नेपालगन्ज : संविधानको धारा २७३ ले संकटकालको परिकल्पना पनि गरेको छ । उक्त धारामा ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक उच्छृङ्खलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणरले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुन खास क्षेत्रमा लागु हुनेगरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्न सक्ने छ,’ भनिएको छ ।

शाीन्त सुरक्षा र महामारीलाई देखाएर प्रधानमन्त्रीले संकटकालको पूर्वतयारीअनुसार नै सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेको बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलको बुझाइ छ ।

उनका अनुसार ‘मुलुकमा आजबाट नागरिक सरकार छैन । गैरसंविधानिक तरिकाले उहाँ (केपी ओली)ले प्रधानमन्त्री जन्माउने संस्था नै विघटन गरिदिनुभयो । अब सेक्युरेटीफोर्सको आधारमा सरकार चल्छ । जनताबाट चलेको सरकारको बल संसद हुन्छ । उसलाई जहाँ अप्ठ्यारो पर्यो संसदमा जान्छ । त्यही अनुसारको कानून बनाएर ल्याउँछ । अब संसद नभएपछि सरकारको बल र भरथेग सेना र प्रहरी हो ।’

आईतबार सुरक्षा निकायसँग गरिएको छलफलले त्यसको सन्देश दिएको उनको भनाई छ । ‘अब मैले राजनीतिक दलसँग सांसदसँग सल्लाह गर्ने होइन, सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सल्लाह गर्ने हो र त्यही अनुसार चल्ने हो भन्ने कुराको सन्देश दिनुभयो,’ पोखरलले भने ।

सरकारले सुरक्षाको कुनै कारण देखाएर संकटकाल लगाउन सक्ने ठाउँ रहेको अर्का कानूनविद भीमार्जुन आचार्यको पनि तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले एक दुई दिनको सडक प्रदर्शनको माहोल हेरेर निर्णय लिन उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘संकटकाल लाउने भनेको मौलिक हक निलम्बन गर्नका लागि हो । त्यसैले तुरुन्तै संकटकाल लगाउनु हुन्न होला ।’

यद्यपि कोरोना महामारी देखाएर संकटकाल लगाउन सक्ने आधार भने बलियो रहेको आचार्यले बताए । उनले भने, ‘संक्रमण रोग ऐन २०३०, संक्रामक रोग ऐन २०२० र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, विपत जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ रहेको छ । यी ऐनको आधारमा सरकारले स्वाथ्यमा संकटकाल लगाउन सक्ने हुन्छ । संविधानमा ठाउँ छ ।’

सडकमा आन्दोलन बढ्ने अवस्था आयो भने महामारीलाई देखाएर संकटकाल लाउने सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर चालेको कदमको आज एक किसिमको प्रतिक्रिया आयो । संविधानसम्मत थिएन भनियो, थिएन पनि । यसको विरोध हुन्छ नै । सडकमा आन्दोलन बढ्ने अवस्था आयो भने महामारीलाई देखाएर संकटकाल लाउने सम्भावना देख्छु ।’

संकटकाल लागेसंगै नागरिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हकका सबै हक निलम्बन गरिदिन्छ । स्वतन्त्रको हक निलम्बन गरिदिँदा सभा सम्मेलन, विरोध र भेला हुने सबै कुरामा प्रतिबन्ध लगाइन्छ । संविधानको धारा १६ बाट ४६ सम्मका ३२ वटा मौलिक अधिकार कुन कुन निलम्बन हुने भनेर संकटकालीन आदेशमा उल्लेख भएर आउँछ ।
यसो भएमा सर्वोच्च अदालतमा त्यस उपरको सुनुवाइ पनि निलम्बन रहन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूविरुद्ध आन्दोलन हुन्छ भन्ने कुराको प्रभावको आभास हुँदा पनि संकटकाल लागू हुने प्रवल छ ।

राष्ट्रियसभा काँग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको पनि भनाई यही रहेको छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बाटो बिराइसक्नुभयो । अब के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन । अराजकतातिर मुलुक गइसक्यो ।

अधिकारीका अनुसार थप संवैधानिक बाटो नबिराइ संकटकालको निर्णय लिए ३० दिनलाई मात्र हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ ।

नेकपाले ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीको निर्णय लिसकेको छ । संकटकाल लगाउने प्रस्तावमाथि पनि राष्ट्रियसभामा नेकपाका सदस्यहरु पक्ष विपक्षमा विभाजित हुने निश्चित छ । यता ६ जना सांसद रहेका काँग्रेसले पनि ओलीलाई साथ दिने सम्भावना छैन भने ३ जना सांसद रहेको जसपा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयको विपक्षीमा छ ।

जसकारण ओलीको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्ने सम्भावना नै छैन । त्यसैले ओलीले चाहेर मात्र संकटकालसम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट पास हुने छैन । अनि ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभाको दुईतिहाइले अनुमोदन गरेन भने ३१ दिनबाट संकटकाल आफै सकिन्छ ।

यो त कानुनी बाटोको कुरा भयो । तर, सरकारले बाटो बिराएकाले थप बाटो बिराउँदैन भन्न सकिने अवस्था नभएको अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानमाथि अर्को ‘कू’ गरेर संकटकाल लगाउन सक्ने अवस्था आएको छ ।