नेपालगन्ज। दाङ निवासी गोकर्ण डाँगीसहित चारजना प्रस्तावित नामहरू संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। 

संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जनाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। समितिको आज बसेको बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको नाम अनुमोदन गरेको हो। 

न्याय परिषदले गत असोज २० गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो।

समितिले प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया यही कात्तिक १९ गतेदेखि सुरु गरेको थियो।

प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध १३ वटा उजुरी परेका थिए। न्याय परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

समितिको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश डाँगीले न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्न न्यायाधीशको कामकारबाही माथि समेत प्रभावकारी निगरानी हुनुपर्ने बताएका थिए। शनिबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायाधीशको दिनचर्या, कार्यशैली र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारको अनुगमन आवश्यक रहेको बताए।

न्यायाधीशले आफूलाई ठूलो व्यक्ति ठानेर सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्न नहुने भन्दै उनले न्यायाधीश र कर्मचारी दुवै सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। न्यायिक सुशासनका लागि न्यायाधीशले पहिले आफैँ आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

डाँगीले अदालतमा सेवाग्राहीका गुनासा सुन्न छुट्टै डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिनुपर्ने र मुद्दाको चाप घटाउन वार्षिक कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। उनका अनुसार कात्तिक १५ सम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ४८ मुद्दा बाँकी छन्। त्यसमध्ये पाँच वर्ष नाघेका एक हजार ३०३ र आठ वर्ष नाघेका ३४ मुद्दा छन्।

मुद्दा फर्स्योट ढिलाइ हुनुमा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ, जनशक्ति अभाव र अदालतको कार्यबोझ व्यवस्थापनमा कमजोरी प्रमुख कारण रहेको उनले बताए। उच्च अदालत वीरगन्जमा आफ्नो नेतृत्वमा ७१ प्रतिशत र जुम्ला इजलासमा ९१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको अनुभव सुनाउँदै डाँगीले सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा व्यवस्थापन सुधारमा योगदान दिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले बाह्य प्रभाव, लोकप्रियता र प्रशंसाबाट प्रभावित नभई संविधान, कानुन र न्यायका स्थापित मूल्य मान्यताका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने बताए।

डाँगी दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ निवासी हुन्। जनकपुर उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा दरबन्दी रहेका उनि हाल सर्वोच्च अदालतमै काजमा थिए। केही समयअघि दुर्घटनामा परेर घाइते भएपछि उनलाई सर्वोच्चमा काज पदस्थापन गरिएको थियो। 

डाँगी २०९२ वैशाखसम्म सम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कायम रहनेछन्।