नेपालगन्ज : बाँके जिल्ला अदालतले अझै ५ करोड ६४ लाख ६३ हजार २ सय ७७ कैद सजाय असुल गर्न सकेको छैन् । अदालतमा अहिले बिभिन्न प्रकृतिमा २ हजार ७ सय ४६ थान मुद्दा छन् ।

अदालतबाट फैसला भएका मुद्दा मध्ये ५६ दशमलव ०२ प्रतिशत फछ्यौट भएका छन् । फैसला कार्यान्वयनका लागी जम्मा १४ निवेदन परेकोमा ४ सय ५६ वटा निवेदन मात्रै फछ्यौट भएको र ३५ निवेदन फछ्यौट हुन बाँकी रहेको तहसिलदार हेमराज तिमिल्सेना बताउँछन् ।

प्रतिशतका हिसावले ३७ प्रतिशत मात्रै कैद असुल भएको छ । जरिवाना तर्फ जम्मा लगत ७ करोड २६ लाख ९८ हजार ८ सय ८१ भएकोमा १ करोड ६२ लाख ३५ हजार ६ सय ४ फछ्यौट भएको छ ।

आ.व. ०७४/०७५ को असार सम्ममा जम्मा मुद्दा संख्या ४ हजार ३ सय ८१ थान मुद्दा रहेकोमा २ हजार २ सय ६६ थान मुद्दा फछ्र्याैट भएको र २ हजार १ सय १५ थान मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।

अदालतले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत बर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २ हजार १ सय १५ थान मुद्दा रहेको र नयाँ दर्ता अनुमान संख्या २ हजार ७ सय ४६ गरि जम्मा ४ हजार ८ सय ६१ थान मुद्दा चल्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुद्दाको फछ्यौट प्रतिशतका हिसावले हेर्दा दर्ता भएका कुल मुद्दाको ५१.७२ प्रतिशत हुन आउँछ । २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरि आएका २ हजार १ सय १५ र नयाँ दर्ता भएका २ हजार ६ सय ९९ गरि ४ हजार ८ सय १४ मुद्दा मध्ये २ हजार ६८ थान मुद्दा फछ्र्याैट भएका र २ हजार ७ सय ४७ थान मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । सामान्य तथा मुद्दाको फैसला २ बर्ष भित्र गरि सक्नु पर्नेमा अदालतमा १ सय ६५ थान मुद्दा दुई बर्ष नाघेका छन्।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई एक वर्षसम्म कैद भएका फौजदारी र देवानी प्रकृतिका निश्चित मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको भए पनि जनविश्वास बढ्न सकेको छैन । जानकारी अभाव, छिटो फैसला नहुने, चित्त नबुझ्दा पुनः अदालतमै जानुपर्ने भएकाले न्यायिक समितिप्रति रुचि देखाउँदैनन । तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले अदालतप्रतिको जनविश्वास बढ्दै गएको बताए । बर्सेनी मुद्दा दर्ता बढ्दै गएको र स्थानीय तहले हेर्ने मुद्दासमेत अदालतमा आउने गरेको उनी बताउँछन् ।