काठमाडौं। लाङटाङ हिमालको लगभग साढे छ हजार मिटरमाथि एउटा साँघुरो खोंचबाट ओइरिएको हिउँको त्यो पानी भोटेकोशी आइपुग्दासम्म भयंकर भेल बनेर छिल्लिइसकेको थियो। 

हिमालको त्यो टाकुराबाट हिउँले पुरेको माटो, लेदो अनि चट्टानका टुक्राहरूसँग मैमत्त भई आएको त्यो भोटेकोशी क्षणभरमै बस्ती(बस्ती छिर्न थाल्यो। जे भेट्यो सबै सोहोरेर लग्यो। मान्छेले कल्पनै नगरेको अग्ला(अग्ला ठाउँहरूमा पनि भोटेकोशीको त्यो भेल उर्लिदैं दगुर्‍यो। यसपालि मान्छेको गतिलाई उसले केही पाइलामै जित्यो। हो, अन्ततस् भोटेकोशीले यहिँनेर मानव सभ्यता र उसको युगको एउटा गतिमाथि गतिलो बाजी मारेको छ। 

सातै मिनेटमा करिब २२ किलोमिटर छलाङ लगाइसकेको हिउँको त्यो लेदोको शक्ति लाखौं टनको चट्टानभन्दा कम्ता थिएन। 

सायदै यो हदसम्मको ‘बैशालु’ बनेको भोटेकोशीले मात्रै हजारौ मान्छेको जीवन निलेको छैन, बरु उसले मान्छेले बनाएका कैयौ मानकहरू, सभ्यताका आधारहरू, भूगोलमा कोरिएका सिमानाका पर्खालहरू अनि मान्छे खोसेका उसका आदिम भूगोलको क्यानभाष पनि कोरेर गएको छ। 

हजारौं मान्छेको जीवन र सपनामाथि अचानक बज्रिएको भोटेकोशीको त्यो भेलमा अन्ततस् मान्छे र प्रकृतीको सम्बन्धको एउटा अध्याय पनि मिसिएको छ। जसबाट हामी फेरि सम्बन्धको त्यो आदिम युग कल्पिरहेका छौं। 

किन छिल्लियो भोटेकोशी?
आखिर नदी किनारबाटै सुरु भएको मानव सभ्यताको एउटा पहिचान फेरि त्यसैको छातीमै बिलीन भएको छ। 
जवाफ सिधा छ- त्यो उसको हक थियो। 

त्यो एउटा युग थियो, जहाँ नदीको पनि आफ्नै अनुशासन थियो, मान्छे आफ्नै अनुशासनमा थियो। तर जब मान्छे प्रकृतिको छातिमाथि निरन्तर छिल्लिइरह्यो, धेरै भो अब त्यो सैह्य भएन। रहेन। 

अहिले हामी जुन ‘जलवायु परिवर्तन’का कुरा गर्दैछौं, अनुशासनको त्यही परिवर्तित बाटो नै जलवायु परिवर्तन हो। अर्थात् मान्छे यतिसम्म बदलियो कि प्रकृतिसँग आदिम सम्बन्धका ती सब सीमारेखाहरू उसले भुलिदियो। मान्छेले सयौं वर्षदेखि गर्दै आएको यही हर्कतको एउटा परिणाम हो( पृथ्वीको छाती धेरै नै तात्तिइसक्यो। यो यति तात्तिइसक्यो कि अब उम्लिनमात्रै बाँकी छ। हामीले भन्ने ‘ग्लोबल वार्मिङ’को गुत्थो परिभाषा यसैभित्र छ। 

हिमतालहरू कुनै बमभन्दा शक्तिशाली भएर विष्फोट हुन थाले। हिउँनदीहरू हराउन थाले। हिमताल फुट्नु भनेको उम्लिनु नै हो। हिउँनदीहरू हराउनु भनेको हिउँ सकिनु हो। हिउँ सकिनु भनेको त्यो पग्लिएर पानी बन्नु हो। धेरै पानी बन्नु भनेको समुद्रको सतह बढ्नु हो। पृथ्वीको सतहमा केही बन्नु अनि सकिनुको यही चक्र नै जलवायु परिवर्तन हो।

हिउँ पग्लिन्छ, स्वभाविक हो। पग्लिनु त हिउँको चरित्र नै हो। तर जुन गतिमा हामीले त्यसलाई पगालिरहेका छौं, मानव सभ्यताका लागि त्यो त्यति नै खतरनाक छ। त्यो भनेको मान्छेले नै उत्पादन गरिरहेको कार्बनरुपी ‘बिष’ हो।

त्यो प्रलयुसँगै विश्व बैज्ञानिकहरूले गरेका अनेकन खोज अनुसन्धानअनुसार जसरी भोटेकोशीको सिरानमा लाखौं टन हिउँको त्यो चट्टान बज्रियो, त्यही गतिमा त्यो ओराली लाग्यो, साँघुरा खोंचका चट्टानहरू अनि माटोलाई लेदो बनाउँदै आफैंमा समाहित गर्दै लग्यो। जे जे भेट्यो त्यही लपेट्यो। त्यसैलाई उसले शक्ति बनायो। मान्छे बसेका फेंदसम्म आइपुग्दा भोटेकोशीको मनलाग्दी यतिसम्म बढिसकेको थियो कि उसले सबकुछ आफैमा समाहित गरायो। हजारौं घरहरू, लाखौं मान्छेको अनमोल जीवन, अनि अनगिन्ती सपनाहरूलाई मात्रै उसले आफूसँग लगेको छैन, सँगै भोटेकोशीले यसपालि हाम्रो यस्तो मूल्य बगाएको छ जसलाई पूरै विश्वले पनि चुकाउन सक्दैन।

यसको मूल्य के हो?
यो हाम्रो अधिकार हो। अर्थात्, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले दुई वर्षअघि सगरमाथाको कोखमा उभिएर भनेजस्तै ती विश्व नेताहरूको ‘पगलपन’ जसका कारण नेपालजस्ता हिमालयको देशले मानवीय मूल्य चुकाइरहनुपरेको छ। 

हो, त्यही मूल्यको ‘वहीखाता’ लिएर यसपालि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह न्यूयोर्क जाँदैछन्। 

यद्यपि हामीले गुमाएको यो मानवीय मूल्यको हिसाबकिताब त्यो वहीखातामा नअटाउनसक्छ तर, जुन मूल्य हामीले चुकाएका छौं, त्यसको क्षतिपूर्ति विश्वका ती राष्ट्रहरूले तिर्नैपर्छ जसको औद्योगिक लडाईंको ‘पागलपन’ले हाम्रा हिमाल उजाडिन थालेका छन्। ‘कार्बन’को मूल्य ती देशहरूले चुकाउनैपर्छ, जसले कैयौ नेपालीको ज्यान निल्न थालेको छ। 

यो हामीले चुकाएको मूल्यमात्रै होइन,प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ त्यो हाम्रो अधिकार हो। अर्थात् नेपालको एउटा त्यस्तो वैश्विक सार्वभौम अधिकार जहाँ विश्वका ती धनी राष्ट्रहरूको हस्ताक्षर छ। त्यसका लागि पक्कै पनि हामीले ‘हिसाब-किताब’ त बुझाउनैपर्छ। जो हामीसँगै छ। त्यो भनेको भोटेकोशी र त्रिशूलीले छोडिगएका यिनै आला घाउहरू हुन्। यिनै उजाड बस्तीहरू हुन्, यिनै मान्छेका जीवन हुन्, जो अझै भोटेकोशी र त्रिशूलीका गर्भभित्र अझै कतै दबिएका छन्। 

उनिहरूकै भाषामा भन्दाखेरि यही नै ‘जलवायु कुटनीति’ हो। यो कुरा प्रधानमन्त्री बालेनले हरेक दिन आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै र भन्दै पनि आएका छन्। 

‘हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लँदै छन्। यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुन्द्रको तटसम्म पुगिरहेको छ। हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो’ अहिलेसम्म विश्वले नजरअन्दाज गरिरहेको अनि हामीले पनि बुझाउन नसकेको कुरा यही हो, ुनेपालले त्रासदीपूर्ण घटना बेहोर्‍यो। हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्छ र हामीले यसबारे मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्नेछ। यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो।’ 

यसका लागि नेपाल पनि साक्षी बसेको ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि’ ९युएनएफसीसीसी०का कैयौ धारा र उपधाराहरू छन्। सन् १९९२ को यो महासन्धीले एउटा यस्तो अवधारणा बोकेको छ, जहाँ हामीले विश्व समुदायसँग छाती ठोकेरै हामीले चुकाइरहेको मूल्य पाउनसक्छौं। यसको एउटा गुत्थी कुरो के हो भने ‘जलवायु संरक्षणको जिम्मेवारी विश्वका सबै राष्ट्रहरूको साझा जिम्मेवारी त हो तर समान भने होइन।’ यो भनेको जसले जलवायु परिवर्तनको कारक मानिने धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्छ उसको बढी जिम्मेवारी हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका सवालमा नेपालको शून्य बराबर पनि योगदान छैन। त्यसैले नेपाल त्यसबाट सिर्जित परिणामको मूल्य पाउन हकदार छ। 

यही महासन्धीको धारा ४को उपधारा ४ मा जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूको अनुकुलता लागत विकसित मुलुकहरूले बेहोर्नुपर्ने प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ भने। त्यसकै उपधारा ८ मा ‘प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका, भूपरिवेष्टित तथा कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली ९विशेषतः पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली० भएका मुलुकहरूको विशेष आवश्यकता र परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने’ भनेर किटानै गरिएको छ। 

विकसित देशहरूको औद्योगिक युद्धको मार खेपिरहेका हाम्रा हिमालहरूले हिउँको मूल्य जसरी चुकाइरहेका छन्, त्यसको बदलामा नेपालले पनि मान्छेको मूल्य चुकाइरहेको छ। यो अनाहकको ‘भुक्तान’ अब नेपालले पाउनैपर्छ। किनकि यही विश्वले सूचीकृत गरेको जलवायु परिवर्तनको जोखिमयुक्त ५५ देशहरूमध्ये पनि अझ उच्च जोखिममा रहेका १० शीर्ष देशमा नेपाल पर्छ। किनकि हामीसँग हिमालहरू छन्, नेपालका यी हिमालहरू जो आधा विश्वको पानीको कुण्ड पनि हुन्।

सरकारले यसलाई ‘हिमालको सुनामी’ भनेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयासमा लागेको छ। यसको अर्थ हो, त्यो सुनामी निम्त्याउने देशहरूले हामी सुनामीको छाल बेहोर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ। ‘जलवायु विज्ञान’को भाषामा त्यसैलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् ९हानीनोक्सानी क्षतिपूर्ति० भनिएको हो। 

यसका लागि नेपालले हानीनोक्सानी तथा क्षति कोष ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’मा पत्र लेखिसकेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनालले नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाएर यो विपदका बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन्। र सारा विश्वले थाहा पाउनेगरी पत्र लेखिसकेको जानकारी पनि दिएका छन्। 

‘मैले हिमालयन सुनामीको संज्ञा दिएको यस विनाशकारी विपद्कोबारेमा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक समुदाय, विभिन्न मुलुकका राजदूतहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई ब्रिफिङ गरेको छु’ यस्तै विपदका कथा सुनाउन प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघको महासभामा जाने तयारी गरिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका छन् ‘नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि हामीले जलवायु परिवर्तनको ठूलो भार बोकिरहेको छ। मैले हानि तथा क्षति कोषका सहअध्यक्षहरूलाई तत्काल सहयोगका लागि पत्र पठाइसकेको छु।’ 

जलवायु राजनीतिको तुँवालो र हामीले चुकाइरहेको मूल्य

जसले जे भने पनि ‘जलवायु परिवर्तन’ आफैमा एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। नेपालका लागि त ‘भू(राजनीति’ पनि हो। अनि नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि जलवायु परिवर्तन आफैमा एउटा आर्थिक अनि सामाजिक र मानवीय मूल्य बोकेको एक वैश्विक मुद्दा हो। 

‘जीवाष्मा युगको अन्त्यको सुरुवात’ गर्ने सहमति गरेर सन् २०२३ मा दुबईबाट छुट्टिएका राष्ट्रहरू अर्को वर्ष अजरबैजनको बाकु सहरमा अझ महत्वाकांक्षी अनि एउटा ठूलो वृत्ताकारमा एकाकार भए। त्यो भनेको ‘जलवायु वित्त’ हो। जसका लागि विश्वका सबैजसो राष्ट्रहरूले नै कम्तीमा १०० अर्ब डलरको ‘कबोल’ गरिसकेका छन्। 

तर जलवायु राजनीतिको उच्च सुरुवात यहिँबाट भयो। यो कबोल त भयो अब भने औद्योगिक छलाङ मार्न कस्सिएका शक्तिराष्ट्रहरू त्यसैमा विवाद खडा गर्न थाले। त्यो भनेको कसले कति पैसा त्यो कोषमा जम्मा गर्ने विषय थियो। अहिलेसम्म पनि त्यो विवाद कायमै छ। ३ वर्षपछि फेरि यही विवादको शीर्षासनमा टर्कीको ऐतिहासिक सहर अन्टाल्यामा जुट्दैछन्। 

र, यसपालि पनि मुख्य मुद्दा भनेको त्यही जलवायु कोष नै हुनेछ, जसबाट नेपालले पनि क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दैछ। 

जलवायु वित्त भनेको एउटा विश्वस्तरीय कोष हो। र यो कोषले जलवायु परिवर्तनको असर झेलिरहेका नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने उद्देश्यहरू समेटेको छ। अनि यो कोषमा धनी राष्ट्रहरू जसले जलवायु परिवर्तन हुनेगरी धेरै कार्बन उत्पादन गर्छन् उनीहरूले त्यही कार्बन उत्पादन गरेको आधारमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्बन उत्सर्जन योगदानका आधारमा उनीहरूले गरिब देशका लागि उपलब्ध गराउने रकम नै जलवायु वित्त हो। नेपालजस्ता धेरै मुलुकहरूको कार्बन उत्पादनमा शून्य योगदान छ। तर यिनै देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै क्षति भोगिरहेका छन्। जस्तो कि नेपालका हिमालहरू रित्तिदैंछन् र प्राकृतिक प्रकोपहरू झन् बिनासकारी हुँदैछन्। 

भोटेकोशीले माथि हिमालको शीरबाट बोकि ल्याएको प्रलय त्यसैको परिणाम हो। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको ‘मूल्य’ नेपालको अधिकार हो। 

‘अब हामी राहतका लागि हात फैलाइरहेका छैनौं। हामीले कुनै कारण सिर्जना गरेका छैनौँ, हामी जिम्मेवार छैनौँ, तैपनि हामीले मूल्य चुकाइरहेका छौं। अब सम्पूर्ण नेपाली र सबै राजनीतिक दलहरू यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस आवाजलाई उठाउने बेला आएको छ। अब हामी राहतका लागि हात फैलाइरहेका छैनौं’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भनेकै छन् ‘त्यो समय आइसकेको छ र यी सबै कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार रहेका देशहरू नै नेपाललाई क्षतिपूर्ति तिर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामी हाम्रो देशलाई अर्को पुस्ताका लागि यस्तो अवस्थामा छोडेर जान सक्दैनौँ।’

साक्षी, प्रमाणहरू आलै छन्। भोटेकोशीले छोडिगएका घाउहरू आलै छन्। लाखौं टनको ‘हिम(चट्टान’ फोडिपठाएको लाङटाङ हिमाल आधा हिउँ उघारेर ठिंग उभिएकै छ। अनि नेपालीको चित्कार सारा विश्वका हरेक कुनामा ठोक्किएकै छ। 

हुन त भदौ २३ मै सुरु हुने महासभाका बारे निर्णय गर्न अलि ढिला भयो। तर विपत्ति पनि यही बेला आयो। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री मात्रै जाने भनिएको महासभामा प्रधानमन्त्री आफै जाने निधो अलि ढिला भयो। त्यसैले तयारी अझ दरिलो चाहिन्छ। 

तर भग्नावशेषका यी ओसिलै दृश्यहरूसँगै नेपालले भीक्षाका अञ्जुली होइन, वैश्विक कुटनीतिका दरिला हाँगाहरू समाएर राष्ट्रसंघको त्यो ‘महासभा’बाट भन्नैपर्छ-नेपालले चुकाएको यो मूल्यको ‘अनमोल’ भुक्तानी धनी विश्वले तिर्नैपर्छ। 

र, त्यो ‘अनमोल’ गाथा- नेपालले पाउनैपर्ने ‘जलवायु न्याय’ हो।