नेपालगन्ज : संघीयतापछि स्थानीय तहबाट भएका कामका सम्बन्धमा अख्तियारमा उजुरीको चाङ् नै लागेको छ ।  अख्तियारले बेलाबखतमा स्टिङ् अप्रेशनमार्फत पनि भ्रष्ट कर्मचारीलाई ट्रयापमा पारेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, यसरी स्टिङ् अप्रेशन गरिएका भ्रष्ट कर्मचारीमाथि कानूनी कारवाही हुन सकेको छैन् ।

स्टिङ् अप्रेशन भनिएका कतिपय उजुरी कारवाहीको प्रक्रियामै अघि बढ्दैनन् । काम देखाउँन स्टिङ अप्रेशन गर्ने तर, कानूनी प्रक्रिया अर्थात अनुसन्धान फितलो बनाउँने अख्तियारको नियतले बाँकेमा भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै गएका छन् । चालु आवमा अख्तियार नेपालगन्जले १२ वटा स्टिङ् अप्रेशन गरेको सूचना अधिकारी पौडेल बताउँछन् ।

अख्तियारले ७ वटा बाँकेमा, ३ वटा बर्दियामा र दाङ्मा २ वटा स्टिङ अपरेशन गरेको उनको दाबी छ । तर, यसरी अप्रेशनमा परेको कुनैपनि व्यक्तिमाथि कारवाही भएको देखिदैन् ।

निगरानीका नाममा अख्तियारले सामान्य व्यक्ति बाहेक ठूलो आर्थिक चलखेल भएका र स्थानीय तहलाई छुन नसकेको नागरिक स्मृति डिसीको भनाई छ ।
तीन वटा जिल्ला हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा मात्रै चालु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा स्थानीय तहका १ सय १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, दर्ता भएकामध्ये सत्प्रतिशत उजुरी वेवारिसे छन् । ती उजुरीमाथी अख्तियारले कारवाहीका लागि कानूनी प्रक्रिया त परै छोडौं सामान्य अनुसन्धान समेत गरेको देखिदैन् ।

चालु आवमा मात्रै अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा दाङ्, बाँके र बर्दियाका ३ सय ३८ वटा उजुरी परेका छन् । तर, अहिलेसम्म यी उजुरीमध्ये एउटा उजुरीमाथि पनि गतिलो कारवाही र अनुसन्धान भएको छैन् ।

संघीय व्यवस्थापछि स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यालय गाभिएका छन् । विकास निर्माणसँगै स्वास्थ्य, शिक्षाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा छ । बजेटको उपलब्धतासँगै स्थानीय तहबाट भएका कामहरुमा उजुरी पर्ने क्रम पनि बढेको हो । अख्तियारमा बाँकेमा मात्रै ७० वटा उजुरी छन् । बिडम्बना अनुसन्धान र कारवाही शून्य छ ।

बर्दियाका २० र दाङ्का २६ वटा उजुरी चालु आवमा दर्ता भएका छन् । बाँकेमा सबैभन्दा बढी खजुरा गाउँपालिकाको काम कारवाहीमा २१ वटा उजुरी परेको छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १६, कोहलपुर नगरपालिकाका ९, बजैनाथ गाउँपालिकाको ३, जानकी गाउँपालिकाको २, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ७, नरैनापुर गाउँपालिकाको ५, डुडुवा गाउँपालिकाको ३ उजुरी परेका छन् ।

यसरी स्थानीय तहका विरुद्ध उजुरी पर्दा समेत अख्तियार नेपालगन्ज उदासिन छ । अख्तियारका कतिपय कर्मचारी आफै गैरकानूनी लाइसेन्स निकाल्ने र ट्याल सेन्टरमा दिनभर बसेर बार्गेनिङ गर्ने काममा लागिपरेको खुलेको छ ।

दाङमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ८, घोराही उपमहानगरपालिकाको ३, लमही नगरपालिकाको ५, बंगलाचुली गाउँपालिकाको १, राजपुर गाउँपालिकाको ३, राप्ती गाउँपालिकोको १, शान्ति नगर गाउँपालिकाको ४, बबई गाउँपालिकाको ३ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको ७, मधुवन, बारबर्दिया र राजापुरको १-१, ठाकुरबाबा गाउँपालिकाको ३, बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकाको २ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । तीन जिल्लाको जिम्मेवारी पाएको अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा उजुरी हेर्ने प्रमुखसहित तीन जना कर्मचारी
रहेको उनी बताउँछन् ।

बाँकेमा स्थानीय तहबाहेक अन्य कार्यालयका १२२ उजुरी दर्ता भएका छन् । बाँकेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धित कार्यालयका २७ उजुरी अख्तियारमा छ भने बर्दियामा १९ र दाङ्को १२ वटा उजुरी परेका छन् । 

तीन जिल्लामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुका ४३ उजुरी रहेको सूचना अधिकारी पौडेल बताउँछन् । जसमा बाँकेमा २१, बर्दिया र दाङ्मा ११-११ वटा उजुरी छन् ।