नेपालगन्ज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत झण्डै ३ सय कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि छानबिन थालेको छ । अख्तियारले ती कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण भराउँदै सम्पतिको छानबिन थालेको सूचना अधिकारी मदन कोइराला बताउँछन् ।

अकुत सम्पत्तिमा छानबिन थाले पनि उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व र अन्य सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत उच्च अधिकारीमाथि भने अख्तियारले अझै छानबिन थाल्न सकेको छैन । उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिनका लागि परेको उजुरीको पोको खोल्न नसकिएको अख्तियारले बताएको छ ।

केन्द्र यस्ता कर्मचारीमाथि अनुसन्धानमा तातिँएको छ । तर, अख्तियारका जिल्लामा रहेको क्षेत्रीय उपक्षेत्रीयदेखि नेपालगन्जको सम्पर्क कार्यालय भने कानमा तेल हालेर बसेका छन् । नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयले त दर्ता भएका मध्ये अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रियामा लगेको देखिएको छैन् ।

कर्मचारीका अस्वाभाविक जीवनशैली, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र इन्टिलिजेन्सको सूचनाका आधारमा ती कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि छानबिन थालिएको कोइरालाको भनाई छ । यसरी छानबिनमा पर्नेमा बहालवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारी छन् । अख्तियारले छानबिनमा परेका कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण भराउन थालेको उनी बताउँछन् । छानबिनमा परेकामा राजस्व, लेखा, यातायात, मालपोत, नापी, अध्यागमन र भन्सारमा लामो समयसम्म बसेका कर्मचारी छन् । यसैगरी, सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेका कर्मचारी पनि छानबिनको दायरामा छन् ।

राजस्व, भन्सार र लेखामा जागिर खाएका कर्मचारीले अवैध रूपमा आर्जन गरेको नगद सम्पत्ति हुन्डीमार्फत भारत, अस्ट्रेलिया तथा युरोपसम्म पठाउने गरेकाले छानबिन गर्न कठिन भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको इन्टिलिजेन्स समूहले केही महिनादेखि ती कर्मचारीमाथि विशेष निगरानी गर्दै आइरहेको थियो । निगरानीपछि ती कर्मचारी र परिवारका सदस्यको जीवनशैलीमा आएको आस्वाभाविक परिवर्तन र अथाह सम्पत्ति देखिएपछि इन्टिलिजेन्स समूहले उनीहरूमाथि अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा अख्तियारले कर्मचारीमाथिको छानबिनलाई तीव्रता दिएको स्रोत बताउँछ ।

अकुत सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया थालिएसँगै कर्मचारीले अख्तियारको कारबाहीबाट उम्कन विभिन्न रणनीति अपनाउन थालेका छन् । कर्मचारीले सम्पत्ति वैध देखाउन विभिन्न समयमा खरिद गरेका जग्गा कम मूल्यमा खरिद गरी बढी मूल्यमा बिक्री गरेको देखाउन थालेका छन् ।

राजस्व, भन्सार र लेखामा जागिर खाएका कर्मचारीले अवैध रूपमा आर्जन गरेको नगद सम्पत्ति हुन्डीमार्फत भारत, अस्टूेलिया तथा युरोपसम्म पठाउने गरेकाले छानबिन गर्न कठिन भएको अख्तियारले जनाएको छ ।