङ ल्याब स्थापना गरिएको उनले बताएका छन् । संघीय ढाँचाअनुरूप स्थानीयस्तरमा आयोगको उपस्थिति कायम गर्न सातै प्रदेशमा १/१ वटा कार्यालय छन् ।

प्रदेश ५ मा बुटवल र नेपालगन्जमा सम्पर्क कार्यालय छन् । तर, नेपालगन्जको कार्यालय खासै सक्रिय हुन सकेको देखिदैन् । नयाँ संगठनअनुसार आयोग र मातहतका आठ कार्यालयमा निजामती र प्रहरी सेवामा गरी ९ सय १६ कर्मचारी दरबन्दी छ । फोर्सकै कारण ‘स्टिङ अपरेसन’सहित अख्तियारको क्रियाशीलता बढेको प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले बताउँछन् । ‘अप्रेसन बढेको छ’, प्रवक्ता कोइरालाले भने ।

पछिल्लो वर्ष घुससहित २ सय जना नियन्त्रणमा लिन अख्तियार सफल भएको छ । प्रवक्ता कोइरालाले कसैले काम ढिला गरे वा घुस मागे खुसुक्क १०७ मा फोन गर्न आग्रह गरेका छन ।

उनका अनुसार निर्माणसँग सम्बन्धित उजुरीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्माण गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । निर्माण संरचना जाँच कार्यविधि २०७६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बाँकेका आठ ओटै स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्ने आयोगमा उजुरी परेकाछन् ।