काठमाडौं: नेपाल र भारत सीमाको विषय अहिले फेरि विवादमा आइरहेको अवस्थामा महाकाली सन्धीको समयमा नै तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले प्रमाण पुगेको अवस्थामा सीमा क्षेत्रमा एकअर्का देशले ओगटेको भूभाग खाली गरेर हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको पाइएको छ ।

करिब २३ वर्षअघि नै भारतीय उच्च अधिकारीको यस्तो वक्तव्य आउँदा समेत नेपालले प्रमाणसहित भूभागको दाबी गर्न सकेको छैन । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, सीमाविद्ले समेत नेपालको प्रशस्त प्रमाण रहेको दाबी गरिरहँदा सरकारले भने कुनै पहल गरेको पाइएको छैन ।

सन् १९९६ को फेब्रुअरी महिनामा महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर भएकोमा हस्ताक्षरको समयमा सीमानाको कुरा नउठे पनि संसदबाट पारित गर्ने क्रममा नेकपा एमालेका तर्फबाट सो विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो । सोही प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले १० सेप्टेम्बर १९९६ (२५ भदौ २०५३) मा तत्कालीन भारतीय राजदूत राजनलाई पत्राचार गरेका थिए ।

राजनले सोही दिन डा. लोहनीलाई जवाफ पठाएका थिए । जवाफको पाँचौं र छैंठौं बुँदामा नेपाल र भारतको सीमाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा सबै राजनीतिक पार्टीलाई दुईपक्षमा संयुक्त संयन्त्र खडा गरिएको जानकारी नै भएको जनाउँदै सीमाका सन्दर्भमा सन्तोषजनक हिसाबले काम भइरहेको जनाएका थिए ।

उनले सहमति गरिएको कार्यतालिका अनुसार काम हुने अपेक्षा गर्दै सबै निर्णयहरु आपसी समझदारी र मित्रताका आधारमा अघि बढाइने जनाएका छन् ।

उनले संयुक्त सर्भे र अध्ययनका आधारमा दुवै देशले सान्दर्भिक प्रमाणको आधारमा एक अर्का देशमा परेका भूभाग खालि गरिने समेत जनाएका छन् । उनले नेपालसँगको मित्रवत सम्बन्ध अघि बढाउन र बराबरीको साझेदारीमा अघि र र नेपालको चासोलाई पूर्ण रुपमा विचार गरिने समेत सो पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

महाकाली सन्धीमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका तर्फबाट तत्कालीन समकक्षी प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । किन दुईपटक हस्ताक्षर गरिएको भन्ने प्रश्नमा तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार अंग्रेजी भाषाको प्रतिमा हस्ताक्षर गरिएको जवाफ दिएको थियो । -बाह्रखरीबाट