ठूलो विपद्का बेला सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न शव कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने हुन्छ । वस्तीका अनुसार पर्याप्त शवगृह वा चिस्यानयुक्त भण्डारणको व्यवस्था नभए शवलाई अस्पताल वा बजार क्षेत्रमा लामो समय राख्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत समस्या आउन सक्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पको अनुभव स्मरण गर्दै उनले त्यतिबेला काठमाडौंको महाराजगन्ज क्षेत्रमा शव व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको बताए । लामो समय शव व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्गन्ध फैलिएको र पछि अस्थायी चिहानको समेत व्यवस्था गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

यही अनुभवका आधारमा विपद्पछि शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकालाई समयअनुकूल परिमार्जन गरिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘ठूलो विपद्का बेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती शव कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने हुन्छ । पर्याप्त शवगृह वा चिस्यानयुक्त भण्डारणको व्यवस्था छैन भने अस्पताल वा बजार क्षेत्रमा लामो समय शव राख्न सकिँदैन । २०७२ सालको भूकम्पमा पनि महाराजगन्ज क्षेत्रमा शव व्यवस्थापन निकै ठूलो समस्या बनेको थियो । लामो समयसम्म शव व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुर्गन्ध फैलिएको थियो र पछि अस्थायी चिहानसमेत बनाउनुपरेको थियो । त्यही अनुभवका आधारमा विपद्पछि शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकालाई पनि समयअनुकूल परिमार्जन गरिएको हो ।’

अस्थायी चिहान पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापनको विकल्प
ठूलो संख्यामा शव प्राप्त हुँदा तत्काल सबैलाई चिस्यानयुक्त भण्डारणमा राख्न सम्भव नहुने अवस्थामा अस्थायी रूपमा गाड्ने विकल्प प्रयोग गर्न सकिने वस्ती बताउँछन् ।

तर त्यसरी गाडिएका शवलाई स्थायी रूपमा बेवारिसे बनाउने उद्देश्य भने नहुने उनको स्पष्टोक्ति छ ।

शवलाई वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गरेर निश्चित नम्बर वा कोड प्रदान गर्ने, आवश्यक नमुना संकलन गर्ने र स्थानको विवरण सुरक्षित राख्ने हो भनेपछि आफन्तले दाबी गर्दा पुनः पहिचान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा शव प्राप्त हुँदा तत्काल सबैलाई चिस्यानयुक्त भण्डारणमा राख्न सम्भव हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अस्थायी रूपमा गाड्ने विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर त्यसरी गाडिएको शव स्थायी रूपमा बेवारिसे बनाउने होइन । प्रत्येक शवको वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गरेर निश्चित नम्बर वा कोड दिनुपर्छ, आवश्यक नमुना संकलन गर्नुपर्छ र गाडिएको स्थानको विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने पछि आफन्त आएर दाबी गर्दा वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा पुनः पहिचान गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार अस्थायी चिहानमा शव गाड्दा सामान्यतः कुनै विशेष रसायन प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दैन । शवलाई पर्याप्त गहिराइमा गाडेमा जनावरले उधिन्न नसक्ने र दुर्गन्धसमेत बाहिर नआउने हुन्छ ।

डा.वस्तीका अनुसार शवलाई छिटो गलाउने उद्देश्य भए नुन प्रयोग गर्न सकिने भए पनि पहिचानका लागि सुरक्षित राख्ने अवस्थामा त्यसको आवश्यकता हुँदैन ।

१२ वर्षसम्म पहिचानको कानुनी अधिकार
विपद्पछि गाडिएका अस्थायी चिहानका शवलाई लामो समयपछि पनि पहिचान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको वस्ती बताउँछन् ।

उनका अनुसार सम्बन्धित निर्देशिकाले अस्थायी चिहानलाई १२ वर्षसम्मको अवधिसँग जोडेको छ । यस अवधिमा आफन्तले मृतकको पहिचानसम्बन्धी दाबी गरेमा उपलब्ध अभिलेख र वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा खोज तथा पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।

तर १२ वर्षपछि पनि चिहान तुरुन्त हटाइहाल्ने भन्ने अर्थ नलाग्ने उनले स्पष्ट पारे । मानवीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले लामो समयपछि पनि पहिचानको प्रयास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘१२ वर्षसम्म त्यो चिहान अस्थायी चिहान हुन्छ । कसैले १२ बर्षपछि मेरो मान्छे खोजीदेउ भन्दाखेरि खोज्नुपर्छ । तर १२ वर्षपछि चाहिं क्लेम लाग्दैन । चिहान कसैले १२ वर्षको भोलिपल्ट फाल्दैन । चिहान त २० वा ४० वर्षसम्म बसिरहन्छ ।’

‘आत्तिएर होइन, वैज्ञानिक प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्छ’
डा.वस्तीका अनुसार ठूलो विपद्का बेला सबैभन्दा आवश्यक कुरा धैर्यता र व्यवस्थित प्रणाली हो । ‘आत्तिएर होइन, सिस्टेमेटिक एप्रोच लिनुपर्छ । वैज्ञानिक पद्धति अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा पनि ठूलो विपद्का बेला सयौँ वा हजारौँ शवको पहिचान तत्काल सम्पन्न हुँदैन । त्यहाँ पनि शवको अभिलेखीकरण, सुरक्षित व्यवस्थापन, एन्टिमोर्टम तथा पोस्टमार्टम डेटा संकलन र वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत क्रमशः पहिचान गरिन्छ ।

त्यसैले नेपालमा पनि ठूलो विपद्को सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त शवगृह, प्रशिक्षित जनशक्ति, फरेन्सिक विज्ञ, फिङ्गरप्रिन्ट विशेषज्ञ, डीएनए परीक्षणको क्षमता र व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

‘आफन्तले आफ्नो मान्छेको शव तुरुन्त पाऊन् भन्ने स्वाभाविक चाहना हो । तर ठूलो विपद्का बेला वैज्ञानिक पहिचानका लागि समय लाग्छ । त्यसैले शवलाई सुरक्षित राख्नु र प्रमाण जोगाउनु नै अन्ततः आफन्तलाई सही शव हस्तान्तरण गर्ने आधार हो,’ वस्तीले भने ।
ठूलो विपद्मा मृत्युको संख्या गन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रत्येक शवको पहिचान, प्रमाणको संरक्षण र सम्मानजनक व्यवस्थापन पनि राज्यको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । फरेन्सिक विज्ञानले यही दायित्व पूरा गर्न तथ्य, प्रमाण र विज्ञानलाई एउटै ठाउँमा जोड्ने काम गर्छ ।