नेपालगन्ज : संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि ८ वटा रिट पुगेका छन् । तर, कुनै पनि दर्ता भने भइसकेका छैनन् । रिट अध्ययनका क्रममा रहेकाले र केहीबेरमा दर्ता हुने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि कानूनीविज्ञहरुले उक्त कदम विरुद्ध रिट दायरको तयारी गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध हिजै रिट दायर गर्ने तयारी भएको भए पनि समय अभावका कारण आज सरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता लोकेन्द्र केसी, केशरजंग केसी लगायतले रिट दायर गर्दैछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेपछि दलका नेता, कानूनी मर्मज्ञहरुसँग न्यायिक ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प छैन । त्यसैले नै कानूनविद्हरु ओली–भण्डारीका कदमविरुद्ध रिट लिएर अदालत पुगेका हुन् ।
हिजै रिट निवेदन बुझाइसकेको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली दर्ताका लागि सर्वोच्च परिसरमै छन् । आज रिट आज दर्ता भएमा यसको सुनुवाई भोलिबाटै शुरु हुने अपेक्षा गरिएकोछ ।
‘सुरुङभित्र अझै सम्भावित जीवनहरू छन्’
उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको ‘उच्च सम्मान’
अब नेपालले लड्नैपर्ने एउटा वैश्विक लडाईं
बीरगञ्जका क्यासिनोबाट समातिए प्रहरी निरीक्षक र गाउँपालिका अध्यक्ष
नेपाललाई जलवायु न्यायको ‘अनुदान’ कि क्षतिको भरण?
नेपालगञ्ज अरबी हत्या प्रकरणः साढे दुई वर्षसम्म प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि न्याय माग्दै काठमाडौंमा