अदालतका कर्मचारीविरुद्ध अदालतमै भ्रष्टाचार मुद्दा


अदालतका कर्मचारीविरुद्ध अदालतमै भ्रष्टाचार मुद्दा

नेपालगन्ज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतकै कर्मचारी विरुद्ध बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विचाराधीन मुद्दामा सहजिकरण गरिदिने बहानामा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैया घुस लिएको प्रकरणमा आयोगले बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलास बाँकेमा कार्यरत टाइपिस्ट नायव सुब्बा कृष्णकुमार पाठक समेत तीनजना उपर मुद्धा (आरोप(पत्र ) दायर गरिएको अख्तियारका सूचना अधिकारी मदन कोइरालाले बताए ।

उनकाअनुसार दुई आरोपीमा अदालतकै कार्यालय सहयोगी गयादिन गडरिया र पाठकका छोरा आदित्य रहेका छन् । गडरियाले सोही मुद्दामा एक लाख घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ ।

आदित्य माथि भने बाबु कृष्णले लिएको रकम फरार भई घुस लिने कार्यमा संलग्न भएको आरोप–पत्र तयार गरिएको सूचना अधिकारी कोइराला बताउँछन् ।
नेपालगन्जबाट अख्तियारले केही महिना अघि पाठकलाई पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले रंगेहात घुस रकम सहित पक्राउ गरेको सार्वजनिक गरेको भएपनि पाठकबाट घुस रकम बरामद नभएको खुलेको थियो । उक्त रकम छोरा आदित्यले लगेर फरार भएको अख्तियारको दावी छ ।

पाठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर गरेको –प्रमाण पुष्टि हुन आएकोले उनलाई तीन लाख बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार
निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम सजाय हुन् र छोरा आदित्य कुमार पाठकले उक्त घुस लिने कार्यमा सहयोग गरेको देखिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि भएकोले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम हुने सजायमा ऐ.ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको कोइरालाले जानकारी दिए।

यस्तै कार्यालय सहयोगी गयादिन गडरियाले उक्त मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीसँग एक लाख घुस रिसवत माग गरी लिन मञ्जुर गरेको देखिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएकोले गयादिन गडरियालाई सोही बाबरको बिगो कायमा गरिएको छ ।

उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।