काठमाडौं। विश्व जलवायु अभियान्ता ग्रेटा थनबर्गले नेपाललाई दया गरेर सहायता नभइ ‘क्षतिपूर्ति’ दिनुपर्ने बताएकी छिन्। 

नेपालमा हालै आएको बाढीको विपत्तिलाई प्राकृतिक नभइ जलवायु परिवर्तनका कारण भन्दै उनले विश्व समुदायसँग नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्न आह्वान गरेकी हुन्। 

‘नेपालमा हजारौं मानिसको मृत्यु भएको छ। मृत्युको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। ५ हजार जनाभन्दा धेरै मानिससँग सम्पर्क हुन सकेको छैन वा उनीहरू बेपत्ता छन्, साथै हजारौँ मानिस घाइते भएका छन। यो विपत्तिको स्तर कल्पनाभन्दा बाहिरको छ’ उनले भनेकी छिन् ‘तर यो घटना हुन लागेको हामीले देखेकै थिएनौँ भनेर संसारले भन्न सक्दैन।’

उनका अनुसार भदौ १० आएको यो कुनै प्राकृतिक विपत्ति थिएन। यो जलवायु संकटकै कारण भएको हो। 

‘यो प्राकृतिक विपत्ति थिएन। यो हिमनदी खसेका कारण भएको थियो। त्यो हिमनदी पग्लिरहेको थियो, र यसको प्रमुख कारण आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरू तथा जीवाश्म इन्धन कम्पनीहरूले गरेको उत्सर्जन हो। यी कम्पनीहरूले जलवायु संकट निम्त्याउने इन्धन उत्खनन र बिक्रीबाट ठूलो नाफा कमाएका छन्’ उनले भनेकी छिन् ‘ज्यान गुमेका र जीवन ध्वस्त भएका मानिसहरू यसैको वास्तविकता र मूल्य हुन्। हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक छ, जलवायु क्षतिपूर्ति।’

यसलाई सहायता वा सहयोग भन्न बन्द गर्नुपर्ने भन्दै अन्यायमा परेका नेपालजस्ता देशहरूका लागि यो अधिकार नै रहेको पनि उनले दाबी गरिन्। 

‘यसलाई सहायता भन्न बन्द गरौँ। यसलाई उदारता भन्न बन्द गरौँ। नेपालले पाउनुपर्ने कुरा जलवायु क्षतिपूर्ति हो। यो कुनै उपहार होइन, जसलाई तथाकथित विकसित देशहरूले आफूखुसी दिने वा नदिने तथा कति दिने भनेर निर्णय गर्न पाऊन्। यो त भएको क्षतिका कारण तिर्नुपर्ने रकम हो’ उनले भनेकी छन् ‘नेपालजस्ता देशहरूको चर्चा हरेक जलवायु सम्मेलनमा हुन्छ। तर उनीहरूसँग विरलै संवाद गरिन्छ। अरू कसैको प्रस्तुतिमा अध्ययनको विषय बन्नु र निर्णय हुने कोठाभित्र आफ्नै आवाजसहित उपस्थित हुनुबीच ठूलो अन्तर छ। यो परिवर्तन हुनैपर्छ।’ 

उनले यो विपत्ति र जलवायु न्यायका लागि आफू र आफूजस्ता विश्वका सबै जलवायु अभियान्ताहरू साथमै रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई न्यायका लागि आफू लडिरहने पनि बताएकी छिन्। नेपाललाई पनि त्यस दिशामा अघि बढ्न र त्यसमा आफ्नो साथ रहने विश्वास पनि उनले दिलाएकी छिन्। 

‘हामी यो त्रासदी र जीवन तथा जीविकोपार्जनको अपूरणीय क्षतिलाई अनसुना र बेवास्ता हुन दिने छैनौँ। म र विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलन अहिले संकटबाट गुज्रिरहेका नेपालका जनता तथा नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका प्रत्येक समुदायको साथमा छौँ र, बाँकी विश्वको सहयोग पर्खिनु नपरी नेपालको आफ्नै प्रतिक्रिया कस्तो छ भन्ने कुरा पनि जान्न आवश्यक छ’ उनले भनेकी छिन्। 

उनले नेपालमा भइरहेको उद्धार र खोज कार्यको प्रशंसा गर्दै त्यसबाट विश्वले पाठ सिक्नुपर्नेमा पनि जोड दिएकी छिन्। 

‘नेपालको यो विपत्तिमा अहिले २१,४२१ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। १३,०९४ जनाको अहिलेसम्म उद्धार गरिएको छ। ५,३९७ जना घाइतेको उपचार गरिएको छ। करिब ४,५२१ जना मानिस अहिले देशभरका होल्डिङ सेन्टरहरूमा आश्रय लिएर बसेका छन्’ उनले भनेकी छिन् ‘यो आफ्नो देशले सिर्जना गरेको समस्या सफा गर्न संसारलाई आग्रह गरिरहेको देश होइन। यो त आफूले सिर्जना नगरेको समस्याको ठूलो हिस्सा आफैँ समाधान गरिरहेको देश हो, र बाँकी संसारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरोस् भनेर आग्रह गरिरहेको छ(नेपालका लागि न्याय।’

अल्पविकसित देशहरूको साथ
यसअघि विश्वका ४० अल्पविकसित देशहरूले पनि नेपाललाई जलवायु न्याय दिनुपर्ने पक्षमा संयुक्त आह्वान गरिसकेका छन्। 

भोटेकोसी बाढीले निम्त्याएको विपद्‌मा दुःख व्यक्त गर्दै ४४ अल्प विकसित मुलुकहरूले नेपालप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका हुन्। 

‘हालै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमपहिरो तथा चट्टान खसेर आएको भीषण बाढीका कारण धेरै धनजनको क्षति भएकोमा नेपालका जनताप्रति हार्दिक संवेदना तथा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ’ आह्वानमा उनिरहरूले भनेका छन् ‘उनीहरूले भनेका छन्,ुुअल्पविकसित देशहरूमा हानि र नोक्सानी सम्बोधनका लागि अनुदानमा आधारित स्रोतहरूसहित गुणस्तरीय जलवायु वित्तमा सहज र अभिवृद्धि पहुँचको आवश्यकता छ।’ 

टिमोर लेस्टेको राजधानी डिलीमा भएको सम्मेलनमा अल्प विकसित ४४ मुलुकहरूले जलवायु संकटका कारण अल्प विकसित मुलुकहरू अनावश्यक ऋणको भारमा परेकाले  कार्बन उत्सर्जनमा योगदान बढी भएका मुलुकहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

ुजलवायु संकटका कारण अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा उच्च पुँजीगत लागत र ऋणको भारी बोझ रहेको अवस्थामा जलवायु वित्त संरचनामा परिवर्तन आवश्यक छ’ ती देशहरूले भनेका छन्। 

उनीहरूले जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि विश्व तापमान वृद्धि १।५ प्रतिशत भन्दा कम गर्ने विषयमा कडाइ गर्न पनि माग गरेका छन्। अति कम विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पुर्‍याएको योगदानका आधारमा ती मुलुकहरूमा जलवायुसम्बन्धी प्रविधि तथा लगानीका अवसर सिर्जना गर्न पनि उनीहरूको माग छ।