नेपालगन्ज : आज बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस ‘बालबालिका श्रममा होइन सपना हेर्न रमाउँछन्’ भन्ने नाराका साथ बाँके लगायत देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइदैछ । दिवसका अवसरमा मात्र सक्रिय देखिने विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी निकाय औपचारिकतामा मै सिमित भएको प्रष्ट हुन्छ ।
बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाइरहदाँ मात्र बालश्रमको मूल्याङ्कन गर्ने बौद्धिक जमातहरुलाई दिवसले कुरीकुरी गरिरहेकोछ ।

नेपालगन्जमा पछिल्लो समय बालश्रमिकहरु दैनिक बढ्दै गइरहेका छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाहरु विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बालश्रमिकका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संघसंस्थाहरु भएपनि उनीहरुको उचित विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दैनिक रुपमा बाल श्रमिकको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । नेपालगन्जका अधिकांश होटल तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरु नै छन् ।

वर्षेनी बालबालिकाको अधिकार रक्षा र श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेका बालबालिकालाई उचित शिक्षा नै दिनेगरी पुनःस्थपनाका नाममा लाखौं खर्च हुँदा पनि बालबालिकाको अवस्था फेरिन सकेको छैन । नेपालगन्ज शहरका अधिकांश साना तथा मझौला होटलहरुमा कामदारका रुपमा बालिबालिकाले नै श्रम गरिरहेका छन् । कम मुल्यमा नै बालबालिकालाई काम लगाउन पाएपछि व्यवसायीहरुले पनि अन्य कामदारको सट्टामा बालबालिकालाई नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । पढाउने निहुँमा बालबालिकालाई राख्ने र शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित नै गराएर काममा लगाउने गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि बालश्रमलाई संवैधानिकरूपमा नै निषेधित गरेको छ तर, पनि बालश्रमले आधुनिक दासताको रूपमा समाजमा जरा गाडेको छ । बालश्रम शोषणले बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको हनन् गर्छ । बालश्रम शोषणका कारण उपमहानगरपालिकाका हजारौं बालबालिका शिक्षालगायतका नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित छन् ।

बालबालिका सम्बन्धि बनेको ऐन अनुसार कुनै आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बालबालिकालाई घरेलु कामकाजको लागि राख्दा गुणस्तरीय खानपान र शिक्षाको प्रदान गरेको हुनपर्दछ । तर, नेपालगन्जका होटेलमा काम गर्ने बालबालिकाले शिक्षाको पहुँच त परै जाओस् आधारभुत आवश्यकताको सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

यस्तै, घरेलु कामदारका रुपमा प्रयोग गरिएका बालबालिकाले पनि उचित शिक्षा र खानपानको सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । बालश्रमिकको जीवन स्तर उकास्न र उनीहरुको अधिकार प्राप्तीका लागि कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित निकायले बालश्रमिक मुक्त गराउने नाउमा संघ संस्थाले काम गरिरहेको ठाउँबाट छुटाएर परिवारको जिम्मा लगाउने पनि गरेका छन् । तर परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विकल्प नहुँदा पुनः सोही श्रमबजारमा होमिन बालबालिका बाध्य छन् । यस्तो कार्यले संस्थाहरुको औपचारिकता पुरा हुने बाहेक अन्य प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

बालश्रमिकको यकिन तथ्यांक छैन
उपमहानगरपालिकामा कति र कस्ता प्रकृतिका बालश्रमिक छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । जसका कारण बालश्रमिकहरुको अवस्था यकिन गर्न अप्ठेरो परेकोछ ।
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका भित्र मात्रै एकसय ३० जना बालबालिकाहरु अरुको घर तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा मजदुरको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।

नगरपालिकाले केही वर्ष अघि सार्वजनिक गरेको बालबालिकाको स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार एकसय ३० जना मध्ये २९ जना ९ वर्षदेखि १४ वर्षमुनिका रहेका छन् । १४ वर्षमुनिका बालबालीकामध्ये २१ जना घरेलु कामदार छन्, भने चार जना पसलमा, तीन जना ग्रिल उद्योगमा र एक जना होटलमा काम
गरिररहेका छन् ।

यसैगरी अन्य एकसय एक बालबालिकामध्ये ५० जना घरेलु, ३४ जना पसलमा, सात जना ग्रील उद्योगमा र तीन जना होटेलमा काम गरिरहेका छन् । सन् २००९ मा तत्कालिन नेपालगन्ज नगरपालिकालाई बालश्रम मुक्त नगरपालिकाकारुपमा घोषणा गरिएको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भएसगैं यसको कार्यक्षेत्र पनि बढेकोछ ।

साविकका १० गाविसलाई नगरपालिकामा गाभेर बनेको उपमहानगरपालिकामा बालबालिकाका समस्या जटिल र चिन्ताजनक बन्दै आएकोछ । नेपालगन्ज र यसआसपास रहेक ईट्टा भट्टा, उद्योग, फर्निचर पसल, विभिन्न होटल, पसल, ग्यारेज लगायतका क्षेत्रमा बालबालिकाको उल्लेख्य प्रयोग भएको पाइन्छ । जसमध्ये अधिकासं बालबालिका १६ वर्ष मुनिका छन् । यसरी यसक्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरु विभिन्न किसिमका जोखिममय वातावरणमा जिवन निर्वाह गरिरहेकाछन् ।
यद्यपी घरेलु बालमजदूरका रुपमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने चलनमा केही कमि आएता पनि पूर्णरुपमा बालश्रमको अन्त्य भने हुन सकेकोछैन ।

यसअघि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई सन् २०१७ को अन्त्यसम्म बालमैत्री नगरपालिकाका घोषणा गर्ने नगरबैठकले निर्णय समेत गरेको थियो ।  तर, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधीको उपस्थिती हुनु र साविकका गाविस गाभिनुले बालमैत्री घोषणा गर्ने अभियान फितलो बनेकोछ ।

जनप्रतिनिधीहरुको उपस्थिती हुदाँ समेत बालमैत्री अभियान र यसको महत्वका विषयमा न त उपमहानगरपालिकाले नै ठोस् कदम चाल्न सकेको छ न सम्बन्धित वडाले । तर, केही वडाका जनप्रतिनिधीले बालबालिकाका क्षेत्रमा केही बजेट र कार्यक्रम विनियोजन गरेता पनि अपुग र न्यायसंगत नभएको जिल्ला बालक्लब सञ्जाल बाँकेकी निर्वतमान अध्यक्ष श्वेता गुरुङ्ग बताउछिन् ।

गुरुङ्गले भनिन् बालबालिकाका विषय र सवाल अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ । केही परिर्वतन भएता पनि ती परिर्वतनले हामी बालबालिकालाई छुन सकेकोछैन । बालश्रमको स्वरुपमा आएको परिर्वतनले थप जटिलता उत्पन्न गरेकोछ ।

पारिवारिक समस्या, साथीभाईको लहलहमै लाग्नु जस्ता कारणले बालबालिकालाई श्रम गर्न प्रेरित गरिरहेको नगर स्तरीय बालक्लब सञ्जालका निर्वतमान सचिव देवाबहादुर क्षेत्रीको बुझाई छ । उनी भन्छन् कुनै न कुनै बहानामा बालबालिका श्रममा छन्, जसले गर्दा उनीहरु विद्यालय शिक्षाबाट टाढा त हुनुका साथै कुलतमा पनि फस्नेगरेकोमा चिन्ता ब्यक्त गर्छन् ।

यसरी मनाउन थालियो
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको निकृष्ट बालश्रम निर्मूलनसम्बन्धी महासन्धि नम्बर १८२ लाई अनुमोदन गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष १२ जुनलाई बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवसको रूपमा विश्वभरि नै मनाइने गरिन्छ । आज १७ औँ बालश्रमविरुद्ध विश्व दिवस संसार भरि नै मनाइँदैछ । बालश्रमविरुद्ध विश्व दिवस संसारभरि नै सन् २००२ देखि मनाउन सुरुवात गरिएको हो ।

नेपालमा कानूनले यस्तो भन्छ
‘बालबालिका भनेको त्यो मान्छे हो जसले १६ वर्ष पुरा गरेको छैन । नेपालमा बालश्रमको रुपमा काम गर्नका लागि बालबालिकाहरु कम्तिमा १४ वर्षको हुनुपर्दछ, ६ घण्टा भन्दा बढी काम गर्न नपाइने, काम गर्दा साँझको ६ बजेदेखि विहानको ६ बजेसम्म गर्न नपाइने ६ घण्टामा ३ घण्टा पछि ३० मिनेटको मध्यान्तर हुनैपर्ने र काम गर्नलाई कसैले पनि दबाव दिन नपाउने ।’

पछिल्लो समय खुला सीमाना, रोजगारी लगायत विभिन्न कुराको केन्द्र विन्दू नेपालगन्ज बन्दै गएपछि बालश्रमिकहरुको पनि संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भइरहेकोछ ।
नेपालगन्जाम विशेषगरि कलकारखाना, होटल, व्यवसाय, ग्यारेज, यातायात,घर, निर्माण कार्य तथा सडकमा फोहोर उठाउने कार्यमा बालबालिकाहरुको संख्या बृद्धि भएकाछन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, पारिवारिक विखण्डता तथा द्वन्द्व, साथीभाईको लहलहैमा लाग्नु र विद्यालय छाड्ने जस्ता प्रमुख कारणले यतिबेला उपमहानगरपालिकामा बालश्रमिकहरुको संखया बढेको बालअधिकारक्षेत्रमा क्रियाशिल शेरबहादुर रौले बताउछन् । यसरी आर्थिक लोभ तथा विभिन्न कारणले श्रममा लाग्ने बालबालिकाको भविष्य चुनौतिपूर्ण भएकाले बालश्रम न्यूनिकरणमा स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी ढंगबाट अभियानमुलक कार्य गरिनुपर्ने रौलेको धारणा छ ।
बालश्रममै लागेका कतिपय बालबालिकाहरु अन्जानमा तथा अरुको प्रभावमा परेर गैरकानूनी कार्यमा लागेको प्रहरीको एक अध्ययनले प्रष्ट पारेकोछ ।