नेपालगन्ज १२ फागुनः सर्वोच्चले संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा बदर गरेपछि सर्वत्र चासो र चर्चा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब छ । सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार संसद विघट विरुद्ध परेको मुद्दा बदर गरेसंगै प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले यतिबेलासम्म नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसक्नुपर्ने हो । तर, राजीनामा नदिइसकेकाले के गर्ने भन्ने अहिलेको बहसको विषय चुलिदैं गएकोछ ।

प्रधानमन्त्रीमा ‘मातृहत्या (जुन संसद्ले आफूलाई जन्मायो, प्रधानमन्त्री बनायो, त्यसैलाई हत्या गर्ने)’ प्रवृत्ति देखियो । त्यस्तो प्रकारको प्रवृत्तिले संसद्मा गएर कुन हैसियतले, कुन नाकले फेस गर्ने ? कुन नाकले समर्थन गर भनेर भोट माग्ने ? भन्ने जस्ता यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ प्रश्न तेर्सिएकोछ ।

यता प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार अबेर राति १० बजे आफ्नो फेसबुकमार्फत लेख्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने उल्लेख गरेका थिए ।

तर, बुधबार बालुवाटारमा बसेको ओली निकट स्थायी समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पनि ओली निकट नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने संकेत गरेका थिए । यसका लागि अन्य दलहरुबीच छलफल गरेर ओलीले राजीनामा गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

विभाजित नेकपाले मात्र नभई अहिले सबैजसो राजनीतिक दल, प्रबुद्ध समुदायले प्रधानमन्त्रीलाई सहज निकास दिन भने पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो अडानमा निर्भीक रहेको पाइएकोछ ।

ओलीसँग अझै पनि धेरै विकल्प छ । काँग्रेस, जसपासहितको नेतृत्वमा आफ्नो सरकार बनाउने कि, उनीहरूलाई समर्थन गरेर प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालहरूलाई बाहिर राख्ने हो कि, कसैलाई समर्थन नगरी प्रतिपक्षीको बेन्चमा बस्ने हो कि, या त पुरानै अवसरवादीसँग एकता गर्ने कि भन्ने विकल्प हाजिर छन् । त्यसकारण अहिले नै राजीनामाको विकल्पबारे ओलीले नसोचेको हुनसक्छन् ।

तर, संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । अब केपी ओलीका लागि दुईवटा विकल्प छन् । एउटा नैतिकता आधारमा राजीनामा दिने । अर्को, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने ।