नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग नगर क्षेत्रमा कति घर छन् ? कस्ता छन् ? र जनसंख्या कति छ ? ठ्क्कै तथ्यांक छैन । वडा कार्यालयसँग रहेका वर्षऔँ पुराना रफ रेकर्डलाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले मागेको अवस्थामा काम चलाउ तथ्याकं दिने गरेको छ ।
नियम बमोजिम बनेका घरहरुको संख्या पनि उत्तिनै कम छ । यहाँ पैसाको बलमा नियम तोडमोड गरिन्छ । र, मापदण्ड मिचेर घरहरु बनाइन्छ । जुन क्रम हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ ।

तर, यसलाई रोक्ने काम कहि कतैबाट भएको छैन । जसले उपमहानगरबासीको जिवन दुर्घटनाको जोखिम उच्च बनाएको छ । उपमहानगरले आफ्नै नगरमा रहेका घरबाट कर उठाउन सकिरहेको छैन् ।  उपमहानगरपालिकाको वेबसाईडमा फेला परेको तथ्याकंअनुसार २३ वडाको, कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल ८५ दशमलव ९४ वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।

उप–महानगरपालिका क्षेत्रसंग पूर्वमा डुडुवा, पश्चिममा जानकी, उत्तरमा शमशेरगंज, कोहलपुर नगरपालिका र गनापुर र दक्षिणमा–हिरमिनीया
र मित्रराष्ट्र भारतको सिमाना रहेका छन् । उप–महानगरपालिकाको पुरानो रेकर्ड अनुसार कुल जनसंख्या १ एक ३८ हजार ९ सय ५१ रहेको छ । तर, यो तथ्याकं अहिले अध्यावधी गर्न उपमहानगरपालिकाले चासो देखाएको छैन् ।

उपमहानगरमा तीब्र शहरीकरणसँगै बर्सेनी करिब पाँच हजारले घरधुरी संख्या बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अझै घरबहाल कर उठान उपमहानगरपालिका असफल जस्तै देखिएको छ । घर र जनसंख्याको एकिन तथ्यांक नै नराख्ने उपमहानगरले के आधारमा उनीहरुलाई सेवा देला ? कसरी विकास गर्ला ? घरै घरले ढाकेको नेपालगन्जमा कति घर होलान ? कति मान्छे बस्छन् होला ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन करिब मुस्किल छ । किनकी यसको रेकर्ड कसैसँग छैन । रेकर्ड राख्नु पर्ने उपमहानगरपालिकाले हो, तर राखेको छैन । घरहरु
थपिरहेका छन् । जनसंख्या बढिरहेको छ । तर, उपमहानगर वेमतलबी भएर बसिरहेको छ । घर, जनसंख्या थाहा नपाउनु यो कुन हदसम्मको लापबाही हो ?

स्थानीय सरकार बनेको दुई बर्ष बित्यो तर, अझै आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या र घर थाहा नपाउनेले विकास कसरी गरिरहेका होलान ? आम जानकारमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यबस्थित बनाएर करको दायरामा ल्याउन र घर नम्बर वितरण गर्न कुनै चासो देखाएको छैन् ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले सरकारले लिएको स्मार्ट सिटीको लक्ष्य पुरा गर्न र आफनो क्षेत्रको जनसंख्या विवरण यकिन राख्न शहर व्यवस्थित बनाउँन पनि घर नम्बर वितरण आवश्यक देखिएको बताउँछन् । यस प्रणालीमा उपमहनागरपालिकाका मुख्य सडकमा कोडिङ गरिनुपर्छ । कोडिङपछि ती सडकको एउटा भगामा प्रवेशविन्दु र अन्तिम विन्दु लिइने गरिन्छ । प्रवेश विन्दुबाट प्रत्येक घरको मुल ढोकासम्मको दुरी मिटरमा नापिएको नम्बर नै उक्त घरको नम्बर मानिने कार्की बताउँछन् ।

उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक प्रविधीको शहरी नक्शामा लैजाने बारे उपमहानगरपालिका मौन छ । उपमहनागरपालिकामा रहेका कुनैपनि घरको नम्बरीङ् नगरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेल बताउँछन् । उनकाअनुसार उपमहानगरका घरलाई अब मेट्रिक प्रणालीमा लिएर घर नम्बर गर्न आवश्यक छ ।