नेपालगन्ज। नेपाल प्रहरी संगठनमा ३० वर्षपछि फेरि एउटा नियति दोहोरिएको छ। बहालवाला प्रहरी प्रमुख आइजिपीलाई बर्खास्त गर्दै सरकारले नयाँ आइजिपी नियुक्त गरेको छ। बहालवाला आइजिपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर सरकारले एआइजी डा. मनोज केसीलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको हो। 

केसी हाल अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए। कार्कीको कार्यकाल अझै १८ महिनाजति बाँकी नै थियो।

केही दिनदेखि सरकारसँग टसल परिरहेका र केही विवादहरूमा समेत मुछिएका कार्कीलाई हटाउने बारे सरकारले पार्टीसँग पनि छलफल गर्दै आएको थियो। केही दिनअघि कार्कीलाई हटाउने सरकारले तयारी गरिरहेको समाचारहरू बाहिरिएका थिए। 

त्यसबेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग परामर्शसमेत गरेका थिए। त्यससँगै कार्कीले भने प्रहरी हेडक्वार्टरमा सबै उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई बोलाएर बैठक गरेका थिए। त्यसबेला प्रहरी संगठनका बारेमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई समेत प्रहरीले समाचारकक्षबाटै पक्राउ गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सबै रिहा भए। 

लगत्तै पार्टी सभापति लामिछानेले पार्टीको बैठक बोलाए अनि बैठकले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिए। 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई बर्खास्त वा कारबाही गरिएको नभएर जिम्मेवारी हेरफेरमात्रै गरिएको दाबी गरे। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरी विशेष सुरक्षा सल्लाकारको भूमिका दिइएको छ। यो पद पनि आजै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिर्जना गरेको हो। 

३० वर्षअघि २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुँदा सरकारले बहालवाला आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। त्यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्मै पुग्यो। करिब आठ महिनापछि अदालतले खरेललाई नै उक्त पदमा पुनर्बहाली गरिदियो। 

त्यो बेला कानुनले नै नचिन्नेगरी सरुवा गरिएको भन्दै सरकार र गृहमन्त्रीको आलोचनान भएको थियो। त्यही निर्णयमा असहमति जनाउँदै सरकारका एक जना मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए। 

खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले आइजिपीमाथि प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै आवाज उठाएपछि सरकार र प्रहरी प्रमुखको दूरी बढ्दै गएको थियो। सुनार पनि एउटा पुरानो अडिओ प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीले उनमाथि छानबिन अघि बढायो र संसदीय समितिले प्रहरीको उक्त अनियमितता छानबिन गर्न समितिसमेत बनायो।

यहीबीचमा आइजिपी कार्कीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा जुटिरहेको सरकारले उनको जिम्मेवारी खोसेको हो। 

तर सरकार प्रवक्ता पोखरेलले भने त्यसलाई कारबाही भन्न नमिल्ने र पार्टीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेक्रममा जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको दाबी गरेका छन्। 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको अनियमितताबारे प्रश्न उठेको थियो । २०८२ फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो।

‘कारबाहीको रुपमा भन्दा पनि उहाँको जिम्मेवारी फेरबदल मात्र गरेको हो। उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकारको रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको हो। अब नयाँ आईजीपी आउनुभाछ उहाँले आवश्यक गर्नुपर्ने कुरा गरिहाल्नुहुन्छ’ उनले भने ‘धेरै ठाउँबाट अहिले बदलिँदो परिस्थिति छ। पार्टीबाट पनि संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्‍यो भनेर निर्देशन आएको थियो।’

अदालतमा बिचाराधिन मुद्दामा चलखेल गरेको आशंकामा असोज ११ मा पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ परेका थिए । तर, मुद्दा चलाउन मिल्ने प्रमाण नभेटिएपछि उनी रिहा भए। तिनै चोलेद्रको मोबाइल हेर्दा ह्वाट्स एपमा सम्पर्क हुने गरेको तथ्य भेटिएपछि इनम सापकोटा पक्राउ परे।

इनमसँग आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पनि संवाद गरेको भेटिएको छ। इनममाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा बाहिरिए। अडियो नै बाहिरिएसँगै प्रहरीको अनुसन्धानमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो। सो घटनाले कार्कीमाथि थप दबाब बढेको थियो। 

को हुन् केसी?
केसी प्रहरी सेवामा कार्कीकै ब्याचका अधिकृत हुन्। उनीहरू चैत २०५४ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। 

केसीको प्रहरी करियरमा चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत रहँदा उनले लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको उक्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई गति दिएका थिए।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहविरुद्ध उनले अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । उनकै नेतृत्वको टोलीले १२ चैत २०७९ मा यस प्रकरणका आरोपी केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत पक्राउ परेका थिए।

त्यतिबेला केसी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) थिए। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गर्न उनको नेतृत्वको टोली खाँड निवास पुगेको थियो। यही घटनापछि कांग्रेस नेतृत्व केसीसँग असन्तुष्ट बनेको थियो। कांग्रेस सरकारमा रहँदासम्म उनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन नसकेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा हुँदै आएको थियो।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला ४ भदौ २०८० मा तत्कालीन सरकारले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो।

त्यसपछि ५ असोज २०८२ मा सरकारले उनलाई प्रहरीको प्रदेश समन्वय विभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा सरुवा गरेको थियो । सीआईबीपछि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागमा पुगेका थिए।