पोखरा : पोखरा फेवाताल संरक्षणमा सक्रियता देखाएको पोखरा महानगरपालिकाको १५ दिने अल्टिमेटम सकिएको छ । तर, फेवा ताल आसपास क्षेत्रमा निमार्ण भएका अवैध संरचना भने हट्न सकेको छैन ।
महागरपालिकाले गत जेठ ८ गते सूचना प्रकाशित गर्दै फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अवैध स्थायी अस्थायी संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अल्टिमेटम सूचनाको म्याद हिजो २३ गते बिहीबार सकिएकोे हो ।
महानगरपालिकाले ताल अतिक्रमण गरी बनाइएका वा लालपूर्जा नभएका संरचनामा डोजर चलाउन सक्ने भए पनि तालको ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन प्रक्रिया, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको निर्धारण कसरी गर्ने भन्नेबारे महानगरपालिकामा अन्यौलता देखिएपछि आफैले उद्घोष गरेको १५ दिने अल्टिमेटम औचित्य विहीन बन्न पुगेकोछ ।

पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा फेवाताल आसपासको अवैध तथा अव्यवस्थित निमार्मण गरिएको स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन सर्वोच्चले आदेश समेत दिएको थियो ।
सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गरि छाड्ने भन्दै पोखरा महानगपालिकाले १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका अस्थायी वा स्थायी संरचना १५ दिनभित्र हटाउन महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरी छाड्ने भन्दै ड्याम-साइडदेखि खर्पौँदीसम्मका अवैध संरचना हटाई छाड्ने र सो अल्टिमेटमको सीमाभित्र नहटाएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिबाटै खर्च असुल गरि महानगर आफैंले संरचना हटाउने भनेका थिए ।
अल्टिमेटम सकिदाँ सम्म पोखरा फेवाताल आसपासका अवैध संरचना भने हटेनन्, सम्बन्धित व्यक्तिले पनि सूचनालाई नदेखेजस्तो गरिदिए । स्रोतका अनुसार सूचनाको अवज्ञापछि अब के गर्ने भन्नेमा महानगर पनि द्विविधामा देखिएको छ ।
महानगरले अवैधानिक संरचना भत्काउने काम तत्काल थालिने बताएपनि लालपूर्जा भएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने भएपछि महानगरमा अन्यौलता छाएको हो ।

२०५४ सालमा गरिएको सीमांकन अनुसार फेवातालको जलीय क्षेत्रफल नौ हजार नौ सय ५६ रोपनी अर्थात पाँच सय ५ हेक्टर छ। फेवातालको जम्मा क्षेत्रफल १२ हजार सात सय नौ रोपनी रहेकोमा २ हजार एक सय एक रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

२०३१ सालमा फेवातालको बाँध फुटेपछि तालको अधिकांश भाग खेत बन्यो । त्यही मौकामा तालको लालपूर्जा लिए फिल्डमा नै नगई कोठामै बसेर त्यस्ता जग्गाको कित्ताकाट गरिएको लामिछाने संयोजक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जग्गामध्ये क्याम्पिङ क्षेत्र, माछा सेक्सन, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, रत्नमन्दिर, हिमागृह, बसुन्धारा पार्क, कोमा गाने पार्क र प्रहरी गण पनि रहेका छन् । सरकारी जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने र १ सय २ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसैगरी, तालको किनारामा रोक्का राखिएको ६५ मिटरभित्र ६ सय ९७ वटा कित्ताका सात सय ४७ रोपनी जग्गा रहेको छ । त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्न अर्बौँ रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस कास्कीले बिहीबार नै व्यक्तिको लालपूर्जा भएको जग्गामा बनेका संरचना भत्काउँदा क्षतिपूर्ति र जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ । कास्की काँग्रेसका सभापति कृष्ण केसीद्धारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ‘क्षतिपूर्ति बिना १५ दिनभित्र भत्काउन भनि सूचना जारी हुनुले व्यक्तिको सार्वभौम सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन् भएको’ जिकिर गरेको छ ।

पोखराको लेकसाइड अहिले पोखराकै महंगो क्षेत्र मानिन्छ । त्यहाँको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषय नै महानगरको लागि पेचिलो बन्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गत माघ ९ गते पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्व ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । महानगरले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा मापडण्ड लागु गर्ने जनाउँदै आए पनि काम भने नभएको सर्वसाधारणहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अन्यौलमा महानगर, कुन बिन्दुलाई ६५ मिटर मान्ने ?

पोखरा महानगरपालिकाले आफैले जारी गरेको १५ दिने अल्टिमेटम उसैलाई घाँडो भएको छ । अवैध संरचना हटाउने विषयमा सबैभन्दा पेचिलो विषय कुन बिन्दुबाट ६५ मिटर मान्ने ? भन्ने रहेको छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न अपनाउनु पर्ने पूर्वसावधानी अन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू-भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।’ भनि गत मंसिर ६ गते तयार भएको पूर्णपाठको अंशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू-भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन् । ताल किनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरु हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ । अवैधरुपमा निर्मित संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिइएको छ ।

आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रै संरचना हटाउन र चार किल्ला तोक्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । तर, यही चार किल्ला तोक्न नै प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै गत माघ ९ गते पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्व रहने गरि ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

तर, समितिले बैठक बसे पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निकाल्न सकेको छैन । सीमांकनको विषयमा संघले तदारुकता नदेखाउँदा नै प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय लिन नसकेको हो । २०६८ मा फेवाताल संरक्षण, प्रबर्द्धन तथा विकासका लागि विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ड्यामसाइडदेखि खहरेसम्म तीन सय दुई रोपनी जग्गा रहेकोमा दुई सय रोपनी जग्गा सरकारी भएको औंल्याएको थियो ।

प्रतिवेदनमा अनियमित रुपले दर्ता भएका ६ सय ७३ वटा कित्ताको १ हजार छ सय ९२ रोपनी जग्गा मध्ये मुआब्जा दिइै अधिग्रहण गर्नुपर्ने २३ वटा कित्ताका पाँच सय ४० रोपनी जग्गा रहेको किटान गरिएको छ ।

हाल ९ हजार ९ सय ५६ रोपनीमा रहेको ताललाई विस्तार गरी १२ हजार आठ सय ७४ रोपनी बनाउन र अनियमित रुपमा दर्ता गरिएको एक हजार छ सय ९२ रोपनी जग्गा तत्काल सरकारले खोसेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पर्ने विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनले सुझाव दिइएको छ ।