खजुरा(बाँके) २६ साउनः बाँकेको खजुरा गाउँपालिका भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग, लगत संकलन इकाईले हाल सम्म गरेका कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ ।

खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि वडा नम्बर ८ सम्मका भूमीहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित ५ हजार २ सय ५८ परिवारको लगत संकलन गरिएको पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी दिईएको हो ।

खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले वडा नम्बर १ देखि वडा नम्बर ४ सम्मको डाटा इन्ट्रि गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताए ।

उनले वडा नम्बर १ मा रहेका भूमीहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित परिवारहरुको स्थलगत निरिक्षण र जाँचपास गरि करिब ८५ परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन अन्तिम अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

खजुरा गाउँपालिकामा लगत संकलन इकाई गठन भए पश्चात उक्त ईकाईका लागि गाउँकार्यपालिकाको बैठकले ३५ लाख रकम बिनियोजन गर्ने सिफारिस गरेकामा आठौ गाउँसभाले उक्त रकम अनुमोदन गरि नियुक्त भएका कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय ब्यबस्थापन लगायतको कार्यमा २०७८ असार मसान्त सम्म २४ लाख १२ हजार ४सय ३८ रुपैया खर्च भएको अध्यक्ष कक्षपतिले बताए ।

उनले तीनवर्ष भित्र कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगलाई वर्तमान नेपाल सरकारले खारेज गर्नु गरिब, निमुखा, भूमिहिन प्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै पूर्वाग्रही ढंगले गरेको निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा खजुरा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एकमाया बिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खराल, लेखा अधिकृत प्रदीप सुनार, भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग, लगत संकलन इकाईका संयोजक दिलबहादुर पौडेल, ४ नम्बर वडा अध्यक्ष तिलकबीर सुनार र कार्यपालिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।