नेपालगन्ज : संविधानले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहलाई न्यायिक निकायका रुपमासमेत परिभाषित गरेको छ । स्थानीय तहको न्याय निरुपण गर्ने जिम्मेवारी संविधानले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षलाई तोकेको छ ।

संविधानको धारा २१७ ले हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला जग्गा–जमिन, अंशबण्डा विवाद जस्ता मुद्दाको टुगो लगाउने अधिकार दिएको छ ।

न्यायिक समितिका रुपमा क्रियाशील रहने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका उपप्रमुखमा कानूनको विषयमा कम जानकारी हुँदा प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन नसकेको जनगुनासो आएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एक जना कानून अधिकृत खटाउनुपर्ने र अन्य समूहको तुलनामा निजामती सेवा प्रवेशका लागि न्याय सेवामा प्रतिस्पर्धा कम हुने र पदोन्नति छिटो हुने हुँदा युवा पंक्तिको अहिले कानून अध्ययनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

कानून तथा न्यायका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरी आफूलाई अद्यावधिक गराउन तथा थुप्रै राम्रा पेशा, व्यावसायको ढोका खोल्नसमेत कानूनी विषयको ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।

हरेक विषयमा तर्क तथा कारणसहित नयाँ कोणबाट विश्लेषण गरी आफूलाई परिवर्तनको संवाहक शक्तिका रुपमा उभ्याउन, आफ्नो क्षमता विकास गर्ने आधार तयार गर्न, अधिकार तथा जिम्मेवारीप्रति सचेत नागरिक बन्नसमेत कानूनी ज्ञान अपरिहार्य छ । पछिल्ला समय कानून अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ ।

कानूनको जानकारीको अभाव महसूस हुन नदिन, योग्य तथा सक्षम नागरिक तयार पार्न तथा सबैलाई न्यायको पहुँचमा सहजै पु¥¥याउने उद्देश्यले नेपाल विद्या पीठ लगायत देशभरका कतिपय क्याम्पसले कक्षा ११ मै कानून पढाउने भएका छन् ।

पीठले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट कानून विषय पढाउन सम्बन्धन लिएको थियो । बोर्डले मुलुकभर २० भन्दा बढी क्याम्पसलाई कक्षा ११ र १२ मा कानून विषय पढाउन स्वीकृति दिएको छ ।

स्वीकृत प्राप्त क्याम्पसले सिधैं कक्षा ११ र १२ मा कानून विषयको अध्ययन गराउने भएका छन् । अन्य विषयमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले कानूनमा एलएलबी गर्न पाँच वर्षे पाठय्क्रम पढ्नुपर्छ । स्नातक उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले ३ वर्ष पढ्नुपर्छ ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दाका क्रममा संविधान र कानूनका विषयमा व्यापक चर्चा भएकाले कानूनका विषयमा सचेतना बढेको संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । कानूनप्रति आमयुवाको आकर्षण बढ्नु सुखद् भएपनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।