नेपालगन्ज : भन्सार ऐनअनुसार सुराकी दिने ब्यक्तिले आफ्नो वास्तबिक नाम नदिई कुनै काल्पनिक नामबाट सुराकी दिन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

रकम प्राप्तीका लागि सुराकीको पहिचान खुल्ने कागजपत्र भन्सार प्रमुखलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । ससंदले २०७० मा पारित गरेको संगठित अपराध ऐनले पनि सुराकीको नाम गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सुराकीको परिचय सार्वजानिक गर्नेलाई ५ बर्ष कैद र पाँच लाख रुपैंयासम्म जरिवाना हुने ब्यवस्था छ ।

तर, नेपालगन्जमा सुराकीका नाममा प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीको हालिमुहाली बढ्दै गएको खुल्न आएको छ । प्रहरीले कर्मचारीको मिलेमतोमा सुराकीको रकम खाने गरेको खुलेको छ ।

शान्ति सुरक्षा बहाली गर्न सुराकीले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै प्रदान गर्ने कमिशन वास्तविक सुराकीको हातसम्म नपुगी प्रहरी उच्च अधिकारी र भन्सारका कर्मचारीले नक्कली सुराकी खडा गरी कमिशन लिने गरेको आरोप लागेको छ ।

वास्तविक सुराकीको नाम नराखी आफन्त र नातागोतालाई नक्कली सुराकी खडा गरेको र प्रोत्साहन रकम माथल्लिो तहका प्रहरी कर्मचारीले नै लिने गरेको सुराकीमै संलग्न एक व्यक्ति बताउँछन् ।

भन्सार ऐन २०६४ ले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न कर्मचारी एवम् प्रतिवेदकलाई १५ प्रतिशत कमिसन दिने व्यवस्था गरेको छ । अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने प्रहरी वा सुराकीलाई प्रोत्साहन स्वरुप दिइने नगद पुरस्कारमै अरूको हालीमुहाली भईरहेको सुराकी बताउँछन् ।

आधा रकम दिन तयार नभएसम्म भन्सारका कर्मचारीले फाइल नै अगाडि नबढाइदिने र त्यो अवस्थामा सुराकीको सारा मिहिनेत लथालिङ हुने हुँदा तै चुप मै चुपको अवस्थामा काम गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

‘सुराकीले मान्छे वा सामान समाते प्रहरी र भन्सारलाई बुझाएपछि जम्माजम्मी फाइल निकाल्ने काम गर्ने कर्मचारीहरू सीधै हामीले पनि पाउनुप¥यो नि भन्छन’, ती सुराकीले भने ‘यसरी दोषी पहिचान र पक्राउ गर्ने काममा कुनै भूमिका नहुने कर्मचारीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत र सबै काम गर्ने सुराकीले १२ दशमलव ५ प्रतिशत रकममा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

पुरस्कार बापतको रकम कति प्रतिशत हो भनेर भुक्तानी पत्रमा उल्लेख नहुँदा यसको प्रमाण कतै नहुने उनीहरू बताउँछन् । तर, भन्सार कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख भन्सार अधिकृत शान्तिराम निरौलाले भन्सारका कर्मचारीले कमिशन वापतको रकम लिने नगरेको दाबी गरेका छन् ।

उनले प्रहरीले पठाएको लिष्टका आधारमा भन्सारले कमिशन दिने हो प्रहरीबाट कसरी सुराकीको नाम आउँछ थाहा छैन भन्सारबाट त्यस्तो हुँदैन् ।’
भन्सारको फैसला चित्त नबुझेर अहिले दुईवटा मुद्दा अदालतमा समेत पुगेको उनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार पक्राउ गर्न खटी जाने कर्मचारीको पनि भूमिका हुने भएकाले पुरस्कारमा प्रहरी स्थानीय सुराकी जो सुचिकृत छन र खटि जाने कर्मचारी मात्र कमिशनमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान रहेको निरौलाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार एक बर्षमा नेपालगन्ज भन्सारबाट तीन लाख ४१ हजार पाँचसय ९६ रूपैयाँ सुराकी वापत पुरस्कार र कमिशन बाँडिएको छ । उक्त रकम पाउँनेमा स्थानीय, सूचिकृत सुराकी, प्रहरी नै रहेका छन् ।

भन्सार प्रमुख निरौलाका अनुसार अझै साढे तीन लाखजति यस्तो रकम बाँड्न बाँकी रहेको छ । उक्त रकम पनि हामी वास्तविक सुराकी जो सुचिकृत छन् र सुराक गरेका छन तीलाई मात्रै दिन्छौ उनले भने ‘प्रहरीको हकमा पनि त्यहाँबाट सुचिकृतका लागि आएका नाममा नै दिने हो । उनले भपे ‘त्यहाँबाट नातागोता, आफन्त वा खास सुराकी कसको नाम आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैनु ।’ प्रहरीबाट आउँने नाम नै भन्सारले आधिकारीक सुराकी मान्दै आएको छ ।

चोरी निकासी पैठारीको सुराकी दिनेलाई दश प्रतिशत, त्यस्तो मालवस्तु मानिस सहित पक्री पेश गरेकोमा बीस प्रतिशत, मालवस्तु मात्र पक्री पेश गरेकोमा दश प्रतिशत, र मालवस्तु सुन, चाँदी वा जवाहरात भएमा पक्री पेश गर्ने व्यक्तिलाई दश प्रतिशत वा पाँच लाख रुपैया मध्ये जुन घटी हुन्छ सो रकम दिईने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

तर, सरकारले तोकेअनुसारको सुराकी बाफतको प्रोत्साहन भत्ता बाँकेमा लामो समयदेखि सुराकीको काम गर्दै आएका नागरिक तथा सुरक्षा निकायकै ब्यक्तिहरुले नपाएको बताएकाछन् । कमिशनमा उच्च अधिकारीहरुकै हालिमुहाली हुने गरेकाले खास सुराकीहरुले सुराक बाफतको कमिशन नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।