भोटेकोशी बाढीबाट सबैभन्दा प्रभावति जिल्ला रसुवामा उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले देखाइरहेको उसासिनतालाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र संघसंस्थाहरूसमेत सजिला क्षेत्रमा मात्रै थुप्रिएका छन्। 

त्यसमाथि पनि सरकारले स्थानीय सरकारसँग खुलेर समन्वय गर्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा पनि अहिले रास्वपाको पार्टी कार्यालय र सरकारी गोदाममा राहत थन्किरहेको छ। तर राहत पाउनुपर्ने पीडितहरूले अझै राहत पाइरहेका छैनन्।

बाढीपछिको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले हरेक दिन साँझ एउटा लामो फेसबुक स्टाटस लेख्छन्। उनलाई चाहने र रास्वपाका हजारौं कार्यकर्ताले त्यसमा क्षणभरमै वाहवाहीको कमेन्ट बर्षाउँछन्। तर वास्तविक पीडितहरूले भने न राहत पाएका छन्, न उद्धार गतिलोसँग हुन सकेको छ। 

एकातिर सरकारले राहत बाँड्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर उद्धारमा पनि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। सबैभन्दा बढी आलोचना अहिले विभिन्न हाइड्रोपावरमा थुनिएका मानिसहरूको अत्तोपत्तो नहुँदा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। 

त्यो बाढीले रसुवा क्षेत्रमा रहेका लगभग ११ वटा हाइड्रोपावरमा क्षति पुर्‍याएको छ। ती निर्माणाधीन हाइड्रोपावरको सुरुङभित्र करिक १००० जना कामदार तथा कर्मचारीहरू थुनिएको आशंका गरिएको छ। सरकारले सुरुदेखि नै सुरुङबाट उद्धारको काम सुरु गरे पनि भनेजस्तो प्रगती हुन सकेको छैन। सुरुमा सरकारले अन्य राष्ट्रहरूले गरेको उद्धार सहयोगको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो। विस्तारै आफ्नै क्षमताले नभ्याएपछि सरकारले विदेशी उद्धार सहायतालाई पनि अघोषितरुपमा अनुमति दियो। अहिले ती टनेलहरूमा चिनियाँ, भारतीय र कोरियनलगायत देशका उद्धारकर्मीहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। 

यसबीचमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफै केही सुरुङभित्र छिरेका थिए। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र कुटनीतिक प्रयास गर्नुको सट्टा आफै सुरुङभित्र छिर्नै हिँडेका गृहमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री गुरुङले सुरुङबाट उद्धार गर्न किन गाह्रो भइरहेको छ भनेर आफ्नो अनुभवसमेत सुनाएका छन्। 

गृहमन्त्रीको भनाइ
‘टनेल उद्दारमा सरकार सुरुदेखि लागिरहेको छ। तर टनेलभित्र गहिरो दलदल छ। बाहिरपट्टि पनि ठाडा ढिस्कोहरुले गर्दा हेलिकोप्टरबा६ सामान झार्न सहज छैन। हेलीलाई तल ल्याउँदा पङ्खा छुने सम्भावना हुन्छ। टनेलको अगाडीको भागमा दलदलका कारण हेलिकोप्टर ल्यान्ड गर्न गाह्रो छ। त्यहाँ फिलिङ गरेर मात्र झार्न सकिन्छ। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले विभिन्न टनेलमा ड्रोन पनि युज गरेको छ। अझै पनि प्रयास जारी छ । आशा राखेकै छौं । लेट्स प्रे । त्यस्तो केही पनि नहोस। जिवित भेटिने सम्भावना अझै छ’ उनले भनेका छन्। 

उनले अहिले पनि सरकारले आशा नमारिसकेको भन्दै सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर टनेलबाट उद्धारको प्रयास गरिरहेको पनि बताए। 

‘सरभाइभल रेट भनेको इच्छाशक्तिमा पनि भर पर्छ । उहाँहरुले इच्छा गर्नुभयो, चाहनुभयो भने बाँच्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यहाँ पानीको सुविधा पनि हुन सक्छ। टनेलभित्र पानी लिकेज भएको हुन सक्छ । मेरो विचारमा पानी खाइरहनुभएको छ जस्तो लाग्छ । होप फर द बेस्ट’ उनले भनेका छन् ‘हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले अझै टनेलमा काम गरिरहेको छ । हेडबाट पनि खनेर दुलो बनाउन र रासनहरु पठाउन सकिन्छ कि भनेर काम भइरहेको छ।’

सुरुङमा उद्धार गर्ने कामको नेतृत्व सेनाले गरेको छ । विपद् सुरु भएकै दिनबाट सुरुङ आसपासमा उद्धार सुरु गरिएको र अहिलेसम्म सुरुङ नजिकका २७९ जनालाई उद्धार गरिएको सैनिक प्रवक्ता ९सहायक रथी० राजाराम बस्नेतले बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले के भनेका छन्?
मंगलबार पनि प्रधानमन्त्री शाहले आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै एउटा लामो स्टाटस लेखेका छन्। त्यसमा उनले अहिलेसम्म भएको र भइरहेको उद्धार प्रयासबारे जानकारी दिन खोजेका छन्। 

‘बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हामीले तत्कालै उद्धार कार्यलाई तीव्र पारेका थियौं। केहीबेर अघिसम्म ११,८८४ जना मानिसहरुको उद्धार भइसकेको छ र ३, ९१६ जना सम्पर्कविहिन हुनुहुन्छ। प्रभावित क्षेत्रबाट हामीले उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरेका २९२ जना घाइते नागरिकहरुमध्ये केहीबेरअघिसम्म १८२ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ। हाल नुवाकोटमा २,४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौँमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहनुभएको छ’ उनले भनेका छन्। 

त्यस्तै राहत वितरणबारेमा जानकारी दिँदै सरकारले तत्कालका लागि सरकारी कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी दिएका छन्। 

‘बाढी प्रभावितहरुलाई व्यवस्थित रुपमा राहत वितरण कार्य जारी छ। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलमा २,६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गर्नु भएको छ। रसुवाका प्रभावितहरुलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ’ उनले भनेका छन् ‘नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि आज १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यो रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेका छौं। जसमध्ये आजै ३ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। सरकारले बाढी आएलगत्तै प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका लागि १र१ करोड रुपैयाँ र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। साथै, प्रभावित स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ समेत निकासा गरेको थियो।’ 

सरकारका अनुसार अहिलेसम्म विभिन्न उद्धार कार्यमार्फत ११ हजार ८१४ जनाको सकुशल उद्धार भएको छ, जसमध्ये २५३ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। हवाई मार्गबाट मात्रै ३,७०२ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ५७३ वटा हवाई उडान सञ्चालन भएका छन्।

उद्धार कार्यमा नेपाली सेनाका ८,८९६, नेपाल प्रहरीका ७,९१२ र सशस्त्र प्रहरी बलका ४,२०३ गरी कुल २१,०११ सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। खोज तथा उद्धारमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका अन्तर्राष्ट्रिय टोली पनि संयुक्त रूपमा परिचालन भएका छन्।

विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा २७९ जना घाइतेको उपचार भएकोमा ७९ जना अझै उपचाररत छन्, १६८ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् र ३ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा थप २,७४० जनालाई स्वास्थ्य उपचार प्रदान गरेको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म करिब १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको छ। त्यो मध्ये १० प्रतिशत शवको पनि पहिचान हुन सकेको छैन। पहिचान नभएका शव र भेटिएका अंगहरूलाई सरकारले ‘जमिनमुनि’ व्यवस्थापन गरिएको भनेको छ। र उनिहरूको डिएनए सुरक्षित राखिएको भनेर सरकारले पीडितहरूलाई विश्वस्त बनाउन खोजेको छ।

बाढीका कारण करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको सरकारले सार्वजनिक गरेको पहिलो स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीबाट भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको जनाउँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलबार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनले रसुवा र नुवाकोटलाई अति प्रभावित जिल्लाको सूचीमा राखेको छ भने धादिङ, गोर्खा र चितवनलाई मध्यम रूपमा प्रभावित जिल्लामा सूचीकृत गरेको छ। यसअघि नै सरकारले यी क्षेत्रहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिसकेको छ। 

सातदिनसम्म पनि उद्धार गर्न नसकेपछि सरकारले जलविद्युत आयोजनाका कम्पनीहरूलाई आफै उद्धार गर्न भनेको छ। यद्यपि सुरुवातदेखि नै आयोजना कम्पनीहरूले आफैले आफ्ना कर्मचारीहरूको उद्धार गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेका थिए। तर सरकारले नेपाली सेनालाई अघि सारेर उद्धार गर्न कस्सियो। सिमित स्रोत र साधनका बीच नेपाली सेनाले कैयौ प्रयास गर्दा पनि सुरुङ उद्धारमा भनेजस्तो सफलता पाउन सकिएको छैन। 

सात दिनपछि बल्ल सरकारले आयोजना कम्पनीहरूलाई नै उद्धारका लागि अनुमति दिएको छ। 

सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको एक साता बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति नभएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले ऊर्जा मन्त्रीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर दबाब दिएका थिए। लगातारको दबाब र हारगुहारपछि मात्रै ७ औं दिनमा आएर सरकारले आयोजनाका प्राविधिकहरूलाई उद्धारमासँगै जान र निजी हेलिकप्टर तथा उपकरण प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ।

 ‘विपद् व्यवस्थापन र सेनाले उद्धार गर्ने भनियो । हामीले सेनालाई सघाउँछौँ भन्यौँ, तर उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नुभएन । तर हाम्रा इन्जिनियरलाई टनेलको गुगल म्याप र कोअर्डिनेट पठाऊ भन्नुभयो । सुरुङभित्रको गुगल म्याप कहाँबाट हुन्छ रु’ लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक विजयमान भट्टराई भन्छन् ‘ ‘सुरुमै हामीलाई अनुमति दिएको भए हामी २–३ दिनमै आफ्ना मान्छे निकालेर ल्याउँथ्यौँ । ७ दिनसम्म एउटा अँध्यारो सुरुङमा थुनिँदा मान्छेको मानसिक र शारीरिक अवस्था के हुन्छ रु यसको जिम्मा कसले लिने रु’