काठमाडौं। हिउँ चट्टान खसेर भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण अकल्पनीय क्षति बेहोरेको नेपालले यसपालि सिङ्गो विश्व समुदायसँग ‘जलवायु न्याय’ र त्यसवाफतको क्षतिपूर्ति माग्दैछ।

सरकारले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूलाई पत्राचार गरेर जानकारी गराउँदै सहयोग र समर्थन पनि मागिरहेको छ भने औपचारिकरुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा पनि नेपालले यसलाई विशेष प्रस्तावका रुपमा लैजाने तयारी गरेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु परिवर्तन र वैश्विक तापक्रम वृद्धिका कारण विगत र वर्तमानमा नेपालले भोगिरहेको पीडा अवगत गराउँदै दीर्घकालीन जलवायु न्याय पाउने बाटो खुला गर्न विश्व समुदायलाई अपिल गर्नेछन्। त्यस्तै उनले नेपालका तर्फबाट राष्ट्रसङ्घीय ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज’ लगायतका निकायसँग तत्कालै क्षतिपूर्तिको दाबीसमेत गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनले बताए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श गरिरहेका छन्। 

यही सेप्टेम्बर २२ देखि सुरु हुने महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्नेछन्। त्यसपछि नेपालले आफै नेतृत्व गरेर छुट्टै साइड लाइन सेसनसमेत चलाउने छ। नेपालले राष्ट्रसंघीय महासभामै ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि एक अपिल’ विषयकमा विशेष शत्र चलाउनेगरी तयारी पनि भइरहेको छ। यसबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभाव र यसबाट सिर्जित विनाशकारी परिणामका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराइनेछ। 

यसैबीच क्षति तथा नोक्सानी कोष ९फन्ड फर रेस्पोन्स टु लस एन्ड ड्यामेज० ले नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्नका लागि सकारात्मक भएको जनाएको छ। नेपालले उक्त फण्डलाई पठाएको पत्रको जवाफ पठाउँदै उसले नेपाललाई यस्तो आक्क्वासन दिएको हो। कोषका दुई जना सहअध्यक्षहरू क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज तभारेज र जर्ज बोस्र्टिङले कोषका तर्फबाट नेपाललाई जवाफी पत्र पठाएका हुन्। 

‘नोक्सानी तथा क्षतिको प्रतिकार्यका लागि कोषको बोर्डको सहअध्यक्षको हैसियतमा लेख्दैछौँ, विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट भएको अत्यधिक क्षति र नोक्सानीका सन्दर्भमा नेपाली जनताप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दछौँ, साथै यसै पत्रमार्फत हामी नेपाल सरकार र नेपाली जनतासँग हाम्रो अटल ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछौँ’ पत्रमा लेखिएको छ ‘बोर्डले हाम्रो ताकेतालाई सकेसम्म छिटो र अर्थपूर्ण बनाउन माग गर्दै सिफारिस गरेका छौँ, जस अनुसार कोषको कायम जनादेश, रूपरेखा, संरचना, नीति र प्रक्रिया सबै विकल्पका बारेमा धारणा बनाओस् भन्ने चाहन्छौं।’