नेपालगञ्ज। लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (उपेन्द्र यादव नेतृत्व) का ५ जना सांसद छन्। यी पाँच जना रहेको संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिबीच अहिले भने तीव्र विवाद चर्किएको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा प्रदेशको संसदीय दल र पार्टीको केन्द्री समसतिबीचको यो विवादले अहिले पाँचैजना सांसदहरूको पद धरापमा छ। 

तीमध्ये संसदीय दलको सिफारिसको आधारमा एकजना सांसद अम्बिका काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभाले पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। यद्यपि केन्द्रीय समितिले प्रदेशसभालाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन गम्भिर चेतावनी दिएको छ। 

खासगरी नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य तोडिएपछि नेकपा एमाले र नेकपा (प्रचण्ड) संयोजक रहेको०बीच सबै प्रदेशमा सरकारको भागबण्ड भयो। नयाँ गठबन्धन भए पनि लुम्बिनीमा भने एमालेकै चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्रीमा कायमै रहने भए। तर नेपाली काँग्रेस सरकारबाट बाहिरिइसकेपछि उनले भदौ १ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरे। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारेमा सांसदहरूबीच नै विवाद सुरु भयो। त्यसमाथि जनता समाजवादी पार्टीले कुनै पनि प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपाको गठबन्धन सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय सबै प्रदेशका संसदीय दलहरूलाई सर्कुलर पनि गरिएको थियो। 

तर पाँचमध्ये चारजना सांसदहरूले पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत विद्रोह गरे। पार्टीको केन्द्रीय ह्वीप वेवास्ता गर्दै उनिहरूले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरे। सांसद अम्बिका काफ्ले भने त्यो दिन प्रदेशसभाको बैठकमा उपस्थित भइनन्। एकातिर केन्द्रले विश्वासका मत नदिन ह्वीप जारी गरेको थियो अर्कोतिर संसदीय दलले विश्वासको मत दिन भन्दै सबैलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि अर्को ह्वीप लगाएको थियो। तर काफ्लेले संसदीय दलको ह्वीप मानिनन्। 

आचार्यले विश्वासको मत पाए। सरकार बन्यो। पहिलादेखि नै विश्वासका मत दिएकामध्ये जसपाका दुई जना सांसदहरू सरकारमै थिए। केन्द्रको ह्वीप नमानेको भन्दै जसपाले लुम्बिनीमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन स्पष्टीकरण सोध्यो। त्यसपछि यहाँ एकअर्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीको श्रृङ्खला सुरु भयो। केन्द्रको जवाफ दिनुको सट्टा पाण्डेले विश्वासको मत नदिएकी सांसद अम्बिका काफ्लेलाई स्पष्टीकरण सोधे। 

पार्टीको केन्द्रीय समितिले अरुलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर कसैको पनि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै भदौ १९ गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले चारजना सांसदहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गर्‍यो। ती सांसदहरू रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ (१) बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेय, बाँके क्षेत्र नं. २ (१) बाट निर्वाचित भण्डारीलाल अहिर, बाँके क्षेत्र नं. २ (२) बाट निर्वाचित आदेशकुमार अग्रवाल र समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हेमा बेल्बासे केसी हुन्। काफ्ले पनि बाँकेबाट समानुपातिक सांसद हुन्। तर उनि भने पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार विश्वासको मत नदिने पक्षमा उभिइन्।

यद्यपि जसपाको केन्द्रले कारबाही गरेका ती चारजनाको पद भने अहिलेसम्म गुमेको छैन। प्रदेशसभाले उनिहरूका बारेमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै केही प्रतिक्रिया दिएको छैन। पार्टीको कारबाहीपछि यी सांसदहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र यादवलाई बहिष्कार अभियान नै चलाएका छन्। 

यता सोही प्रदेशसभा प्रदेशसभा सचिवालयले बुधबार जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको छ। प्रदेशसभा अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनअनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा ९२० तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली, २०७९ को नियम १९६ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। 

पत्रअनुसार जसपा नेपाल लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको निर्णय र सिफारिसका आधारमा पार्टी केन्द्रीय समितिले काफ्लेलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले काफ्लेले पटकपटक स्पष्टीकरणको मौका दिँदासमेत बेवास्ता गरी पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयविपरीत कार्य गरेको जनाएको छ।

सो निर्णयबारे जानकारी गराउँदै जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएको थियो। उक्त पत्र सभामुखसमक्ष पेस गरिएपछि प्रदेशसभा बैठक चालु नरहेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सचिवालयको सूचनापाटीमा सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनामा काफ्लेको दल त्यागसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ। सूचनामा पार्टीले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गरेको जानकारीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार सचिवालयले प्रकाशन गरेको जनाइएको छ।

प्रदेश सचिवालयको यो निर्णयप्रति जसपाको केन्द्रीय समितिले आपत्ति जनाउँदै तत्काल निर्णय सच्च्याउन माग गरेको छ। काफ्लेलाई कारबाहीका लागि जसपा नेपाल पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय भन्दै जारी गरिएको सूचना र घटनाक्रम गैरकानुनी, असंवैधानिक र संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीत भएको जसपा नेपालको दाबी छ।  

जसपा नेपालका महासचिव डा। सुरेन्द्रकुमार झाले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेशसभा सचिवालयले २४ भदौमा सूचनामार्फत लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी पदमुक्त गरेको विषयमा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। 

‘प्रदेश सभा सचिवालयको उक्त कदम गैरकानुनी, असंवैधानिक र संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीतको कार्य हो। उक्त निर्णय, लेटरप्याड र छाप पनि कीर्ते हुन्’ उनले भनेका छन्।  

जसपा नेपालले प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस भएको पत्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पार्टीको नाममा सहमहासचिव अजय झाको हस्ताक्षर रहेको भनिएको पत्रलाई आधार बनाएर प्रदेशसभा सचिवालयले गलत निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै जसपा नेपालले उक्त पत्रमा प्रयोग भएको लेटरप्याड तथा छापसमेत नक्कली रहेको दाबी गरेको हो। विज्ञप्तिमा अजय झा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको अवस्थामा उनको नामबाट प्रस्तुत गरिएको पत्रलाई जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको निर्णयका रूपमा स्वीकार गरी निर्णय गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक, गैरकानुनी तथा चुनौतीपूर्ण विषय भएको जनाएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्रमा जसपा नेपालको सहमहासचिव अजय झाको हस्ताक्षर रहेको छ। पार्टीले त्यस्तो ‘नक्कली’ पत्रका आधारमा भएको निर्णय तत्काल सच्याउन प्रदेशसभा सचिवालयसमक्ष माग गरेको हो । जसपा नेपालले घटनालाई प्रदेशसभा सदस्यको पदमुक्तिसँग मात्र सीमित नराखी राजनीतिक स्वार्थका लागि सरकारी तथा संवैधानिक संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आरोप लगाएको छ।