नेपालगन्ज : बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा ७० वटा मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट फछ्यौट गरेको छ । न्यायिक समितिमा परेका जम्मा मुद्दामा करिब ६३ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप मार्फत फछ्यौट गरिएको हो ।

जम्मा १ सय २ वटा मुद्धा मध्य ७० वटा मुद्दा फछ्यौट भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा परेका मुद्धा मध्य ३१ वटा मुद्दा फछ्यौट गर्न बाँकी
रहेको कानुन शाखाका प्रमुख बुद्धि बिष्ट बताउँछन् ।

गत आर्थिक बर्षमा सबैभन्दा जग्गा बिबाद ५७ वटा मुद्धा, लेनदेनका २२ वटा पालन पोषण सम्बन्धि ८ वटा मुद्दा परेको उनले बताए । यस्तै गाली बेइज्जती मुद्दा ८ वटा, सार्वजनिक बाटोको विवाद ४ वटा र पसल/ स्कूल किनबेचमा ३ मुद्दा परेको बिष्टको भनाई रहेको छ । मेलमिलाप संयोजक मोतिलाल थारुका अनुसार जम्मा मुद्दा मध्ये एउटा मुद्दा मात्रै अदालतमा पठाईएको छ ।

संयोजक थारुले वडागत रुपमा कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ बाट न्यायिक समितिमा २४ वटा, वडा नम्बर १० बाट १ वटा वडा नम्बर ११ बाट १५ वटा र वडा नम्बर १५ बाट ५ वटा विवादका मुद्धा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । यस्तै नगरपालिकाबाट २५ वटा रहेको उनको भनाई छ ।

न्यायिक समितिका संयोजक नगर उप–प्रमुख सन्जु कुमारी चौधरीले नगरपालिकामा आउने मुद्दालाई मेलमिलापको माध्यमबाट मिलाउने प्रयास गरिएको बताईन् ।
उनका अनुसार स्थानीय सरकार आएसंगै संघियताको मर्म अनुसार न्यायिक समितिमा जनताको आकर्षण देखिएको छ ।

विगतमा न्यायको लागि अदालत सम्म जाँदा सेवाग्राहीले समय मै न्याय नपाउने गरेको भन्दै न्यायिक समितिमा भने मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिईएको उनले जानकारी दिईन् ।

उनले न्यायिक समितिलाई जनताको घर आँगन नजिकैको अदालतको रुपमा महशुस गराउनका लागि नागरिक सहायता कक्षमा पनि कानूनी व्यवस्था बारेमा जानकारी गराउने गरिएको उनले बताईन् ।

न्यायिक समितिले आधारभूत न्यायिक मान्यता, न्यायिक मनको प्रयोग, निश्पक्षता, शुद्धता र छिटोछरितो न्याय सम्पादन गरी न्यायिक समितिको गरिमा उच्च राख्न प्रयासरत रहेको बताईएको छ ।

न्यायिक समितिले अधिकांस मुद्दामा मिलापत्र गरी टुंगाएको छ । जग्गा बिबाद र घरायसी मुद्दा बढी भएकाले मिलापत्रमा बढी जोड दिइएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा एक सय ४५ मध्ये एक सय ४० वटा मुद्दा मेलमिलापको माध्यमबाट टुग्याईएको न्यायिक समितिका संयोेजक शारदा रेग्मी विश्वकर्मा बताउँछिन् ।

उनका अनुसार अरु ५ वटा मुद्धा प्रक्रियामा रहेका छन् । उनका अनुसार सविंधानले मेलमिलापको माध्यमबाट स्थानीय तहमा मुद्दा फछ्यौट गर्ने स्पष्ट निर्देशन फैसला भने अहिले सम्म गरिएको छैन । बाँकेका अन्य गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा फैसला भइसकेका छन् । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा भने प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन नसकेको पीडितहरु बताउँछन् ।