नेपालगन्ज : बाँकेमा अहिलेसम्म मोहियानी हक दावी सम्बन्धी ११ हजार बढी निवेदन दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका जग्गाको सम्पूर्ण खाले मोहियानी हक दावी निवेदनमध्ये करिब आठ हजार बढीको फछ्र्योट भइसकेको मालपोत कार्यालयले बताएको छ ।

अब झण्डै तीन हजार मोहीसम्बन्धी निवेदनको फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको मालपोत अधिकृत प्रेम दौल्याल बताउँछन् । कार्यालयले मोही छुट्याउन २०७४ भदौमा आव्हान गरेको एक वर्षे समयसीमा २०७५ भदौ ४ गते नै सकिएको उनले जानकारी दिए । ती निवेदन फछ्यौट हुन नसक्दा बषौंदेखि अलपत्र परेका छन् ।

त्यस अवधिमा परेको निवेदनमाथि सरोकारवाला अन्य कार्यालयसँग समन्वय गरी यस वर्षको भदौ ५ गतेभित्र सबै प्रक्रिया टुङ्याइसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । सरोकारवाला कार्यालय र कानून व्यवसायीसँग समन्वय गरेर मोहीको प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको कार्यालय प्रमुख दौल्यालको बताउँछन् ।

कार्यालयको प्रक्रिया बुझेका मोहीवाललाई मोही छुट्याउन सजिलो भएपनि सरकारी कामको प्रक्रिया नजानेका मोहीवाललाई अप्ठ्यारो परिरहेको उनले बताए । जग्गाको कागजात मिलाउनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया, बिचौलियाको चलखेल, जग्गाधनीको आलटाल र दोहोरो निवेदन लगायतका कारणले मोहीवालहरु समस्यामा परेको मोहीयानी हक दावी गर्ने माइला थारु बताउँछन् ।

२०२१ मा लागू भएको भूमिसुधार ऐनअनुसार कसैको जग्गामा कुनै शर्तमा किसानले कमाइ गर्दै आएको छ भने मोहीयानी हक लाग्छ । मोही जग्गामा जमिन्दार र मोही किसानको हक बराबर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ ले यस अघि नै थुप्रै सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । वडाअध्यक्ष दीपक बर्माका अनुसार, सेवाग्राहीले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइ, नागरिकता, नाबालक, स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्ति (स्वदेश) सिफारिस लगायतका सेवामा लाग्ने शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।

विपन्न विद्यार्थी, आर्थिक अवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धित, बाल तथा युवकलाई आर्थिक तथा खेलकुद, कृषि औजार सामग्री तथा बिउबिजन सिफारिस शुल्क पनि नलिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।