नेपालगन्ज : बाँके जिल्लामा वंशजका आधारमा वितरण गरिएका झण्डै तीन सय नागरिकता खारेजीमा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार, रझेना, खजुराखुर्द र मनिकापुरका ती नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एउटा आदेशले तराई मधेसलगायतका विभिन्न जिल्लामा कानून विपरीत वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बाँकेका झण्डै तीन सय नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् ।

२०५४ मा तत्कालीन सरकारको निर्णयका आधारमा बनेको एउटा समितिले कानून विपरीत वितरण गरेका नागरिकता सर्वोच्च अदालतको आदेशमा खारेजीमा परेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल बताउँछन् । २०५४ मा आयोग गठन गरी जिल्लामा टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ मा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय उतीबेलै अवैधानिक करार दिइए पनि त्यतिबेला वितरण भएका नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई अहिले आएर वंशजका आधारमा नागरिकता दिइन लागेको रिट परेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै एक साताअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण ईजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि टोलीमार्फत वितरित नागरिकता रद्द गर्न थालेको हो । रद्द गरिएका नागरिकताबारे आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने प्रजिअ भुजेलले बताएका छन् ।