नेपालगन्ज १० चैत : घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले वातावरणीय प्रदूषण तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको संयुक्त ईजलासले सोमबार सिमेन्ट उद्योगलाई तत्काल धुँवा, धुलो र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पीडितको तर्फबाट घोराही सिमेन्ट इन्ड्रिष्टिज प्रालि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिट उपर सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण विभागको निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने काम नियन्त्रणका लागि ब्याग फिल्टर, विइन्ट ब्रेकिङ वाल र इलेक्ट्रोस्टाटिक प्रिसिपिटाटोर जस्ता उपकरणहरु तत्काल जडान तथा ब्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।

त्यसका साथै सडकमा धुलो नउड्ने गरी पानीको फोहरा ब्यवस्थापनसमेत तत्काल गर्न गराउनू भनि घोराही सिमेन्ट प्रालिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
उच्च अदालतले रिट निवेदकले दाबी गरे बमोजिम उद्योगको क्षमता बृद्धि नगर्नू/नगराउनू भन्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिएको प्रष्ट पारेको छ ।

यता उच्च अदालतको सोमबारको अन्तरिम आदेशले कम्तिमा पनि यहाँ समस्या छ र त्यो समस्या समाधान गर्न सिमेन्ट उद्योग र सरकारी पक्ष स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको अधिवक्ता शुरेश कुमार गौतमले सेतोखरीलाई प्रतिक्रिया दिएकाछन् ।

‘मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्ने कार्य कसैले गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा अदालतले बोलेको छ । सम्पत्तिको बलमा जस्ले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत कुरालाई हटाएको छ’ गौतमले बताए ।

उद्योगका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको, पानीका स्रोतहरु सुकेको, कृषि उत्पादन घटेको, पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको थियो ।

घोराही सिमेन्ट उद्योगले सुरूमा दैनिक १२ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएर हाल दैनिक ४२ सय टन उत्पादन क्षमता पु¥याउँदासमेत न्यूनतम् मापदण्ड कुनै पालना नगरेको दाबी गरे ।

चैत ५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा घोराही सिमेन्ट इन्ड्रिष्टिज प्रालिविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई स्थानीय पीडितहरु घोराही उपमहाननगरपालिका लक्ष्मीपुर वडा नम्बर ४ बस्ने भरत देवकोटा, वसन्त कुमार घिमिरे, दीलबहादुर घर्ती, तारा आर्चाय, गोविन्द आर्चाय, वलदेव घिमिरे, माधव सुवेदी, जानकी घर्तीले रिट निवेदन दिएका थिए ।

त्यस्तै फियान नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शुरेसकुमार गौतम, इन्सेकको तर्फबाट बिनोद केसी, महिला कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्र दाङको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार श्रेष्ठ, सिसा नेपाल दाङकी केन्द्रीय अध्यक्ष साजिदा खातुन सिद्दिकी, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष हुमा डिसी, नेपाल बार एशोसियसनका तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता मणिराज आचार्य, अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिवक्ता बिनु श्रेष्ठ, अधिवक्ता मुकुन्दबहादुर राना, उच्च अदालत वार नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

यस्तै घोराही सिमेन्टका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, रेवती रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता विमल ढकाल लगायतले परमादेशको रिट चैत ५ गते दर्ता गराएका थिए ।
रिट परेको दोस्रो दिनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले सोमवार बिपक्षीलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।