बढे युवा सदस्य
नेपालगन्ज १७ चैत : नेपाली काँग्रेसका अनुसार सोमबार बेलुकासम्म करिब ५ लाख नाम सूचीकृत भएका छन् । बाँके, बर्दिया, रुकुम पूर्व, डोल्पा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, बारा र रसुवाले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य सुरु नै गरेका छैनन् ।
क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशले टुंग्याएको छ । गण्डकीले ७० प्रतिशत बढी कार्य सक्दा प्रदेश २ ले १० प्रतिशत हारहारीमा काम सकेको छ ।
क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली केन्द्रमा आइसकेपछि त्यसउपर उजुरीका लागि समय उपलब्ध हुन्छ । उजुरी आव्हान गर्ने समयावधिमा प्रवेश गर्न नसक्नु क्रियाशील सदस्यता नटुंगिनुको कारण रहेको छ । छानबिन समितिले आफ्नो कार्य सकेर जेठ मसान्तसम्म नामावली केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउनुपर्नेछ । तोकिएको समयमा छानबिन गरी नामावली बुझाउन नसकिने कारणसहित समिति सदस्यले शीर्ष नेतालाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
क्रियाशील सदस्यता विवाद काँग्रेसका सबै महाधिवेशनमा विवादमा पर्ने मुख्य विषय रहेको छ । पार्टी भित्रका गुट, समायोजन कार्यको विवाद, केन्द्रीय निर्देशिकाको उल्लंघन लगायतले यसपटक क्रियाशील सदस्यताको विवाद आउने समिति सदस्यहरुको आँकलन छ ।
यसअघि काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा ४ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न नरहरि आचार्यको छानबिन समितिलाई ७ महिना लागेको थियो । आचार्य तुलनात्मक रुपमा विवादरहित व्यक्ति थिए । यसपटक स्वार्थ समूहले क्रियाशील सदस्यता छानबिनलाई प्रभावित पार्नसक्ने आशंका पनि छ ।
बढे युवा सदस्य
नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा युवा सदस्य संख्या बढ्ने आँकलन गरिएकोछ । काँग्रेसले यसपटक १३औं महाधिवेशन भन्दा शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्यता बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । जसका कारण युवा सदस्य बढ्ने पक्कापक्कि छ ।
क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यमा ४० वर्ष उमेर समूह भन्दा मूनिका ३७ प्रतिशत रहेका छन् । यसपटक युवा उमेर समूहका क्रियाशील सदस्यता बढ्ने आँकलन छ । धेरै युवाले क्रियाशील सदस्यता लिएको भन्दै काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले समेत खुशी व्यक्त गरेकाछन् ।
कार्यतालिका फेरि प्रभावित
यसैबीच नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका फेरि प्रभावित भएको छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्धारण गरेको समय अनुसार क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यताको विवरण सूचीकृत नगरेसँगै कार्यतालिका प्रभावित बनेको हो ।
नयाँ सदस्यको नाम ‘इन्ट्री’ गर्ने अधिकार क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई छ भने नवीकरणको अधिकार जिल्ला कार्यसमितिलाई छ । नयाँ र पुराना दुवैको नाम ‘इन्ट्री’ गर्न यस पटकदेखि प्रविधिको विकास गरिएको छ ।
एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लालाई नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको समयावधि फागुन २८ सम्मलाई छुट्याइएको थियो । एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाले केन्द्रमा नाम पठाउने अवधि चैत्र १० गतेसम्मलाई तोकिएको थियो । निर्धारित मितिमा क्रियाशील सदस्यताको कार्य टुंगिन नसकेसँगै अन्य कार्यतालिका प्रभावित हुने भएको छ ।
सदस्यता टुंगिएको भए हाल जिल्ला तहले छानबिनका लागि परेका उजुरीउपर प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने समय थियो । प्रारम्भिक छानबिन समितिमा परेका उजुरीउपर छानबिन गरी निर्णय गर्ने र निर्णय अनुसारको सूची केन्द्रमा पठाउने अवधि चैत अन्तिमसम्मलाई तोकिएको थियो । प्रारम्भिक छानबिनको चरणमा कार्यतालिका प्रवेश गर्नै पाएको छैन ।
तर, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म पुरै नाम आइसकेको छैन । यसले गर्दा छानबिनको प्रक्रियामा जान सकिएको छैन । सबै नामावली आइसकेपछि छानबिन गर्ने तयारी भएकोछ ।
यस्तो छ कार्यतालिका
आगामी असार ७ गतेभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाई तल्लो तहदेखि अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । महाधिवेशनका लागि तोकिएको अन्तिम मिति प्रभावित नहुने गरी पुनः कार्यतालिका संशोधन गर्न लागिएको छ । कार्यतालिका संशोधनकै लागि केन्द्रीय समितिको बैठक चैत २० का लागि बोलाइएको छ ।
वडा अधिवेशनका लागि असार २० तोकिएको छ । गाउँ÷नगरपालिकाको अधिवेशन असार २२ मा हुने गरी समय निर्धारण गरिएको थियो । प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असार २५ गते, एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार २७ गते अधिवेशन गरिने गरी मिति तय गरिएको थियो । साथै, एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असार ३० गते, प्रदेश अधिवेशन साउन ६ गते गर्ने गरी समय तोकिएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन भदौको ७ देखि १० सम्म हुनेछ ।
आइजिपीमाथि फेरि खनिए खगेन्द्र सुनार
अलमलमा नपर्नुस्, महाधिवेशन १ घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा
जुम्ली स्याउको प्रवर्द्धनमा बाबुराम, गरे यस्तो अपिल
पार्टीको ‘ह्वीप’ मानेकी अम्बिकाको पद गुम्यो, नमान्ने सांसदहरू सरकारमै
ग्यास पुर्याउन नसक्दा एउटाकाे राजीनामा, नयाँ मन्त्रीले के गर्लान्?
संसदमा सांसद कमल सुवेदीको प्रस्ताव : संघीय राजधानी दाङमा सारौं