नेपालगन्ज : बाँकेको कर्णालीका रुपमा परिचित राप्तीपारी क्षेत्रका बासीन्दा अहिलेपनि विजुली बत्तिको उज्यालोबाट बञ्चित छन् । राप्तीपारी बघौडा क्षेत्रमा विद्युतका पोल गाडेको २३ वर्ष वितेको छ । तर, विजुली बल्न सकेको छैन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका तीनवडा र सिंगो नरैनापुर गाउँपालिकामा अझै विद्युत् सेवा छैन । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ५ का २१ हजार आठ सय ३६ र नरैनापुर गाउँपालिकाको ३४ हजार नौ सय ४२ गरी ५६ हजार ७ सय ७८ जनसंख्या अहिले पनि विद्युत उपभोगबाट बञ्चित छ ।
उक्त क्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ठेक्का दिएको एक दशक वितेको छ ।

विद्युतीकरणका लागि दुई सयभन्दा बढी रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ । साढे ५ किलोमिटरमा रूख काट्न वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति ल्याउनेदेखि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाका लागि यस क्षेत्रका साँसद महेश्वर गहतराज ‘अथक’ र कृष्णा केसी ‘नमूना’ नै लागिपरेका छन् ।

गएको असोजमा विद्युतीकरणका लागि बाधक बनेका रुख काट्ने काम गरिएको थियो । त्यहि बेला उनीहरुले आगामी ‘चैत्रभित्र राप्तीपारी बिजुली बल्ने आश्वास दिएका थिए । तर, अहिले असार लाग्दा पनि बत्ति बाल्ने र बल्ने कुनै छाँटा देखिदैन् ।

सांसद नमूनाको सक्रियतासँगै कोहलपुरदेखि बैजापुरसम्म विद्युतसेवा विस्तार गर्न राप्तीसोनारी ४ धामपुरमा ३३ केभी प्रसारण लाइनको सवस्टेशन स्थापना भइसकेको छ । नरैनापुरसम्म विद्युतसेवाका लागि टेण्डरका काम भइरहेका छन् । स्टेशनमा विद्युतपरीक्षण भइसकेको छ । घरमा वायरिङ गरेको पनि धेरै भयो स्थानीय भन्छन् ‘तर, अहिलेसम्म बत्ति आउने सुरसार छैन ।

प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी नमूना ‘अदालतमा मुद्दा हालेर जनतालाई अध्यारोमा राख्न नपाइने बताउँछिन् । यस्तै नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह न्यायालय ‘जनताको विजुली बाल्ने चाहना पूरा गर्न मुद्दा चाँडो फैसला हुनुपर्ने बताउँछन् ।

राप्तीपारी तोकिएकै समयमा बत्ति बल्ने थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मनोजकुमार सिंह भने ‘निर्माण कम्पनीका ढिलाई लापरवाही र उदासिनताले यस्तो अवस्था आएको हो ।

उक्त कम्पनीसँग ठेक्का तोडिएपछि प्राधिकरण आफैंले काम गरिरहेको बेला उच्च अदालतको आदेशबाट काम रोकिएको उनी बताउँछन् । गएको जेठ २ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणको निर्णय अनुसार नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयले जंगल क्षेत्रमा २० वटा पोल गाडिसकेको छ ।

ठेकदार कम्पनीले प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय विरूद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा दायर गरेको रिटमा १६ जेठमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।