नेपालगन्ज १ भदौ : बाँके र बर्दिया जिल्लामा रहेका ‘घाट’ व्यवस्थापनका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्जले अन्तरिम आदेश दिएकोछ ।

मानिसको मृत्युपछि समशान घाटमा गरिने अन्तिम संस्कार व्यवास्थापन गर्नका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्जले सरोकारवालाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतले बाँके र बर्दिया जिल्लाका सबै पालिका अन्र्तगत रहेका मशान घाटहरुमा दाह संस्कारका लागि निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गर्न÷गराउनु, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन दाह संस्कारका लागि घाटमा जाने मानिसहरुका लागि मास्क, साबुन पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न गराउनु र दाह संस्कार गरिने घाटहरुमा अविलम्ब बिजुली बत्तीबाट उज्यालो हुने व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधिश डाक्टर रत्नबहादुर बाग्चन्दको एकल ईजलासले बाँके र बर्दिया प्रशासन कार्यालय, सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय अन्र्तगतका कार्यालयहरुको नाममा सोको व्यवस्था गरि तत्काल कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीसहित सात जनाले अदालतमा सोमबार दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथी आज मंगलबार भएको सुनवाईमा उक्त आदेश गरिएको छ ।

मृत्यु संस्कार जस्तो मानिसको भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको समाजको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयबस्तु सन्निहित भएको आधारमा प्रस्तुत निवेदनलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

मानिसको मृत्यु हुँदा दाहसंस्कार गरिने कार्य अपरझट व्यक्ती र समाजमा आइपर्ने र सोको सार्वजनिक व्यवस्थापन सहज र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने तथा शीघ्रताका दृष्टिले विलम्ब हुन नहुने हुँदा स्थानीय सरकारको जिम्मेवार अङ्गको रुपमा रहेका पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको परिवार र समाजमा आइपर्ने पीडा र बेदनाको क्षणमा भौतिक व्यवस्थापकीय पक्षमा अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नु परम कर्तव्य हुने देखिदा अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।

नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड—१९ कोरोनाको महामारी बाँके र बर्दिया जिल्लामा दिन प्रतिदिन बढ्दो मात्रामा रहेको र साधन श्रोतको कमी एवं दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गरिएको पाइदैन ।

संक्रमितले गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा धेरै नागरिकको अकालमै ज्यान गइरहेकोछ । मृत्युपछि आ–आफनो धर्म रितिरिवाज अनुसार शमशान घाटमा व्यवस्थित रुपमा काजक्रिया गर्न नपाई रहेको अवस्थामा अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले घाट व्यवस्थापनमा सहजता आउने भएकोछ ।

घाट व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले खासै चासो नदिएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै बाँके र बर्दियाका नागरिकहरुका तर्फबाट अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गरिएको थियो ।

नेपालगन्जका सुनिलकुमार श्रेष्ठ, विश्वजित तिवारी, कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, शैलेन्द्रकुमार बैश्य, बसन्त गौतम, श्रेयम काफ्ले, र बर्दियाकी सिमा हमालले दयार गरेको रिटमाथी मंगलबार भएको सुनुवाईमा अधिबक्ताहरु सुनिलकुमार श्रेष्ठ, विश्वजित तिवारी, केवलसिंह थारु, बसन्त गौतम, सुदीप भटराई र सुरेश गौतमले बहस गरेका थिए ।

आइएचआरसी संस्थाले सार्वजनिक सरोकारका सवालहरुमा नागरिक समाजको नेतृत्व गर्दै सरोकारवाला निकायलाई कार्यन्वयन गर्न गराउनका लागि निरन्तर अदालतमा रिट दायरसंगै कार्यन्वयनका लागि खबरदारी गर्दै आएको छ ।