नेपालगन्ज: द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज लगायत जिल्लाका विभिन्न संघसस्थाको संयुक्त आयोजनामा गरिएको पीडितको अवस्था, न्याय प्राप्तीको चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रियाका सहभागिले उक्त माग गरेका हुन ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश ५ की सासंद कृष्णा केसी नमुनाले द्वन्द्व पीडितहरूले पाउनुपर्ने सम्पुर्ण सेवा सुविधामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था पत्ता लगाउन पहल गर्ने बताइन् । सांसद केसीले अबका दिनमा व्यक्ति बेपत्ता भयो भन्नु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्ने बताइन ।

यस्तै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बेपत्ता भएका परिवारलाई राहत प्रदान गरेता पनि कतिपय पीडितहरू सम्पर्कमा नआएकोले प्रत्येक वर्ष रकम फिर्ता हुने गरेको बताए ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले नेपालमा फेरी द्वन्द्व नहोस् र पहिले जसरी वेपत्ता पार्ने काम नहोस् भन्ने कामना गरे । यस्तै कोहलपुर नगरपालिका–११ की ६० वर्षीया बेपत्ता परिवारकी भुमादेवी ओलीले छोराको अवस्था सार्वजनिक गर्नको लागि सरोकारवालाहरूसँग माग राखिन् ।

उनले ०५८ सालमा वेपत्ता भएको छोरा कस्तो अवस्थामा रहेको छ, सत्य तथ्य छिटो भन्दा छिटो बाहिर ल्याउन आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा उपस्थित पीडितहरूको एउटै गुनासो राज्यले चाँडो बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक गरोस भन्ने रहेको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महतले राज्यले बेपत्ता परिवारलाई सत्य तथ्य के हो जवाफ दिनुपर्ने बताए । न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ताको अवस्था चाँडो भन्दा चाँडो पत्ता लगाउनु पर्ने माग गरिन् ।

यसैबीच, बेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको अन्र्तराष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा रक्तदान समेत गरिएको थियो ।

रक्तदान कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू, विद्यार्थीहरू गरि २१ जनाले रक्तदान गरेकाछन् ।