काठमाडौं। गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहले नेपाली सत्तामात्रै होइन राजनीतिक सोंच र संरचना नै एकैछिनमा बदलिदियो। त्यसैको आँधीमा सवार भएको एउटा लहरले बालेन शाह नेपालको प्रधानमन्त्री भए। उनको सरकारले १५० दिन गुजारिसकेको छ। तर उही शासकीय कमजोरी, अपरिपक्व कूटनीति र चुलिँदै गएका संकटहरू बीच आफ्नै पार्टीसँगको बढ्दो दूरीका कारण यी युवा नेताको चमक नसोचेकैरुपमा फिक्का बन्दै गएको छ। 

गत मार्च २७ मा बालेन्द्र ९बालेन० शाहले नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए। पुराना दलहरूकै हालिमुहाली रहेको नेपाली राजनीतिक चक्रलाई तोड्ने नेताकारुपमा युवापुस्ताले उनिमाथि भरोसा गरेका थिए। तर उनको त्यो चम्किलो छवि शासनको पहिलो १५० दिनसम्म पनि जोगिन सकेन।

काठमाडौं महानगरको मेयर हुनुअघि उनि एक र्‍यापर थिए। पढेका हिसाबले उनी स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुन्। नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको शक्तिशाली सत्ता समीकरणमा बनेको तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको शक्तिशाली सरकार केही घण्टामै ढाल्नेगरी चलेको त्यो जेनजी विद्रोहको बलमा उनी सत्तामा पुगे। र प्रधानमन्त्री भए। गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक चुनावमा उनले चारपटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई उनकै गृहजिल्लामा उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित गरिदिए। उनकै लहरको एक ठूलो अंश थियो जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई देशकै ठूलो पार्टी ९झन्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिक० बनायो। बिगत ३ दशकदेखि पलैपालो राजनीतिक, सत्ता साझेदारी गरेका दलहरू र ती पुराना नेताभन्दा बालेनसँग जवाफदेहिता र देश बनाउने उर्जाको आशा अनि भरोसा गर्दै राजनीतिसँग कहिल्यै नजोडिएका र जोडिन नचाहनेलेसमेत उनलाई भोट दिएका थिए। 

तर उनि सत्तासीन भएको एक महिना पनि नपुग्दै उनलाई सत्तामा पुर्‍याउने त्यही पुस्ता काठमाडौंका सडकमा फर्किएर उनको राजीनामा माग्न सुरु गरिसकेका थिए। 

सडकमा मात्रै होइन त्योभन्दा पनि अझ भयानक संकेतहरू त बालेन आफैले नेतृत्व गरिरहेका निकाय र संरचनाहरूभित्र छन्। यहाँसम्म कि संसद अनि आफ्नै पार्टीसँग निरन्तर बढिरहेको दूरीले उनको शासनशैली अनि उनलाई सत्तामा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको त्यो राजनीतिक गठजोडमा दरारहरू आउन लागेका प्रशस्तै आशंका र प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन्। 

परिवर्तनको गतिमा यो आफैमा एउटा विशाल कथा हो। अहिलेलाई यत्तिचाहिँ भन्न सकिन्छ यो पाँच महिनाको दौरानमा एकपछि अर्को गर्दै आपसमा जुधिरहेका संकटहरूका कारण बालेनको लोकप्रियताको पारामिटर खस्किरहेको छ। 

केही समयअघि उनले भारतीय बजारबाट नेपालीले ल्याउने सामानहरूमा कडा भन्सार नियम लागु गरे। त्यो सरकारको एउटा अघोषित नीति थियो तर अघोषितरुपमै केही दिनमै उनि पछि हटे। शाहले निश्चित सिमाभन्दा माथि मूल्यको सरसामानहरूमा चर्को भन्सार शुल्क असुल्न आदेश दिएका थिए। त्यसबाट औषधि, खाद्यान्न र घरायसी तथा दैनिक प्रयोगका सामानहरूका लागि भारतीय बजारमै निर्भर रहेका सामान्य नेपालीहरू निकै मारमा परे। यो कदमले सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टी र ब्यापक जनआक्रोशसमेत निम्त्यायो। कैयौ ठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरू पनि। अनि सरकार विस्तारै अघोषितरुपमा पछि हट्दै गयो। 

केही समयपछि संसदमा बोल्दा उनले भनेको एउटा प्रसङ्गले भारतसँग वर्षौंदेखि बल्झिदैं आएको सिमा विवादमा नयाँ तरंग पैदा भयो। संसदमा उनले ‘नेपालले पनि भारतको सिमा मिचेको छ’ भनेका थिए। 

त्यसपछि आफ्नै पार्टी सभापति रवी लामिछानेसँग जोडिएको अर्को एउटा कुटनीतिक प्रसंगले दुबैबीचको असहजतालाई झन् मलजल गर्‍यो। रवी भारत भ्रमण गए। भारतको उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्मान पाएका रवीको त्यो भ्रमणले सबैको ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। 

सुरुमा बालेनले विदेशी कुटनीतिज्ञ ९मन्त्रीस्तरकै तहमा रहेका, खासगरी विभिन्न देशका राजदूतहरू र विदेश सचिवहरू०सँग एक्लाएक्लै भेट्न मानेका थिएनन्। त्यसैले सिंहदरबारमा एउटा सामूहिक भेटघाटको बन्दोबस्त मिलाइयो। तर त्यसको केही दिनपछि नै बालेन त्यस्तो आत्मनिर्मित प्रतिबन्धबाट आफै पछि हटे र फेरि सिंहदरबारमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे।

उचित पुनर्व्यवस्थापनविना अव्यवस्थित बस्ती र सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने सरकारी कदमको विरोधमा जनआक्रोश सडकमा पोखिइरहेका बेला एकजना राइड(सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले नगर प्रहरीसँगको विवादका कारण आत्मदाह गरेपछि बालेनको शासनका कमजोरीहरू थप आलोचित हुन थाले।

त्यो भन्दा पनि अझ ठूलो झड्का त बालेन सरकारलाई भारतीय सीमानाजिकैका दक्षिणी जिल्लाहरूमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच भएको साम्प्रदायिक दंगाबाट लाग्यो। त्यो दंगामा कम्तीमा तीनजनाले ज्यान गुमाए। अन्ततस् त्यो घटनाले बालेनलाई राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नसमेत बाध्य बनायो। यो त्यही क्षण थियो जसले परिवर्तन ल्याउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा लिइएका बालेनको छविलाई अन्ततः तोडिदियो।

प्रतिपक्षमा छँदा मुठभेडको राजनीतिले रास्वपालाई जसरी फाइदा पुर्‍याएको थियो,  तर सरकार चलाउन सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने र कहिले सम्झौता गर्ने भन्ने जस्ता फरक क्षमताको आवश्यकता पर्छ।

बालेनको चमकलाई धुमिल गराउनेगरी यो १५० दिनमा देखिएका केही दृश्यहरू 

संसद् र आफ्नै पार्टीबाट टाढा रहेका प्रधानमन्त्री
शाहको शासनशैलीलाई लिएर उठेका प्रश्नहरू अब जनता, संसद् वा वैदेशिक मामिलासँगको सम्बन्धमा मात्र सीमित छैनन्। उनलाई सत्तामा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको पार्टीको राजनीतिक संगठनभित्रै विवादका संकेतहरू देखिन थालेका छन्।

रास्वपासँगको उनको सीमित र निकै औपचारिक सम्बन्धका कारण प्रधानमन्त्री पार्टीसँग कत्तिको जोडिएका छन् र उनलाई सत्तामा पुर्‍याउने राजनीतिक गठबन्धनमा दरार आउन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्न केही दिनअघि काठमाडौँमा बसेको रास्वपाको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शाह गएनन्। बरु उनले काठमाडौं नै छोडेर पारिवारिक भ्रमण भन्दै मुस्ताङतिर निस्किए। 

फागुन २१ को निर्वाचनभन्दा केही दिनअघिमात्रै औपचारिकरुपमा पार्टी प्रवेश गरेपछिका दिनमा शाह रास्वपाका बैठक र केन्द्रीय कार्यालयमा बिरलै झुल्किएका छन्। उनका यी स्वभाविक वेवास्ताले सत्तारूढ दलसँगको सम्बन्ध, र विशेष गरी शाह र रास्वपा सभापति रवी लामिछानेबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भइसकेको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पुनस् उब्जाएको छ।

रास्वपाका केही नेताहरूले शाहमाथि पार्टी पद्धतिप्रति नै विश्वास नभएको आरोप समेत लगाउनका थालेका छन् र यसैको फेरोमा प्रतिपक्षहरूले सरकार विस्तारै निर्दलीयताको अभ्यासमा लागेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। गत फागुन २१ को निर्वाचनमा बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर रास्वपाले पाएको दुई तिहाइ बहुमतको श्रेय कसलाई जाने भन्नेमा विषमा पार्टीभित्र पहिला देखि नै मतभेद देखिएको थियो। 

आफूले नेतृत्व गरिरहेका नियका र संरचनाहरूमा मात्रै होइन संसदसँग दूरिसमेत निरन्तर बढिरहेको छ। जसरी उनले संसदलाई वेवास्ता गर्दै निरन्तर अनुपस्थित हुन थालेका छन्, त्यसले राजनीतिक वृत्तमा भय र आशंकाहरू बढाएको छ। त्यसैको परिणाम नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा उपस्थित हुन भनेर सभामुखले रुलिङ नै गर्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि बसेका संसदका ३९ वटा बैठकमा शाह ५ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भएका छन् त्यो पनि केही क्षणका लागिमात्रै।  

अन्तत: बुधबार उनले संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्दैछन्। 

जनमत लिएर आएका बाहिरी नेता
३५ वर्षको उमेरमा शाह दशकौँयताकै नेपालका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्री भए। शासकीय अव्यवस्था र भ्रष्टाचारका विषयमा र्‍याप गाउँदै आफूलाई चिनाएका सिभिल इन्जिनियर उनी काठमाडौँको फोहोर र पूर्वाधार समस्या समाधान गर्ने सपना बाँडेर स्वतन्त्ररुमा काठमाडौंको मेयरमा बिजयी भएका थिए। 

तर बालेनलाई विद्रोही नायक बनाएका ती स्वभावहरू प्रभावकारीरुपमा शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुन सकेनन्।
पहिलो ठूलो दरार उनले संसदमा सम्बोधन गर्दा नै देखिएको थियो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको दीर्घकालीन विवादबारे सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा शाहले नेपालले पनि विभिन्न ठाउँमा भारतीय मिचेको भनेर टिप्पणी गरे। उनले औपनिवेशिक युगका नक्सा सुल्झाउन इतिहासकार, नापी अधिकारी र संयुक्त अधिराज्य ९युके० को समेत सहयोग लिन सकिनेजस्ता अभिव्यक्ति दिए। 

यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व थियो। भारतको अडान दशकौँदेखि स्पष्ट छस् यी क्षेत्रहरू लामो समयदेखि भारतीय प्रशासनको अधीनमा छन्, यी  दाबीहरू ऐतिहासिक प्रमाणबाट मात्रै पुष्टी हुने होइनन्, बरु सीमा मुद्दाहरू पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय हुन्।

यो विवाद र उनको अभिव्यक्तिमा नयाँ दिल्लीले कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिकालाई अस्वीकार गरिदियो। नेपालभित्रै पनि यसको तीव्र आलोचना भयो। 

आफ्नो चुनावी हारबाट आक्रोश साँधेका पुराना दल समर्थित विद्यार्थी संगठन र विपक्षी दलहरूले यो अभिव्यक्तिलाई अराष्ट्रिय र विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनसक्ने भन्दै आलोचना गरे। सार्वभौमसत्ताको रक्षाको नारासहित विरोध प्रदर्शनहरू भए। सांसदहरूले संसदको बैठक अवरुद्ध गर्दै राजीनामा मागे।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले शाहको भनाइ दसगजा ९ल्य(mबलुक(बिलम० क्षेत्रको मात्र भएको स्पष्टीकरण दिँदै स्थिति सहज बनाउने प्रयास गर्‍यो। तर स्पष्टीकरण धेरै ढिलो भइसकेको थियो। कुनै समय आफ्नो मेयर कार्यालयमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा झुन्ड्याएका बालेनका लागि त्यो निकै अपरिपक्व नेताको रुपमा छाप बस्यो।

रवीका लागि भारतको रेड कार्पेट
भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा नेपालका सत्तारुढ दल ९प्रधानमन्त्रीकै पार्टी०का सभापति रवी लामिछाने भारत भ्रमण गए। दिल्लीले उनलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर भव्य स्वागत गर्‍यो। 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेश मन्त्री एस जयशंकर र भाजपा नेतृत्वसँगको भेटघाटमा बाजागाजा, फूलका वर्षासहित उनको राजनीतिक उचाईंको निकै प्रसंशा भयो। 

दुवै देशका विश्लेषकहरूले अघिल्ला नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले बिरलै यस्तो स्वागत पाएको टिप्पणी गरे। यो यस्तो समयमा भइरहेको थियो जति बेला प्रधानमन्त्रीका शाहको विवादास्पद टिप्पणी र वरिष्ठ भारतीय अधिकारीहरूसँग भेट्न प्रधानमन्त्रीले अनिच्छा प्रकट गर्दै आएका थिए। 

लामिछानेको भारत विरोधी बक्तब्यवाजी वा अभिव्यक्तिहरूको कुद्दै इतिहास छैन, सहजै हिन्दी बोल्छन्, र नेपालका केही पुराना नेताहरू जस्तो चीनसँग संस्थागत सम्बन्ध छैन। बालेन शाहले भने वैदेशिक भ्रमणमा ढिलाइ गरे, केही भेटघाटहरू अस्वीकार गरे, र कडा स्वाभिमान देखाए। यो भ्रमणले प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा कमजोर नबनाए पनि, सर्वोच्च पदमा बसेका व्यक्ति टाढा रहे पनि नयाँ दिल्लीले सरकार चलाउने शक्तिसँग फलदायी सम्बन्ध राख्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्‍यो। 

आफ्नै पार्टीभित्र अधिकार र आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्न खोजिरहेका नेताका लागि यो निकै घातक थियो। 

त्यसपछिका दिनमा शाहले आफ्नो बाटो सच्याउँदै थिए। उनले अघिल्लो प्रोटोकल छाडेर भारतीय र चिनियाँ राजदूतहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेट्ने घोषणा गरे। यो कदमले ुआउटसाइडरु ९बाहिरी० शैली एउटा दायित्व बनेको संकेत गर्‍यो। 

भारतीय सेनामा अग्नीपथ र गोर्खाज् 
भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठको नेपाल भ्रमणको केही दिनअघि, भूतपूर्व गोर्खा पोखरामा प्रदर्शन गर्दै काठमाडौँलाई ुअग्निपथु योजनाअन्तर्गत नेपाली युवाहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिन माग गरे। सन् २०२० देखि नेपाली गोर्खाहरूको भर्ना स्थगित छ, र उनिहरूले भारतीय सेनाको सेवाले युवा नेपालीहरूलाई खाडीमा पाइने न्यून ज्यालाको कामभन्दा राम्रो विकल्प दिने तर्क गर्दै आएका छन्।

जनरल सेठले अगस्ट १६ देखि नेपाल भ्रमण गरी शाह र अन्य वरिष्ठ नेपाली नेताहरूलाई भेटे र दुई देशबीचको दीर्घकालीन सैन्य परम्परालाई निरन्तरता दिँदै नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्राप्त गरे। तर भर्ना पुनः सुरु गर्ने गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन।

शाहका लागि यो नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न वा हल्का रूपमा लिन सकिँदैन भन्ने कुराको स्मरण गराउने क्षण बन्यो। 

जब सडक आफ्नै नायकको विरुद्धमा ओर्लियो
२५ वर्षीय राइड(सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले पार्किङ जरिवाना र ह्विल(लकका विषयमा काठमाडौँ महानगर प्रहरीसँगको लामो विवादपछि आत्मदाह गरे। जलेर उनको मृत्यु भयो।

केही दिनभित्रै आत्मदाहका थप दुई प्रयास भए। यी घटनाहरूले कडा नगर प्रहरी कारबाही, अनौपचारिक श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको अभाव, र सरकार पहिलेका सरकारहरू जस्तै टाढा भएको अनुभूति जस्ता सञ्चित असन्तुष्टिहरूलाई बाहिर ल्याइदिए।

यी पहिलो नजरमा ठूला मुद्दा नदेखिएलान्। तर नेपाल सानो देश हो, र साना विवादहरू पनि राष्ट्रिय राजनीतिको विषय बन्ने गर्छन्।

काठमाडौँको मुख्य प्रदर्शन स्थल माइतीघरमा पुनः विरोध प्रदर्शन सुरु भयो। कुनै समय शाहको प्रशंसा गर्ने युवा प्रदर्शनकारीहरूले अहिले सरकारलाई ुफाँसिस्टु भन्दै न्यायको माग गरिरहेका प्लेकार्ड बोकेका थिए।

संसदमा विपक्षी सांसदहरूले उनलाई ‘कालो चश्मा फुकालेर’ जनताको सामना गर्न भनेर चुनौती दिए। 

उचित पुनर्व्यवस्थापनविना चलाइएको हटाउने अभियानको विरोधमा विस्थापित सुकुम्बासीहरूले गरेको समानान्तर प्रदर्शनले दबाब थप्यो। 

सरकारले छानबिन समिति, निलम्बन र क्षतिपूर्ति प्याकेजमार्फत प्रतिक्रिया दियो, तर राजनीतिक मूल्य चुकाइसकेको थियो। 

सांप्रदायिक दंगा
केही दिनअघि  भारतीय सीमा नजिकैका दक्षिणी जिल्लाहरू सुनसरी र सिराहामा हिन्दू र मुस्लिम समूहहरूबीच भएको साम्प्रदायिक झडपमा तीन जनाको मृत्यु भयो।

हिन्दू जुलुसका क्रममा ठूलो आवाजमा बजाएको संगीत र धार्मिक झण्डाका विषयमा भएको विवादपछि सीमावर्ती बजार क्षेत्रबाट हिंसा सुरु भएको थियो। भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई जनाको मृत्यु भयोस तेस्रो व्यक्तिको भने कर्फ्युका बाबजुद सिराहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भयो।

प्रशासनले धेरै शहरहरूमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगायो।

प्रधानमन्त्री बनेपछि दिनमा सार्वजनिक रूपमा बिरलै देखिएका शाहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो ठूलो सम्बोधन गर्दै शान्ति, धैर्य र राष्ट्रिय एकताको अपिल गरे र निष्पक्ष छानबिनको प्रतिबद्धता जनाए। 

यो अशान्तिले काठमाडौँमा सडक आक्रोश र पार्टीभित्र बढ्दो तनाव नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहेको सरकारमाथि दबाबको अर्को तह थपिदियो।

पछिल्लो १५० दिनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको शासकीय प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने, उनको निरन्तरको यो आलोचित यात्रा केवल एक बाहिरी व्यक्तिले गल्ती गरेजस्तोमात्रै देखिँदैन। यो उनी हरेक मोर्चामा शासन गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने जस्तो देखिन्छ। पाँच महिनाले नै एक लोकप्रिय जनमत कसरी छिट्टै राजनीतिक संकटमा परिणत हुनसक्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्दै लगेको छ। 

(भारतकाे इन्डिया टुडे अनलाइनमा उसका बरिष्ठ उपसम्पादक आनन्द सिंहका नाममा प्रकाशित टिप्पणीकाे अनुवादित भावांश)