यस वर्ष “लैंगिक हिंसा बिरुद्धको प्रतिबद्धता, ब्यक्ति, समाज र सबैको एक्यैबद्धता” नाराका साथ महिला हिंसा बिरुद्धको सोह्र दिने अभियान मनाईरहेको घडीमा हामी छौं । बिगतमा छाउगोठ भत्काउने सरकारको निर्णय भन्दा अगाडी पनि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा थुप्रै छाउगोठहरु बिभिन्न संघ संस्था, सरकारी निकायहरुले भत्काए, नेपाल टेलिकमको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर पनि उपलब्ध गराईए, सेमिनार गोष्ठीमार्फत जनचेतना जगाउने कार्य पनि भए तर, त्यसले कुनै असर पार्न सकेन ।

प्रहरी र प्रशासन लगाएर भत्काईएका ती गोठहरु समुदायका मानिसहरुले पुनः निमार्ण गरे । पुनः बस्न थालियो यो घटना त हाम्रा सामु ताजा नै छ । छाउपडी नियमन गर्न हामीसंग कानून छ तर, कार्यन्वयन हुदैन । भर्खरैमात्र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमामात्र एक हजार जति छाउ गोठहरु भत्काउन सफल भएको कुरा बिभिन्न खबरहरमा सुन्न र पढ्न पाईरहेको छ । छाउ मान्ने घर परिवारलाई राज्यबाट दिईने सेवा सुबिधाहरुबाट पनि बञ्चित गर्ने पनि भनिएको छ ।

सन् २०१२ देखि हाल सम्म छाउगोठमा बसेकै कारण मृत्यु भएको घटनाहरु हेरौं :

यसरी सरसरती हेर्दा अछाममा मात्र ५ वटा घटना, १ वटा घटना जाजरकोटमा, २ वटा घटना दैलेखमा, १ घटना बाजुरा र १ घटना डोटीमा घटेको पाईन्छ । वास्तवमा छाउपडीलाई जेजसरी सोँचे पनि जेजसरी लिएपनि यसले मानव जीवनमा नकारात्मक प्रभाव त पारेकै रहेछ । यस घटनामा १४ वर्ष देखि ३५ वर्ष सम्मका महिलाहरु र किशोरीहरु, त्यस्तै गरी कक्षा ९ पढ्ने बिद्यार्थी देखि २–३ जना बाल बच्चाको आमाहरु र अबिबाहित किशोरीहरुकोे कारुणीक मृत्यु भएको पाईन्छ ।

युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र अन्य विकसित मुलुकमा मिन्सुरेसन वा छाउ हुँदैनन् ? यो त महिलाहरुको महिनावारी धर्म हो । यो वहाँहरुको मासिक धर्म हो । यो शारीरिक बनोट र प्राकृतिक नियम अनुसार हरेक महिलाले निश्चित उमेरसम्म महिनामा एक पटक मिन्स वा छाउ हुनु पर्दछ । यो प्राकृतिक नियम हो । यो रोकेर पनि रोकिंदैन र रोक्न पनि शारीरिक बिज्ञानका हिसावले राम्रो हुंदैन । यसलाई यसरी घरदेखि टाढै राखेर, मिठो र राम्रो खान नदिएर यो समाधान हुँदैन बरु यसलाई सरसफाई गरेर र ब्यवस्थापन गरेर यसलाई ब्यवस्थित गर्न राम्रो हुन्छ ।

अछामको कुरा गर्दा धेरै महिला, किशोरी र छोरा छोरीका आमाहरु समेतले अनायसमा मृत्यु बरण गर्नु परेको घटना यहाँ देखियो । यसमानेमा वहाँहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ ‘हाम्रा घरमा देउताको थान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरु घर भित्र गए देउता रिसाउँछन । त्सैले यसलाई हामीले घरदेखि टाढै राख्नुपर्दछ ।’ घरमा देउता त नेपालको अरु जिल्लामा पनि हुन्छन् होला । तर, त्यहाँ छाउ भएकी महिलालाई पनि घरमा बिषेश स्थान बनाएर, सुरक्षित ठाउँमा बस्ने ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । के काठ्माण्डौ वा अन्य शहरमा पढ्न गएकी एक किशोरी वा महिला छाउ हुँदैनन् ? उनीहरुको त घरको ३–४ तलामाथि एउटामात्र कोठा भाडामा हुन्छ । छाउ भएकोबेला के गर्ने ? यसको उत्तर चाहियो ।

यसरी शारीरिक प्रकृयालाई धर्मसंग जोडेर सदियौंदेखि महिला हिंसा गरिराखिएको छ । न यसलाई ‘मि टु’ अभियानले छुन सक्यो, न त महिला हिंसा बिरुद्ध सोह्र दिने अभियानले छुन सक्यो, न त बिभिन्न संघ संस्थाले सञ्चालन गरेको अभियानहरुले छुन सक्यो, न त युएन उमनको जनचेतनामुलक कार्यक्रमले छुन सक्यो, न त नेपालको कानूनले यसलाई छुन सक्यो । वास्तवमा बिडम्बना भन्नु पर्दछ यसलाई ।

भर्खरैमात्र संयुक्त राष्ट्र संघको युएनडिपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०१९ अनुसार नेपालको स्थान विश्वमा २ स्थान माथि बढेको छ । तर, सार्कमा ५ औं र विश्वमा १४७ औं स्थानमा छ भनेर किटान गरेको छ तर, नेपालमा असमानताको खाडल धेरै नै छ भनेर भनेको छ । त्यस्तै शिक्षामा पनि पछाडी नै छ र यस्तै भईराखेमा आगामी पाँच वर्षमा अझ पछाडी पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । शिक्षाको विकासको कुरा गर्दा आज पनि हामी धेरै पछाडी नै छौं । किन भने हामीसंग नेपाल सुहाउँदो पाठ्क्रम छैन । कर्णालीमा के–के कुरा पढाउँदा यहाँको स्थानीय बस्तुहरुको बजारीकरण हुन्छ ? जस्तो र्याफटिङ्ग कसरी गर्ने, भीर कसरी उक्लने, पर्यटन, हिमाली कृषि, जडिबुटी अध्ययन तथा प्रशोधन, खनिज प्रशोधन, भारतको आग्राको जस्तो ढुङ्गामा बुट्टा वा चित्र कुँद्ने शिक्षा आदि हुन सक्छन् । खोई यी र यस्ता बस्तुलाई पाठ्क्रममा राख्न सकेको ? कर्णालीका बिद्यार्थी उही डि ग्रेडका वा आदि ........।

यसैले शिक्षालाई लोकलाईजेशनसंगै ग्लोवोलाईजेशन गर्दै चिनमा जस्तो, भियतनाममा जस्तो गरेर लान सके हामी पनि अरु देशजस्तो विकासको सिंढी चढ्न सक्ने थियौं । आज हामीले सबै चिज बस्तुमा अरुको भरमा बस्नु पर्ने थिएन । शिक्षा भए विकास हुन्छ, विकास भए पैसा हुन्छ र पैसा भए देश धनी हुन्छ र अहिको जस्तो खाडी मुलुक र अन्यतिर हाम्रा युवाहरु कामको खोजिमा भौतारिनु पर्दैन । द काठ्माण्डौ पोष्ट (१० जनवरी २०२०) मा ‘सयौं युवाहरु नमिल्दा कागजपत्रहरुका कारण आममाफी स्कीममा नेपाल फर्किए’ । भन्ने शीर्षकमा खबर छापिएको छ । यो सबै नेपालको कमजोर शिक्षा प्रणालीले हुन गएको हो । छाउपडी कुप्रथा पनि यस्तै कम्जोर शिक्षा प्रणालीका कारण भएको हो ।

हामी एकपटक कल्पना गरौं कि यसरी किशोरीहरु, महिलाहरु किन आफ्नो अधिकार (घरमा बस्न पाउने अधिकार) पनि लिन सकिरहेका छैनन् । यसको कारण पनि शिक्षा ग्लोबोलाईज्ड हुन नसकेर हो भन्ने लाग्छ । किनभने यदि एउटा महिला वा किशोरीले अमेरिकाको वा अन्य विकसित मुलुकको विकास प्रणाली बुझेको भए उनीले घरको कुसंस्कारलाई बिरोध गर्न सक्ने थिईन । होईन र ? यस बिषयमा थलरा गाउँपालिका बझाङ्घ कि गाउँपालिका सदस्य निर्मला बिष्टले भन्ने गर्दछन् कि ‘यो मैले मेरो ससुरा वुवा वा सासु आमाको लागि पनि छाउ गोठमा बस्नै पर्दछ ।’ पढेलेखेका र उच्च ओहोदामा पुगेका महिलाहरुले पनि यस्तो भन्ने गर्दछन् ।

जे भए पनि आखिरमा छाउपडी कुप्रथा हटाउन गोठ भत्काएर वा बल गरेर यो कुप्रथा हट्दैन । यसलाइृ निर्मुल पार्नका लागि कानून पनि ठीक ढंगले कार्यन्वयन हुनुपर्दछ भने छाउ भने कै के हो ? भन्ने बिषयमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम लागू गर्न जरुरी छ । वहाँहरुलाई भित्र मनदेखि महसुस गराउनु पर्दछ ता कि यो छाउ भनेको त प्राकृतिक चक्र रहेछ सबै महिलालाई हुंदोरहेछ । र, यो बैज्ञानिक हिसावले फोहोर वा नराम्रो चिज रहेनछ । यसलाई ब्यवस्थित तरिकाले ब्यवस्थापन गरे केहि नहुँदो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी गहिरो तरिकाले सिक्न सिकाउन जरुरी छ । त्यसैले मन देखि हटाउँ । कुरीति र रुढीवादी परम्पराहरु खारेज गरौं । यस अभियानमा सबै एकजुट होऔं ।