शनिबार, जेठ ७, २०७९   ०२:०३:४७

वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सत्ता गठबन्धन समहत, निर्णयका लागि बिहीबार बैठक बस्ने


सेतोखरी   2078-10-04

नेपालगन्ज ४ माघ : सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु आउँदो वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनभित्र मतभिन्नता बढेको चर्चा भइरहेका बेला नेताहरुले वैशाखमा निर्वाचन गर्न सहमत भएका हुन् । तर, यस विषयमा थप गृहकार्य गर्न अर्को बैठक बस्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको बैठकमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न आफूहरु सहमत भएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।

‘समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा गठबन्धनका दलहरु एकमत छन्,’ कार्कीले भने,‘आजको बैठक पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको विजय सुनिश्चित गर्ने र समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा नै केन्द्रित थियो ।’

‘निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न हुन्छ । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरु सहमत छन्,’ कार्कीले भने, ‘निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइरहेको छ । फेरि परामर्श गरेर संविधानले तोकेकै समयमा चुनाव गरेर संघीयतालाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्ने दिशामा सरकार गम्भीर छ ।’

यस विषयमा थप गृहकार्य गरेर बिहीबार फेरि बैठक बस्ने उनले बताए । बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक पनि हुने भएकाले सो बैठकबाट मिति तोकिन सक्ने अनुमान छ ।

तर, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले यही पुष ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी थाल्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

निर्वाचनको संवैधानिक र कानूनी पाटो बुझ्न आयोगमा पुगेका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले स्थानीय निर्वाचन वैशाखमै हुनुपर्ने बताएका थिए ।

तर, सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि आगामी जेठ पहिलो साता सकिँदैछ । त्यसअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।