भालुवाङ (दाङ)। गठबन्धनभित्रै दल र सांसदहरूबीच विवाद चर्किहरेका बेला लुम्बिनी सरकारमा नव नियुक्त तीन मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्। 

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरसमक्ष बुटवलमा नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री दीपेन्द्रकुमार पुन, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारू र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री कृष्णा कुश्मा थारूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन्। 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, सभामुख तुलाराम घर्तीमगर, उपसभामुख मेनुका खाँडकेसीलगायतको विशेष उपस्थितिमा शपथग्रहण समारोह आयोजना गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख घर्तीमगरले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सिफारिसमा सोमबार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

वर्तमान सरकारमा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट तीन जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहने गरी भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो। 
केन्द्रमा सत्ता साझेदारीमा भएको परिवर्तनसँगै नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सत्ता साझेदारी अघि बढेको हो।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १३, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, जनमत पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र १ जना स्वतन्त्र गरी ८३ जना सदस्य छन्।

यद्यपि यो सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरू थप्ने क्रममा गठबन्धन दलहरूबीचैमै विवाद सतहमा आएको छ। नेकपामा समाहित नागरिक उन्मुक्तिका तीन सांसदहरूले आफ्नो भागमा एकजना पनि मन्त्री नपरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएका छन्। जसका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार केही दिन ढिला भएको थियो। 

त्यस्तै जनता समाजवादीभित्र पनि त्यत्तिकै विवाद छ। यो पार्टीको केन्द्रीय समितिले यहाँका सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप जारी गरेको थियो। तर मन्त्री नै भइरहेका जसपाका सांसदहरूले त्यसलाई अटेर गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए। जसका कारण उनिहरूलाई जसपा केन्द्रीय समितिले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ।