नेपालगन्ज : सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ मागेको छ । शुक्रबार संवैधानिक ईजलासले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको लिखित जवाफ माग गर्दै अर्को पेशी पुस २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै आगमी पुस १९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेर आदेश दिएको हो । योसंगै संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अब पुस २२ गते सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०७७/९/१९ सम्म महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेश गर्नु ।

सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन भनिएको छ । त्यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी निवेदन दर्ताको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टारसमेतका कागजात संघीय संसद्को सचिवालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्कालअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको छ ।

यसको साथै नेपाल बार एशोसिएशनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु मध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) माग गर्न भनिएको छ ।

एमिकस क्युरीले विवादित विषयको पक्ष वा विपक्ष जुनसुकै तर्फबाट पनि अदालतलाई राय दिन सक्नेछ ।

यस्तै संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आगामी पुस २२ गतेबाट संवैधानिक ईजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । आज बसेको संवैधानिक ईजलासले पुस १९ गतेभित्र सक्कल कागजात पेश गरेर २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग अनुसार नै आदेश जारी भएको छ ।