नेपालगन्ज २९ जेठ : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई सन् २०१७ को अन्त्यसम्म बालमैत्री नगरपालिकाका घोषणा गर्ने नगरबैठकले निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालिन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शम्सेर राणा र उपप्रमुख उमाथापा मगरले बालमैत्री नेपालगन्ज बनाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दागर्दै कार्यकाल सकाएर विदा भए । यो अवधिसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री त के बालश्रममुक्त गर्न सकिएन ।

बालमैत्री उपमहानगर घोषणा हुन आवश्यक एक सूचक हो बालश्रममुक्त । नगरबैठकको निर्णयले तोकेको सीमाअवधि सकिएको ६ वर्षपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पुनः उही परानै प्रतिबद्धता पाएकोछ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले नेपालगन्जलाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकाछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम विरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखद्वय विष्ट र राईले यस्तो बताएका हुन् ।

त्यसो त नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त घोषणा गर्न थालिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि नै सन् २००९ मा तत्कालिन नेपालगन्ज नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त नगरपालिकाका रुपमा घोषणा गरिएको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भएसगैं यसको कार्यक्षेत्र पनि बढेकोछ । साविकका १० गाविसलाई नगरपालिकामा गाभेर बनेको उपमहानगरपालिकामा बालबालिकाका समस्या जटिल र चिन्ताजनक बन्दै आएकोछ ।

नेपालगन्ज र यसआसपास रहेक ईट्टा भट्टा, उद्योग, फर्निचर पसल, विभिन्न होटल, पसल, ग्यारेज लगायतका क्षेत्रमा बालबालिकाको उल्लेख्य प्रयोग भएको पाइन्छ । जसमध्ये अधिकासं बालबालिका १६ वर्ष मुनिका छन् । यसरी यसक्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरु विभिन्न किसिमका जोखिममय वातावरणमा जिवन निर्वाह गरिरहेकाछन् ।

जनप्रतिनिधीहरुको उपस्थिती हुदाँ समेत बालमैत्री अभियान र यसको महत्वका विषयमा न त उपमहानगरपालिकाले नै ठोस् कदम चाल्न सकेको छ न त सम्बन्धित वडाले नै । उपमहानगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउने उद्घोषण गरिरहँदा उपमहानगरपालिकासंग न त कुनै ठोस योजना छ न त प्रयाप्त बजेट ।

अर्को लज्जास्पद कुरा के भने उपमहानगरपालिकामा कति र कस्ता प्रकृतिका बालश्रमिक छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन । जसका कारण बालश्रमिकहरुको अवस्था यकिन गर्न अप्ठेरो परेकोछ । वर्षेनी बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाइरहदाँ मात्र बालश्रमको मूल्याङ्कन गर्ने बौद्धिक जमातहरुलाई दिवस र दिवससंग जोडिएर आउने यी तथ्यले कुरीकुरी गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालगन्जमा बालश्रमिकहरु दैनिक बढ्दै गइरहेका छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाहरु विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बालश्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संघसंस्थाहरु भएपनि उनीहरुको उचित विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैनिक रुपमा बाल श्रमिकको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ ।

नेपालगन्जका अधिकांश होटल तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरु नै छन् । यति मात्र होइन वर्षेनी बालबालिकाको अधिकार रक्षा र श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका बालबालिकालाई उचित शिक्षा नै दिनेगरी पुनःस्थपनाका नाममा लाखौं खर्च हुँदा पनि बालबालिकाको अवस्था फेरिन सकेको छैन ।

नेपालगन्ज शहरका अधिकांश साना तथा मझौला होटलहरुमा कामदारका रुपमा बालिबालिकाले नै श्रम गरिरहेका छन् । कम मूल्यमा नै बालबालिकालाई काम लगाउन पाएपछि व्यवसायीहरुले पनि अन्य कामदारको सट्टामा बालबालिकालाई नै प्रयोग गर्छन् । पढाउने निहुँमा बालबालिकालाई राख्ने र शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित नै गराएर काममा लगाउँदा समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार नहुने प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि बालश्रमलाई संवैधानिकरूपमा नै निषेधित गरेको छ तर, पनि बालश्रमले आधुनिक दासताको रूपमा समाजमा जरा गाडेको छ । बालश्रम शोषणले बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको हनन् गर्छ । बालश्रम शोषणका कारण उपमहानगरपालिकाका हजारौं बालबालिका शिक्षालगायतका नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित छन् ।

बालबालिका सम्बन्धि बनेको ऐन अनुसार कुनै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बालबालिकालाई घरेलु कामकाजको लागि राख्दा गुणस्तरीय खानपान र शिक्षाको प्रदान गरेको हुनपर्दछ । तर, नेपालगन्जका होटेलमा होस्, घर वा उद्योगमा काम गर्ने बालबालिकाले शिक्षाको पहुँच त परै जाओस् आधारभुत आवश्यकताको सुविधा समेत पाउँदैनन् ।

यस्तै, घरेलु कामदारका रुपमा प्रयोग गरिएका बालबालिकाले पनि उचित शिक्षा र खानपानको सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । त्यतीमात्र होइन ती बालबालिकाले माया, हेरचाह, स्याहारबाट बञ्चित नै छन् ।

बालश्रमिकको जीवन स्तर उकास्न र उनीहरुको अधिकार प्राप्तीका लागि कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । सम्बन्धित निकायले बालश्रमिक मुक्त गराउने नाउमा संघ संस्थाले काम गरिरहेको ठाउँबाट छुटाएर परिवारको जिम्मा लगाउने पनि गरेका छन् । तर, परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विकल्प नहुँदा पुनः सोही श्रमबजारमा होमिन बालबालिका बाध्य छन् । यस्तो कार्यले संस्थाहरुको औपचारिकता पुरा हुने बाहेक अन्य प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

‘बालबालिका भनेको त्यो मान्छे हो जसले १६ वर्ष पुरा गरेको छैन । नेपालमा बालश्रमको रुपमा काम गर्नका लागि बालबालिकाहरु कम्तिमा १४ वर्षको हुनुपर्दछ, ६ घण्टा भन्दा बढी काम गर्न नपाइने, काम गर्दा साँझको ६ बजेदेखि विहानको ६ बजेसम्म गर्न नपाइने ६ घण्टामा ३ घण्टा पछि ३० मिनेटको मध्यान्तर हुनैपर्ने र काम गर्नलाई कसैले पनि दबाव दिन नपाउने ।’ नेपालको कानूनले भन्छ । तर, पछिल्लो समय खुला सीमाना, रोजगारी लगायत विभिन्न कुराको केन्द्र विन्दू नेपालगन्ज बन्दै गएपछि बालश्रमिकहरुको पनि संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भइरहेकोछ ।

नेपालगन्जमा विशेषगरि कलकारखाना, होटल, व्यवसाय, ग्यारेज, यातायात, घर तथा निर्माण कार्य एबम सडकमा फोहोर उठाउने कार्यमा बालबालिकाहरुको संख्या बृद्धि भइरहेकाछन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, पारिवारिक विखण्डता तथा द्वन्द्व, साथीभाईको लहलहैमा लाग्नु र विद्यालय छाड्ने जस्ता प्रमुख कारणले यतिबेला उपमहानगरपालिकामा बालश्रमिकहरुको संख्या बढेको बालअधिकारक्षेत्रमा क्रियाशिल शेरबहादुर रौले बताउँछन् ।

यसरी आर्थिक लोभ तथा विभिन्न कारणले श्रममा लाग्ने बालबालिकाको भविष्य चुनौतिपूर्ण भएकाले बालश्रम न्यूनिकरणमा स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी ढंगबाट अभियानमुलक कार्य गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

बालश्रममै लागेका कतिपय बालबालिकाहरु अन्जानमा तथा अरुको प्रभावमा परेर गैरकानूनी कार्यमा लागेको प्रहरीको एक अध्ययनले प्रष्ट पारेकोछ । यद्यपी घरेलु बालमजदूरका रुपमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने चलनमा केही कमि आएता पनि पूर्णरुपमा बालश्रमको अन्त्य भने हुन सकेकोछैन ।