नेपालगन्ज : सरकारले दुई वर्षअघि नै मुक्त कमलरीहरुका लागि ‘कमलरी परिचय पत्र’ वितरण गर्न सुरु गरे पनि अझै ११ हजार ५ सय २३ जनाले परिचय पत्र पाएका छैनन् ।

पाँच जिल्लाका १२ हजार ८ सय ८२ जना कमलरीमध्ये १३ सय ५९ जना कमलरीले मात्रै परिचय पत्र पाएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले तयार पारेको तथ्याकंमा उल्लेख छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि हजारौं मुक्त कमलरीले कमलरी परिचय पत्र पाउन नसकेको मञ्चका अध्यक्ष सुनिता चौधरी बताउँछिन् ।
परिचय पत्र नपाउँदा उनीहरुले छात्रवृत्ति, आरक्षण कोटा लगायतका विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

मुक्त कमलरीहरु विशेष गरी दाङ, बाँके, कैलाली, बर्दिया र कञ्चनपुरमा रहेका छन् । सरकारले औपचारिक रुपमा २०७० सालमा कमलरी मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
तर, अझै पनि ७८ जना बालिका तथा महिलाहरु विभिन्न ठाउँमा कमलरीका रुपमा रहेको मञ्चको तथ्याले देखाएको छ ।

कमलरी परिचयपत्र वितरणको जिम्मा पाएको भूमिसुधार मन्त्रालयले मुक्त कमलरीका नाममा पर्याप्त बजेट नआएको हुनाले परिचय पत्र वितरण गर्न नसकिएको जवाफ दिने गरेको मुक्त कमलरीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट मुक्त कमलरीहरुका लागि बजेट निकासा गरे पनि कमलरीभन्दा हलियाहरु धेरै रहेकाले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न पहिलो प्राथमिकता रहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरी बताउँछन् ।