काठमाडौं। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढी आएको बाढीले नेपालमा अकल्पनीय जनधनको क्षति गरेको छ। मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अन्तिम विवरण अझैसम्म यकीन भइसकेको छैन। सबै संयन्त्रहरू अहिले शव र बेपत्ता भइरहेकाहरूको खोजीमा जुटेको छ।

अहिलेसम्म लगभग ९७४ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार ५९९ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

राहतको पर्खाइ
स्वदेश तथा विदेशबाट समेत राहत ओइरिरहे पनि आवश्यक समन्वयको अभावमा राहातको उचित व्यवस्थापन तथा वितरण हुन सकेको छैन। 

बाढी प्रभावति र तत्काल राहत आवश्यक भएको ठाउँमा भन्दा पनि सहज हुने स्थानमा मात्रै राहतको थुप्रो लाग्दा वासत्विक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। न्यायोचित राहत वितरणका लागि संघीय सरकारले नै एकद्वार प्रणाली त लागु गरेको छ तर त्यसअनुसार स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय हुन सकेको छैन। 

राहत वितरण र व्यवस्थापनमा समस्या आउन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेले मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेका थिए। त्यसपछि उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तत्कालन राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। धेरैजसो राहत सरकारी गोदाम र रास्वपाकै कार्यालयहरूमा थन्किएका छन्। 

अहिले सहज पहुँच भएको नुवाकोट क्षेत्रमा मात्रै राहत थुप्रिएको छ। तर धेरै नै क्षति भएको रसुवाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा राहत वितरण हुन सकेको छैन। 

यसबारे प्रधानमन्त्री शाहले पनि उद्धारमा केन्द्रित भएका कारण राहत वितरणको कामले तीव्रता पाउन नसकेको स्विकार गरेका छन्। 

‘सरकार अहिले प्रभावित क्षेत्रमा अझैं पनि खोज र उद्धारमा केन्द्रित छ। सँगसँगै प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि राहत संकलन तथा वितरण पनि सरकारको प्राथमिकतामै छ। काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा संघसंस्था र आम नागरिकहरुबाट प्राप्त राहत सामग्री संकलन गरी प्रभावित नागरिक समक्ष पुर्याइरहेका छौँ। यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि सघाइरहेका छन्। हालसम्म भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया लगायत मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग प्राप्त भइसकेको छ’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ‘हाम्रा सुरक्षाकर्मीले हवाई र सडकमार्गमार्फत प्रभावित क्षेत्र ९रसुवा, नुवाकोट र धादिङ० का ४ वटा संकलन केन्द्र हुँदै रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ३६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म पुर्याइएको छ। साथै प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा ती केन्द्रहरुमा आश्रय तथा राहत व्यवस्थापनमा सक्रियताका साथ जुटिरहेका छन्। सरकारले राहत संकलन र वितरणबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकारणले निरन्तर जानकारी समेत गराइरहेका छ। राहत संकलन तथा वितरण कति प्रभावकारी भइरहेको छ भनेर हामीले हाम्रा सचिवालयका सदस्यहरु र कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमै परिचालन गरिरहेका छौं।’

वैदेशिक सहयोग कति
यसबीचमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राहत, उद्धार तथा आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म एसियाली विकास बैङ्कबाट अनुदान स्वरूप ५० लाख रुपियाँ ९पाँच मिलियन अमेरिकी डलर० र विश्व बैङ्कबाट २५ अर्ब ४० करोड ७० लाख बराबर ९१६७ मिलियन अमेरिकी डलर० को सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ७६ करोड ९पाँच लाख अमेरिकी डलर० बराबर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलिया सरकारबाट करिब १५ करोड २१ लाख ९एक मिलियन अमेरिकी डलर० नगद र एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राविधिक सहायताका लागि करिब दुई करोड २८ लाख ९एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर० उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ। 

भारतले नेपालका लागि ५ पटकसम्म राहत सामग्री ढुवानी गरिसकेको छ। त्यस्तै चिनियाँ सरकारले पनि राहत र उद्धार सामग्री सहयोग गरेको छ। युएई, कतारलगायतका देशले पनि करोडौं बराबरको राहत सामग्री पठाएका छन्।

कोरिया, अष्ट्रेलिया र चीनलगायतका देशहरूले राहतसँगसँगै उद्धार टोलीसमेत नेपालमा पठाएको छ। 

बाढी पीडित क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि सरकारले नागरिकस्तरबाट समेत सहयोगको आह्वान गरेको थियो। नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमार्फत पीडितहरूका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी यी कोषमा हालसम्म स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त रकमको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मंगलबारसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खाताहरूमा ५ अर्ब ८७ करोड ९२ लाख २३ हजार ८४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ३१ लाख ९३ हजार २३८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। आर्थिक सहयोगका लागि कतिपय देश तथा संघसंस्थाहरुले प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन्। 

बेलिब्रिज सहयोग 
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ। भारतले आइतबार २३० फिट सिङ्गल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज पठाएको छ। भारतले थप सात वटा बेलिब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट करिब १८ करोड ८१ लाख ९एक मिलियन स्विस फ्र्याङ्क० संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट खर्च हुने गरी प्राप्त भएको छ। 

भारत, चीन र अमेरिकाबाट राहत सहायता पनि आएको छ।