नेपालगन्ज : कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरका उद्योगी, व्यवसायीलाई उपभोेक्ता र कामदारको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रशिक्षण दिन शुरु गरेको छ ।

सातवटै प्रदेशमा हुने यस्तो प्रशिक्षण पहिलो पटक शनिवार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको हो । प्रशिक्षणमा प्रदेश ५ का उद्योगी, व्यवसायी सहभागि छन् ।

बहुराष्ट्रिय उद्योग प्रतिष्ठानलाई लक्षित गरी संयुक्त राष्ट्र संघले ल्याएका मानवअधिकार सम्बन्धी नीतिका बिषयमा नेपालका उद्योगी, व्यवसायीलाई पनि सम्भवत पहिलो पटक यसरी प्रशिक्षण दिन लागिएको हो ।

कानून मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले मानवअधिकारको सुनिश्चिता सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने बताए । उनले भने,–‘त्यसैका लागि समाजका बिभिन्न तह र तप्कासंग सहकार्य गरेर मानव अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न खोजका हौं । जसमा करपोरेट क्षेत्र पनि पर्छ ।’

उपभोक्ता र कामदारहरुको मानवअधिकारको सुनिश्चिता उद्योग प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी भित्र पर्ने सहसचिव गौतमको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले मानवअधिकारका विषयमा उद्योगी, व्यवसायी जानकार नहुँदा नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रको बजार हिस्सा गुमाएको बताए ।

मानवअधिकारका बिषयमा थाहा नहुँदा कयौं उद्योग प्रतिष्ठानले बजार हिस्सा गुमाउनुपरेको उनी बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनीति तिवारीले मानवअधिकारको सुनिश्चिता बिना उद्योग, व्यवसाय चल्न नसक्ने बताए ।

उनले भने,–‘स्वयं उद्योगी, व्यवसायीको पनि मानवअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ र हामीले पनि अरुको मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न सिक्नुपर्छ ।’

प्रशिक्षमा बाँकेका प्रतिनिधिसभा सांसद महेश्वर गहतराज अथक, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमसेर राणा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल संघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।