काँग्रेसद्वारा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग


काँग्रेसद्वारा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग

नेपालगन्ज १९ जेठ : लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले आजको प्रदेशसभाको बैठकमा अल्पमतमा परेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन वा मार्गप्रशस्त गर्न माग गरे । उनले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भए पनि सरकार सोही धाराको २ जस्तो देखिएको बताए ।

‘राष्ट्रियसभाको नतिजाले पनि प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको छ । आज ३० दिन पुगेको छ । कि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ । नभए उहाँले अविलम्ब राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले अब जालझेल गरेर कहिलेसम्म बस्ने ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले प्रदेशसभा छलेर बजेट ल्याउने सुनिएको भन्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी पनि दिए ।

‘अल्पमतमा पर्दापर्दै सत्ताको दुरुपयोग गरेर संविधानको धारा १६८(१) अनुसार उहाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो, तर अहिले उहां १६८(२) मा पुग्नुभएको छ, त्यसैले उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ खानले भने ‘मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको स्पष्टै देखियो, अब उहाँले उच्च नैतिकता देखाउँदै मार्गपशस्त गर्नुको विकल्प छैन ।’

Kids Festival 2022
kanti aarogya hospital

लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन बुधबारदेखि सुरु भएकोछ । सोही अधिवेशनको पहिलो दिनमै विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामाको मागलाई चर्काउने रणनीति बनाएका छन् ।

दुई दिनअघि सम्पन्न राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन परिणामले सरकारले बहुमत गुमाइसकेकाले प्रमाणित भएको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षीको तर्क छ ।

त्यसो नभए गत वैशाख १९ गते नेकपा एमालेको एकल बहुमतको दाबीसहित संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार पुनः नियुक्त भए पनि अहिले १६८ (२) मा पुगेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आजै विश्वासको मत लिएर बहुमत पुष्टि गर्न विपक्षीले चुनौती दिने रणनीति बनाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गत वैशाख २६ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावबारे पनि विपक्षी गठवन्धनले आवाज उठाइएकोछ । पोखरेल दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको आज ३० दिन पुगेकोछ ।

गत बैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा मुख्यमन्त्रीले संसद छल्ने गरी १९ गते बोलाइएको संसद बैठक बस्न नपाउँदै राजीनामा दिएर सोही दिन एकल बहुमतको दाबीसहित आफै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि विपक्षी गठबन्धन तीव्र असन्तुष्ट रहदै आएको छ । दोश्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोमा त्यसलाई पनि संसद्मा प्रवेश गराइएको छैन ।