काठमाडौं। भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि यतिधेरै जनधनको क्षति भएको छ कि सरकारले त्यसको हिसाबकिताबै गर्न भ्याइसकेको छ। उसै पनि हजारौं मान्छेको ज्यान र असिमित भौतिक सम्पत्तिको हिसाब मिलाउन गाह्रै पर्छ। त्यसमा पनि मान्छेको जीवनको मूल्य त अनमोल नै हुन्छ। 

भोटेकोशीको बिपदले देश थलिएको आठ दिन बितिसकेको छ। योबीचमा हरेक दिन साँझपख सामाजिक सञ्जालमा एउटा लामो स्टाटस लेख्नेबाहेक प्रधानमन्त्रीले नीति,निर्देशन र निर्णयका कुनै पनि काममा हात बढाएका छैनन्। बाढीको त्यो महाविपत्तिको दोस्रो दिन उनकै पार्टीसभापति रवी लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै गर्दा उनि भने आफै गाडी हाँकेर नुवाकोटतिर हुँइकिए। केहीबेर बाढी प्रभावित क्षेत्र हेरेर फर्किए। 

हजारौं मान्छेलाई त्यो बाढीले बगाएको छ। गाउँ, सहर सबै सोहोरेर लगेको छ। अहिलेसम्म ११०० जति शव फेला परेका छन्। त्यसमा १० प्रतिशत पनि पहिचान भइसकेका छैनन्। शवलाई राख्ने ठाउँसमेत नभएर ‘व्यवस्थापन’ भन्दै डिएनए तानेर सरकारले शवहरू जमिनमुनि बिछ्याइरहेको छ। 

भोटेकोशी र त्रिशुलीका फाँटमा रहेका ११ हाइड्रोपावरमा अझै हजारभन्दा धेरै मान्छे थुनिएका छन्। तर विपदका बेला सेनालाई अघि लाएको सरकारले तत्कालै विदेशी सहयोग अस्वीकार गर्‍यो। आफूसँग दक्ष जनशक्ति र उद्धारका अत्याधुनिक सामान छैनन्, त्यसरी सुरुङ उद्धारमा नेपालको अनुभव पनि छैन भन्ने जान्दा जान्दै प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सरकारले विदेशबाट उद्धारमा पोख्त जनशक्ति ल्याउन मानेन। जब कि विश्वका सारा देशहरूले उद्धार सहायता पठाउँछौं भनेर प्रस्ताव गरिरहेका थिए। 

आठौंदिनमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्नुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा ‘बोल्छु’ भनेर खबर पठाए। संसदको बैठक सुरु भयो। राष्ट्रियगान बज्यो। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बालेनलाई बोल्ने समय दिए। 

उनि जुरुक्क उठे, कोटको टाँक मिलाए। मोबाइल समाए अनि फटाफट रोष्ट्रमतिर लम्किए। कसैलाई हेरेनन्। कसैतिर फर्किएनन्। लेखिकएको कुरा रोष्ट्रममा आयो। हल्का माइक मिलाएर उनले फटाफट लेखेको कुरा पढ्न थाले। लगभग २५ मिनेटजति उनले लेखिएका सबै कुरा पढिसके अनि फटाफट निस्किए। उही कालो चस्मा, उही कालो कोट पाइन्ट अनि त्यही सेतो जुत्ता। प्रधानमन्त्रीको त्यो ठाँटमा कुनै परिवर्तन छैन। न स्वभाव न शैली। पढिसकेर उनि उनी चालमा बाहिर निस्किए। कसैलाई हेर्दा पनि नहेरी, बोल्दा पनि नबोली अनि आफ्नो कुर्सीमा बस्दा पनि नबसी। फटाफट आए। फटाफट पढे अनि फटाफट निस्किए। 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै ‘उहाँ आउनुहुन्छ कसैको अनुहार नहेरि जानुहुन्छ यो के तरिका होरु यस्तो हुँदैन। प्रधानमन्त्री त हामी सबैको हो। जतिबेला हामी सबैले सहयोग गर्छौं भनिरहेका छौं । भन्दा भन्दै कसैको पनि अनुहार हेर्न नपर्ने के हो त्यो तरिका?’

उसै पनि बिरलै संसदमा झुल्किने प्रधानमन्त्री बालेनको ‘पारा’ नै यही हो। ठ्याक्कै प्रचण्डले भनेजस्तै। उनिपछि सांसदहरूको बोल्ने पालो आयो। बाढी, अनि बाढीपछिको उद्धार र राहतबारे प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूमा सायद सांसदहरूले प्रश्न गर्नेथिए। गरे पनि। तर आफू बोलिसकेका प्रधानमन्त्री सुन्नका लागि त्यहाँ थिएनन्। यसअघि पनि उनि यस्तै गर्थे। यहाँसम्म कि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढ्दासमेत उनले धैर्य गर्न सकेनन्। उठेर हिँडिदिए। 

समग्रमा उनको त्यो सम्बोधन हरेक दिन साँझ उनको निजी फेसबुक पेजमा आउने ‘अपडेट’हरूको नयाँ भर्सनजस्तोमात्रै छ। न त्यसमा राज्यका कुनै औपचारिक भाषा छन्, न कुनै कुटनीति। 

प्रधानमन्त्रीले दिएको भरोसा
‘यो पीडा रसुवा, नुवाकोट वा धादिङको मात्र होइन, यो सिंगो नेपालको छातीमा परेको साझा बज्रपात हो। तर, यतिबेला हामीलाई शरीर थकित भयो भनेर विश्राम लिने छुट छैन। मन भक्कानिदा पनि एक–आपसमा बिलौना गर्ने समय झनै छैन’ प्रधानमन्त्रीले पीडामा रहेका आमनागरिकलाई सान्त्वना दिँदै आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन् ‘संकटको यो घडीमा देशको नेतृत्वले आँशु होइन, जनतालाई हिम्मत, आड र भरोसा दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हामीले स्वीकारेका छौं। त्यसैले दृढ सङ्कल्प र साहसका साथ यो विपत्तिसँग लड्नुको हामीसँग अर्को विकल्प थिएन र छैन। हामी लडिरहेका छौँ।’ 

बाढीपछि सरकारले के गर्‍योरु प्रधानमन्त्रीले दिएको ‘टाइम-लाइन’

• बिहान ८: ४५ बजे, ठीक त्यो बेला जब म यसै संसदमा उभिएर यहाँ उठाइने प्रश्नहरुको जवाफ दिने तयारी गर्दै थिएँ, तर सूचना आयो–रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भिषण बाढी आयो।
• बिहान ९: ०० बजे, तटीय क्षेत्रका बस्तीका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो। 
• बिहान ९: १५ बजे, परिस्थितिलाई ध्यान दिँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलायौं। 
• बिहान ९: ३५ बजे, टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुको मोबाइलमा सतर्कताको सूचना पठायौं। 
• बिहान ९: ४५ बजे, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि उड्यो। त्यो उद्धारका लागि पहिलो हवाई उडान थियो। तुरुन्तै निजी हेलिकप्टरलाई स्ट्याण्डबाई राख्यौं। 
• बिहान १०: ०० बजे, नेपाली सेनाको मनसुन कमाण्ड पोष्टको आकस्मिक बैठक बस्यो, प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भयो। 
• बिहान १०: ३० बजे, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सर्च एण्ड रेस्क्यु तथा इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम’ तयारी अवस्थामा राख्यौं। 
• बिहान ११: ०० बजे, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्यो। 
• दिउँसो १२: ३० बजे, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारलाई तीव्र बनाउने निर्णय गर्यौं। साथै, १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेलगायतका निर्णय गर्‍यौं। 
• दिउँसो १ बजे, प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदहरुसँग छलफल गर्यौँ। तत्कालै सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग टेलिफोनमार्फत जानकारी लियौं। 
• दिउँसो ३ बजे नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यो। 
• राति ७: ४० बजे, प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आग्रह गरियो।

खोज तथा उद्धारबारे सरकारले के गर्‍यो?
बाढीको महाविपत्तिपछि सरकारले आलोचना खेपेको सबैभन्दा मुख्य विषय हो( उद्धार। अकस्मात उर्लिएको भोटेकोशी यति बेगमा थियो कि त्यसको न कसैले आंकलन गरेको थियो न कसैले कल्पना। न त्यसको कुनै मापन नै हुन सकेको छ। 
त्यसले कति मान्छे कहाँ हुत्याएको छ वा हिलो र लेदोमुनि पुरेको छ, त्यसको हिसाबकिताब निकाल्न अझै कैयौ समय लाग्नेछ। 

र, यो बाढीले निम्त्याएको अर्को जटिलता भनेको के हो भने त्यहाँ रहेका दर्जन बढी हाइड्रोपावर र त्यसका लागि खनिएका सुरुङहरू। यो बाढीले भेटाएका ११ वटा जलविद्युत आयोजनाका ती टनेलहरूमा लगभग ९०० भन्दा धेरै कर्मचारी तथा दक्ष प्राविधिकहरू थुनिएको आकंलन छन्। तर ती अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्। उद्धारकर्मीहरू टनेलको भित्रि र माथिल्लो भागसम्म पुग्नै सकेका छैनन्। यसबारेमा आलोचना खेपिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा यसबारे केही प्रस्ट पार्न पनि खोजे। 

उनको दाबीअनुसार भोटेकोशीमा आएको यो बाढी र थुनिएका टनेलहरू अलि विशेषप्रकारका छन्। जहाँबाट उद्धार गर्ने विज्ञहरू अहिलेसम्म संसारमा कतै छैनन्। 

‘हाम्रो टनेलमा आएको विपत् विशेष किसिमको छ। विश्वभरि पाइने एक्सपर्टहरूले पहिरो पन्छाएर उद्धार गर्ने गरेका छन्। तर यहाँ पहिरो खसेको होइन। बाढीसँगै हिलो माटोले पूर्णरुपमा टनेलहरु थुनिएका छन्। यससम्बन्धी काम गर्नलाई एकदमै ठूलो एक्सपर्टिज कुनै देशहरूसँग पनि थिएन। हामीसँग पनि छैन। तत्कालै गर्न सकिने टेक्नोलोजी अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन’ सम्बोधनको एउटा बुँदालाई ब्याख्या गर्दै उनले भनेका छन् ‘लेदोमा आर्मी र सशस्त्र प्रहरी पनि अडिन सक्ने ठाउँ थिएन। उहाँहरूले सुतेर पुग्ने प्रयास गर्नुभयो। एक्साभेटर र हेलिकोप्टर पनि राख्न सकिने थिएन। त्यो अडिने ठाउँ भएपछि मात्रे त्यहाँ सुरु गरिएको हो। केही समय लाग्छ। केही लेदो सुकेपछिमात्रै त्यहाँ मुनि र भित्र छिर्न सकिन्छ।’ 

सरकारका अनुसार अहिलेसम्म त्यो बाढीमा फँसेका र हराएका लगभग ११ हजार ९९३ जना मानिसहरुको उद्धार गरिसकेका छौं। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अहिले पनि ३,९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्। यद्यपि यो सरकारी निकायमा टिपाइएको तथ्याङ्कमात्रै हो। सिङ्गै गाउँ, सहर अनि विद्यालय र सयौं यात्रुबाहक गाडीसमेत बाढीमा बगेका कारण हरउनेहरू अझ धेरै हुनसक्छन्, जो अझै सरकारी तथ्याङ्कमा समेटिइसकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री हराइरहेकाहरूलाई खोज्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै कोही कतै नछुट्ने र नछुटाउने बाचा पनि गरेका छन्। 

‘रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण सम्पर्कविहीन हुनुभएका नागरिकको खोजी जारी रहनेछ। घाइतेको उपचार जारी रहनेछ। घरबारविहीन हुनुभएकाका लागि तत्काल अस्थायी र दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सरकार लाग्नेछ। कोही कतै छुट्नुहुने छैन’ उनले भनेका छन्। 

आर्थिक सहयोग कस्तो र परिचालन कसरी?

नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दैछ। 

हालसम्म राहत कोषमा ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २ सय १७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। जसमध्ये हिजो मात्रै उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। निकासा गरिएको रकममध्येबाट ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका गरी १५ वटा पालिकामा पठाइसकिएको छ।

हाल यो कोषमा ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ मौज्दात छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय र सहयोग सरकारको समन्वय कस्तो?
विपद्को यस घडीमा हामीलाई मित्रराष्ट्रहरुबाट टेलिफोन, पत्राचार र सामाजिक सञ्जालमार्फत सद्भावना सन्देश प्राप्त भइरहेको छ। यसले हामीलाई अझै दृढताका साथ यो विपत्तिसँग लड्न बल मिलेको छ। 

बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोगका हात बढाउनुभएको छ। हालसम्म भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूकेलगायत मित्रराष्ट्रहरुले सहयोग गर्नुभएको छ। 

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरु एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ। अझै, कतिपय मित्रराष्ट्र तथा संघसंस्थाहरुले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

भौतिक क्षतिको सुरुवाती आंकलन 
प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको सञ्चार सेवा दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना हुँदै हिजोसम्म ९५ प्रतिशत सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। 

सञ्चार सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर भएका स्थानहरुमा हाल ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सञ्चार भइरहेको छ । 

बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र सौर्य परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। विद्युत् उत्पादन गरिरहेका ८ वटा आयोजना ९२८१ मेगावाट० र निर्माणाधीन ४ वटा ९३८८ मेगावाट० क्षतिग्रस्त भएका छन्। जसमध्ये केही मात्रै मर्मत हुन सक्ने र त्यसका लागि ठूलो लगानी लाग्ने देखिएको छ। बाढीका कारण ४३१।१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ। 

नुवाकोटमा वैकल्पिक प्रसारण व्यवस्थामार्फत ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः प्रवाह गरिरहेका छौँ। धादिङमा ९८ प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। 
जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेका छन्। 
बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको थियो।

गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्णरुपमा र १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति भएको थियो। साथै, पृथ्वीराजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीरलगायत क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। 
पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे, गलौदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइसकेको छ। 
बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ। 

प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये २ स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाइ बेलिब्रिज निर्माणको क्रममा छ। तादी देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ। बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेलिब्रिज राख्न सम्भव देखिएकाले काम सुरु भइसकेको छ। थप २० ठाउँमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। 

बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। 

अन्य पूर्वाधारको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।

शव व्यवस्थापन
शवहरू गाडिएको विषयमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई यसरी प्रस्ट्याएका छन्- 

पहिचान हुन नसकेको शव कानून बमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि सुरक्षितरुपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। तर, डिएनएलगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरु सुरक्षित राखिएको छ। यी शव डिएनए म्याचिङ पश्चात सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। 

हिचान हुन सकेका शव परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइरहेको अवस्था छ। केहीबेर अघिसम्म १,११४ शव फेला परेका छन्। जसमध्ये ९५ शवको सनाखत भइ परिवारले बुझेका छन्। 

जलवायु परिर्वतनको प्रभाव!
अचानक बेहोरेको यो ठूलो विपद्को क्षति व्यवस्थापनमा अहोरात्र जुट्दै गर्दा हाम्रो मनमा अर्को एउटा गहिरो प्रश्न पनि जन्मिएको छ। त्यो हो– हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो?

विज्ञहरुले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताएका छन्। 

यस घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ। 
त्यसैले हामी त सचेत त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो। यसको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी हो। 
केही सवालबारे प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति 

• समयमै बाढीको सूचना किन भएन भन्ने सन्दर्भमा मानवसभ्यताले भोगेको मध्ये यो ठूलो घटना हो। यो विपद् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको कुरा हो। बाढी आउँदै गरेको सूचना पाएलगत्तै हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरु स्थानीयलाई सतर्क बनाउन खटिनुभएको थियो। त्यसैबेला उहाँहरु समेत बेपत्ता हुनुभएको छ। 
• शव व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा यो ठूलो विपद्मा धेरै मानिसहरुले नदीको लेदोसहितको पानीमा परेर ज्यान गुमाउनुभयो। बाढीले उहाँहरुको शवलाई फरक–फरक ठाउँमा पुर्यायो। हामीले कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई टेकेर तत्काल पहिचान हुन नसकेका शव मात्रै डिएनए लगायतका पहिचान हुने आधारहरु सुरक्षित राखी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरेका छौं। 
• पछि डिएनए मिल्नासाथ ती शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइनेछ। त्यसपछि उहाँहरुले आ-आफ्नो धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कार गर्नुहुनेछ। त्यसैले यस विषयमा भ्रममा नपर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु।
• उद्धारका लागि विदेशी सहयोगका सन्दर्भमा यति ठूलो विपद् पर्दा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नलिने भन्ने कुरा नै आउँदैन। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सहयोग लिन सुरुआतदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग समन्वय गरेकै थियौं। प्रक्रिया समेत छोटो गराएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रयास गरेका थियौं। 
• प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोज र उद्धारको सन्दर्भमा घटना हुनासाथ खोज गर्दा र जहाँ–जहाँ घाइतेहरु भेटिनुभयो र जहाँ–जहाँ हेलिकप्टर जान सक्यो त्यहाँ उद्धार तीव्र बनाएका थियौं। प्रभावित विद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको टोलीले खोज तथा उद्धार जारी राखेको छ। 
• विपद्का बेला संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वयको सन्दर्भमा सुरुआतबाटै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो। 
• हामी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थियौं। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरुसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीर रुपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको थियो। 

विपद् पश्चात खोज, उद्धार, उपचार, राहत र व्यवस्थापनदेखि पुनःस्थापनाको चरणसम्म खटिनुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय, स्वयमसेवी संस्थाहरु, आम नागरिक, मित्रराष्ट्रहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ र सहयोगको आग्रह गर्दछौँ।

सरकार हिजो पनि तपाईंसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ।