नेपालगन्ज : आगामी वैशाखमा हुने दुई चरणको निर्वाचन घोषणा भएसँगै सुरक्षा निकायले भने वैशाखमा निर्वाचन गर्न मुस्किल भएको अनौपचारिक निष्कर्ष निकालेको छ ।
संसद् विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भइरहदाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि हालतमा संसद् पुनर्गठन हुन नसक्ने सार्वजनिक दाबी गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायत कानून व्यवसायीले संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना नगरेको दाबी गर्दै आइरहेका बेला यसको अन्तिम फैसला भने हुन समय लाग्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट संसद् विघटन सम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर भए राजनीतिक घटनाक्रम फरक ठाउँमा जाने निष्कर्ष सुरक्षा निकायले निकाल्दै वैशाखमै निर्वाचन गर्न मुस्किल भएको बताएकोछ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिने सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ । अहिलेकै अवस्थामा भने वैशाखमा चुनाव सम्भव नभएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्ने भने पनि अदालतले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । त्यसबाहेक बाँकी रहेको ३ महिनामै निर्वाचनको सुरक्षा तयारी गर्न कठिन देखिन्छ ।

निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलको आमसभा गर्नेजस्तो कार्य होइन । विधि र पद्धतिमै लामो समय लाग्ने सुरक्षा अधिकारी बताँउछन । सुरक्षा निकायमात्रै होइन, अधिकांश दलका नेता र नागरिकले निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले त प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन नै गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

सुरक्षा निकायसँग प्रर्याप्त स्रोत साधनको अभाव पनि छ । मुलुकका चारवटै सुरक्षा निकायले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख चुनौती रहेको यसअघि पटक–पटक निष्कर्ष निकालेका छन् ।

राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचनबारे एकमत छैनन् । यस्तोमा सुरक्षा रणनीति बनाउन सकस हुनुका साथै थप चुनौती थपिने खतरा हुन्छ । विशेषगरि तराईका जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता भएपनि हिमाली र पहाडी जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा संकट देखिन सक्ने सम्भावना सुरक्षा अधिकारीहरु देख्छन् । यद्यपी नेपाल प्रहरीले भने निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी शुरु गरिसकेको जनाएकोछ ।

यता वैशाखमा दुई चरणको निर्वाचन घोषणा भएसँगै नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । यसअघि संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो । तर, बैशाखमा हुने निर्वाचनका कारण सुरक्षाको दृष्टिकोणले समायोजन प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको समितिले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको भए पनि निर्वाचनका कारण समायोजन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिने सम्भावना बढेको छ ।

निर्वाचनको समयमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यसले सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या थपिदिनेछ । सहसचिव नेतृत्वको टोलीले सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि फागुनबाट समायोजनका लागि दर्खास्त आह्वानको तयारी गरेको थियो । यस्तोमा अब दर्खास्त आह्वान कहिले गर्ने भन्नेबारे संसद् विघटनबारे अदालतको फैसलापछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्था हेरेर तय हुनेछ ।

यसअघि नै प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो भने लागिसकेको छ । समायोजनका लागि दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ । अब केन्द्रमा २४ हजार र सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ ।

समायोजनपछि प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ । प्रहरीमा हाल ७९ हजार ५ सय बढी दरबन्दी कायम छ ।
समायोजनपछि प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी १० हजार सात सय १७ प्रहरी हुँदा कर्णालीमा ५४ सय प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ ।

यसबाहेक प्रदेश–२ मा नौ हजार, वाग्मती प्रदेशमा (उपत्यकाबाहेक) मा सात हजार सात सय, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार सात सय, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ हजार चार सय र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सयको हाराहारीमा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी कायम हुनेछ । प्रदेशमा कतिपय जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीको समेत हुनेछ ।

प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्दा डीएसपीसम्म मात्र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । एसपीदेखि डीआईजीसम्म केन्द्रबाटै खटिने व्यवस्था गरिएको छ ।