नेपालगन्ज: बाँकेको बघौडा क्षेत्रमा नेपाली मुद्राको समेत कारोबार हुँदैन । सामान्य पसलका व्यापारीले नेपाली नोट लिनै मान्दैनन् । मुस्किलले लिए पनि आधा मूल्यमा लिने गरेको नरैनापुर गाउँपालिका–२ लक्ष्मणपुरका मनिराम चमार बताउँछन् ।

नेपाली नागरिकताको पहिचान र जग्गाको पुर्जा भएर पनि सरकारले आवश्यक सुविधा उपलब्ध नगराउँदा विदेशी नागरिक जस्तै भएको उनी बताउँछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक र बिजुलीलगायत पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा बाँकेको राप्तीपारि बघौडा क्षेत्र पछाडि परेको छ ।

सो क्षेत्रमा नागरिक भारतीय बजारसँग बढी आश्रित रहेका छन् । उनीहरुले दैनिक उपभोग्य बस्तुको खरिद बिक्री, बैंकिङ कारोबारदेखि स्वास्थ्यउपचार भारतमा गराउँदै आएका छन् । नरैनापुर गाउँपालिका–५ मटेहियाका अरुण यादवले पनि सरकारले यस क्षेत्रमा कुनै पनि विकासका काम अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘चुनावका बेला नेताहरुले गरेको प्रतिबद्धता र आश्वासन कागजमा मात्र सीमित रहेको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ ।’

जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले समेत पिछडिएको क्षेत्रको घोषणा गरी सूचीमा राखेको छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिका विभिन्न कार्यालय तथा शाखा स्थापना गरेको छ तर सो कार्यालयमा प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकले राम्रो सुविधा पाउन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

विद्यालयमा शिक्षक नियमित नआउनु, विद्यार्थीको संख्या न्यून हुनु, स्वास्थ्य चौकीमा नियमित कर्मचारीको उपस्थिति नहुनु र कार्यालय सहयोगीको भरमा कार्यालय सञ्चालन हुनुले स्थानीयबासीले प्रभावकारी सेवा पाउन नसकेका हुन् । यस क्षेत्रमा अब विकासका योजनाले गति लिने नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहम्मद ईस्तियाक अहमद साहले बताए । उनका अनुसार वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि आफूले विभिन्न कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढाएको बताए ।