नेपालगन्ज १५ माघ : स्थानीय निर्वाचन गर्ने वा सार्ने भन्ने राजनीतिक रस्साकस्सीकाबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेकाछन् ।

उनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को संशोधन नगर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडै नै गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आगामी जेठ ५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, सत्तारुढ पाँच दलले संविधानसँग बाँझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका थिए ।

नेताहरुका अनुसार तीनै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन आगामी फागुन २०७९ मा गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको थियो । तर, स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर निर्वाचन गर्न दबाव दिएकी थिइन् ।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अब ऐन संशोधन नगरी तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

कुन मितीमा गर्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल नभएपनि कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श पछि निर्णयमा पुग्ने बताइएकोछ ।

यसैबीच, सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेता, संयन्त्रका सदस्यहरु र कानूनविदसहितको बैठक अहिले बालुवाटारमा बसिरहेकोछ ।

स्थानीय तहको चुनावको मितिलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला त्यसबारेमा ठोस निर्णय लिन शनिबारै दोस्रो पटक सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको हो ।

यसअघि शनिबार दिउँसो बसेको बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि अहिले कानून र संविधानविदहरु पनि बोलाएर नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

यसअघिको बैठकमा गठबन्धनले जुनसुकै बेला चुनावमा जान तयार भए पनि संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उक्त बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको दबाबबारे पनि छलफल भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको पत्र संवैधानिक नभएको निचोडसहित राजनीतिक र कूटनीतिक भन्दा दबाब दिन खोजिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो ।

अहिले बसिरहेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनबारेमा सत्ता गठबन्धनले ठोस धारणा बनाउन सक्ने बताइएको छ ।