नेपालगन्ज :प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा नाम र राजधानी दुबै टुंगो लगाउन नसक्ने एकमात्र प्रदेश यही बनेको छ ।

नाम र राजधानी टुंगो लगाउने जिम्मा प्रदेश सभाको हो । तर, यस अवधिमा प्रदेशसभामा एक सय १७ वटा बैठक बसे पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै हुन सकेको छैन ।

दुई वर्षमा नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसक्दा प्रदेश सरकारसँग नागरिक असन्तुष्ट छन् । बरू, प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमिततामा फस्दै गएको छ ।

प्रदेश सरकार र प्रदेससभाले खरिद गरेका १३ वटा गाडीमा अनियमितता भएको प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि अनुदानको ७० प्रतिशत रकम दुरूपयोग भएको देशको कृषि, वन तथा वातावरण समिति अनुगमनबाट फेला परेको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति त्यस्तै व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेका उपकरणमा लेखा समितिमा गुनासोपछि अनुगमन गरेको थियो ।

नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा. डा. बुद्धबहादुर थापा संविधान प्रदत्त प्रदेशको नामाकारण र केन्द्र तय हुन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको बताउँछन् । नामाकरण र राजधानीको विषयमा अलमल हुँदा पछिल्लो समय बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले रिजल्ट दिने गरी काम गर्न नसकेको आरोप अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले लगाएका छन् । उनले भने ‘राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउन नसक्दा संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई बल पुग्दै गएको छ । अब प्रदेश सरकारप्रति प्रश्न नउठला भन्न सकिन्न् ।’ 

प्रदेशसभाको नामाकरण र स्थायी राजधानी तय गर्न गठित विशेष समिति पनि डेढ वर्ष लगाएर अपुरो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुझाएको छ ।
५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको समितिले स्थायी राजधानीका लागि बुटवल पश्चिम (सैनामैना), कपिलवस्तुको (बुद्धभूमि) र दाङको (लमही) क्षेत्र राजधानी बनाउन सकिने भनी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।